काठमाडौं- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा गोरखा-१ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य सुधन गुरुङ गृहमन्त्री नियुक्त भएका छन्।

जेनजी आन्दोलनबाट उभिएका युवा नेतृत्वलाई सरकारको केन्द्रीय जिम्मेवारीमा ल्याइएको रूपमा उनको नियुक्तिलाई हेरिएको छ।

गत भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनपछि एकाएक चर्चामा आएका गुरुङ नेतृत्वविहीन अवस्थामा देखिएको आन्दोलनलाई संगठित गर्दै अगाडि ल्याउनेमध्ये अग्रपंक्तिमा देखिएका थिए। सो आन्दोलनपछि उनी सार्वजनिक रूपमा चिनिन थालेका हुन्।

सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठनदेखि मन्त्रिपरिषद् विस्तारसम्मको प्रक्रियामा सक्रिय देखिएका गुरुङ त्यसपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मा आवद्ध भएका थिए। सामाजिक अभियानबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका उनले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा गोरखा-१ बाट उम्मेदवारी दिँदै विजयी हासिल गरेका हुन्।

चुमनुव्री गाउँपालिका-३ सिर्दिवास पुर्ख्यौली थलो भए पनि गुरुङको जन्म काठमाडौंमा भएको हो। २०४४ सालमा जन्मिएका उनले बाल्यकाल सहरमै बिताए। मल्टी इन्टरनेसनल कलेजबाट ‘ए लेभल्स’ अध्ययन पूरा गरेपछि उनले विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम लिएर सहजकर्ताका रूपमा काम सुरु गरेका थिए।

२०७२ सालको गोरखा भूकम्पपछि उनले ‘हामी नेपाल’ नामक संस्था स्थापना गरी राहत तथा उद्धारमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका थिए। बाढीपहिरोदेखि कोभिड-१९ महामारीसम्मका विपद्का समयमा उनको संलग्नतामा राहत वितरण, अस्थायी संरचना निर्माण, अस्पताल सहयोग र ड्रोनमार्फत सामग्री वितरणजस्ता कार्यहरू सम्पन्न भएका थिए।

सामाजिक कार्यमै सक्रिय रहँदा उनी लामो समयसम्म सार्वजनिक रूपमा चर्चामा थिएनन्। तर जेनजी आन्दोलनपछि उनको सार्वजनिक छवि तीव्र रूपमा उचालियो। आन्दोलनबाट आएको ऊर्जा र समर्थनलाई राजनीतिक रूपान्तरण गर्दै उनले रास्वपाबाट चुनाव लडेका थिए।

गोरखा-१ मा भएको प्रतिस्पर्धामा उनले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का हरिराज अधिकारी, नेपाली कांग्रेसका प्रेम खत्री र एमालेका आरसी लामिछानेजस्ता उम्मेदवारलाई पछि पार्दै विजय हासिल गरेका थिए।

आन्दोलनबाट आएको नेतृत्व भएकाले आम जनताको समर्थन प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त गर्दै आएका गुरुङले अन्तरिम सरकार गठनका क्रममा मन्त्री बन्ने अवसर अस्वीकार गरेका थिए। तर अहिले बालेन नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्दै उनले सुरक्षा संयन्त्र, शान्ति-सुरक्षा व्यवस्थापन, विपद् समन्वय र सुशासन सुनिश्चित गर्ने चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ।

आन्दोलनबाट उभिएको नेतृत्वलाई राज्य सञ्चालनको केन्द्रमा ल्याइएको यो निर्णयले नयाँ राजनीतिक अभ्यासको संकेत दिएको विश्लेषण गरिएको छ। अब गुरुङका लागि आन्दोलनको ऊर्जा नीतिगत परिणाममा रूपान्तरण गर्ने परीक्षा सुरु भएको छ।