.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- भदौ २३ र २४ गतेको युवा विद्रोह र त्यसक्रममा भएको जनधनको क्षतिका बारेमा जाँचबुझ गर्न गठन भएको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठन भएको उक्त आयोगले बनाएको प्रतिवेदनले सबैभन्दा धेरै क्षति बेहोरेको निजी क्षेत्रको सवाललाई नजरअन्दाज गरेको पाइएको छ।
.gif)
भदौ २३ गते युवाहरूमाथि प्रहरीको दमन र त्यसको अन्तिम उत्तरदायित्वका विषयमा किटान गरेको आयोगले २४ गते निजी क्षेत्रमाथि भएको आक्रमणको विषयलाई प्राथमिकता दिएको छैन। केही उजुरी परेको र त्यसको विश्लेषण गरिएको भन्नेबाहेक खासै निजी क्षेत्रसँग बयान तथा सुझावसमेत नलिएको पाइएको छ। आयोगले प्रतिवेदनमै पनि त्यस्ता घटनालाई खासै प्रामथकिता दिएर विश्लेषण गरेको छैन।
.gif)
.gif)
सत्ता र नेतृत्वप्रतिको आक्रोशका नाममा कानूनअनुसार व्यवसाय गरेका नागरिकको सम्पत्तिमाथिको जुन तहको आक्रमण भयो त्यसका विषयमा आयोगले न्यायिक तथा सैद्धान्तिक तहको व्याख्या तथा विश्लेषणसमेत गरेको छैन।
राज्यका संरचनामाथिको आक्रमण र जिल्लास्थित सीडीओ कार्यालयको विवरणलाई प्राथमिकता दिएको आयोगले प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रमाथिको आक्रमण भएको र त्यसको क्षतिको विषयमा थोरै बोलेको छ। आगजानी तथा लुटपाटमा कस्ता व्यक्तिको संलग्नता थियो भनेर सामान्य भाषाबाहेक त्यसको विस्तृत व्याख्या छैन।
लगानीको संरक्षण र व्यावसायिक वातावरण बनाउनका लागि भएपनि यस्ता घटनालाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने र त्यसका लागि आगजानी तथा लुटपाटमा संलग्नलाई कारबाही गर्नुपर्ने सुझाव खण्डमा लेखिएको छ।
व्यवसायीहरूले आफ्नो उजुरीमा किटान नै गरेर भिडियो तथा फोटोसहितको विवरण पनि दिएका थिए। त्यसबारेमा आयोग मौन देखिएको छ। बरु आयोगले निजी क्षेत्रमै धेरै कमजोरी भएकाले त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।
भदौ २४ गतेको क्षतिका बारेमा उति धेरै उल्लेख नगरेको आयोगले व्यवसायीको मिलेमतोमा राज्य सञ्चालन हुँदा जनआक्रोश बढेको व्याख्या गरेको छ।
