काठमाडौं- भदौ २३ र २४ गते  देशभर भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको जनधन तथा भौतिक क्षतिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनले आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसा र तोडफोड निजी क्षेत्रतर्फ केन्द्रित भएको उल्लेख गरेको छ।

आयोगका अनुसार देशभर भएको कुल भौतिक क्षति रुपैयाँ ४१ अर्ब ८९ लाख १८ हजार ७०९ पुगेको छ। यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रले व्यहोरेको छ।

प्रतिवेदनअनुसार ८२१ निजी व्यक्ति तथा निकायमा रुपैयाँ २२ अर्ब २७ करोड ८१ लाख ३७ हजार ३१ बराबरको क्षति भएको छ। यस्तै, ५७१ सरकारी तथा सार्वजनिक निकायमा रुपैयाँ १४ अर्ब ७४ करोड ७२ लाख ६८ हजार ५९७ तथा २४२ सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा रुपैयाँ ३ अर्ब ९८ करोड ३५ लाख १२ हजार ७४५ क्षति भएको उल्लेख छ।

आयोगले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकअनुसार कुल क्षतिको आधाभन्दा बढी हिस्सा निजी क्षेत्रमै परेको देखिन्छ। यसले आन्दोलनका क्रममा ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठान, औद्योगिक घराना तथा उच्च मूल्यका निजी सम्पत्तिहरू मुख्य निशानामा परेको संकेत गरेको छ।

क्षेत्रगत विश्लेषणले पनि यही प्रवृत्ति पुष्टि गरेको छ। ६२ वटा व्यापारिक प्रतिष्ठानमा मात्रै करिब रुपैयाँ १८ अर्ब ५ लाख बराबरको क्षति भएको छ, जुन कुनै पनि एकल क्षेत्रअन्तर्गत सबैभन्दा ठूलो हो। यसले आन्दोलनका क्रममा व्यापारिक संरचनामाथि प्रत्यक्ष प्रहार भएको देखाएको आयोगको निष्कर्ष छ।

त्यसैगरी, २०९ जना व्यक्तिको निजी सम्पत्तिमा रुपैयाँ ३ अर्ब २६ करोड ९७ लाख २४ हजार २०८ क्षति भएको छ भने १७६ जना निर्वाचित पदाधिकारीमा रुपैयाँ ९ अर्ब ३८ करोड ७७ लाख ४५ हजार २८१ बराबरको नोक्सानी भएको उल्लेख छ।

प्रतिवेदनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको दूरसञ्चार नेटवर्कको विश्लेषण हो। आयोगले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका प्रमुख व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा निजी निवास आसपास रहेका आधार ट्रान्ससिभर स्टेशन (बीटीएस) को तथ्यांक विश्लेषण गरेको छ।

सो विश्लेषणअनुसार ती स्थानहरूमा घटनाको समयमा कुल १५ हजार ३२ मोबाइल प्रयोगकर्ता सक्रिय रहेको पाइएको छ। यो संख्या नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवै सेवा प्रदायकका नेटवर्क कनेक्सनका आधारमा तयार गरिएको हो।

कान्तिपुर पब्लिकेशन परिसर, विनोद चौधरीको निवास, उपेन्द्र महतोको हाडिगाउँस्थित निवास, भाटभटेनी सुपरमार्केट नक्साल, हिल्टन होटल तथा लैनचौरस्थित एनसेल कार्यालय आसपास उच्च संख्यामा मोबाइल प्रयोगकर्ता सक्रिय रहेको तथ्यांकले ती स्थानहरू आन्दोलनका मुख्य केन्द्र बनेको संकेत गरेको छ।

आयोगका अनुसार यस्ता स्थानहरूमा हजारौँको संख्यामा नेटवर्क कनेक्सन देखिनुले भीडको उपस्थिति मात्र नभई लक्षित रूपमा जमघट भएको सम्भावनासमेत औंल्याएको छ।

निजी क्षेत्रसँगै सरकारी संरचनामा पनि उल्लेख्य क्षति भएको छ। प्रतिवेदनअनुसार ८ संवैधानिक निकायमा रुपैयाँ ५ अर्ब २१ करोड ३१ लाख, २५ अदालतमा रुपैयाँ १ अर्ब ९७ करोड २३ लाख, १३९ स्थानीय तहमा रुपैयाँ ४ अर्ब ५१ करोड २५ लाख, तथा ८७ प्रदेश कार्यालयमा रुपैयाँ ३ अर्ब ७२ करोड ८७ लाख बराबरको क्षति भएको छ। यस्तै, ४६ सुरक्षा निकायका कार्यालयमा रुपैयाँ ४ अर्ब ८१ करोड ९२ लाख क्षति भएको उल्लेख छ।

प्रशासनिक संरचनाअनुसार हेर्दा संघीय तहका २०६ कार्यालयमा रुपैयाँ ३ अर्ब ४७ करोड २७ लाख ८६ हजार ८४, प्रदेश तहका ८७ कार्यालयमा रुपैयाँ ३ अर्ब ७२ करोड ८७ लाख १९ हजार ४७७, तथा १३९ स्थानीय तहमा रुपैयाँ ४ अर्ब ५१ करोड २५ लाख ५५ हजार ५१ क्षति भएको छ।

आयोगले सार्वजनिक आह्वान, पत्राचार, इमेल तथा प्रत्यक्ष विवरण संकलनमार्फत प्राप्त तथ्यांकका आधारमा समग्र क्षतिको मूल्यांकन गरेको जनाएको छ।

प्रतिवेदनले आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसाले राज्य संरचनासँगै निजी क्षेत्रलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित पारेको उल्लेख गर्दै विशेषगरी व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूमा केन्द्रित आक्रमणले आर्थिक गतिविधिमा दीर्घकालीन असर पर्ने समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।