काठमाडौं- इरानमाथि अमेरिका र इजरायलले संयुक्त रूपमा हवाई कारबाही गरेपछि राजधानी उपत्यकामा एक्कासि खाना पकाउने ग्यासको अभाव भयो। देशमा पेट्रोलियमा पदार्थको आयात, ढुवानी, भण्डारण र वितरण गर्ने निकाय नेपाल आयल निगमले समस्या समाधानको प्रयासस्वरूप आधा सिलिन्डर ग्यास बजारमा पठाउन उद्योगीलाई निर्देशन दियो तर सहजै ग्यास नपाएको उपभोक्ताको गुनासो छ।

निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासको आयात निरन्तर भइरहेकाले अनावश्यक सञ्चिति नगर्न आम उपभोक्तामा आग्रह गर्दै आइरहेको छ। नेपालमा मासिक रूपमा ४६ हजार मेट्रिक ग्यास खपत हुँदै आएको छ। हरेक महिना सोही परिमाणमा आयात पनि भइरहेको छ।

पश्चिम एयसियामा जारी जारी द्वन्द्वका कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य र आपूर्तिमा विश्वव्यापी रूपमा असर परिरहेको छ। यद्यपि निगमले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति साविककै परिणाममा गरिरहेको बताएको छ।

देशमा इन्धनको पर्याप्त भण्डारण नहुँदा बेलाबखत अभाव हुने गरेको निगमका अधिकारी स्वीकार गर्छन्। सरकारले तीन महिनाको माग धान्न सक्नेगरी पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माण गर्ने घोषणा गरेको छ। डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेलको भण्डारण क्षमता वृद्धि गरिए पनि हालसम्म खाना पकाउने ग्यासको भण्डारण व्यवस्था भएको छैन।

निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्ट बजारमा ग्यासको अभाव हुन नदिन भण्डारण पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछन्। 'अहिलेसम्मको अवस्थाले नेपाललाई एलपी ग्यास पाइपलाइन र कम्तीमा ३० दिनका लागि पुग्ने भण्डारण पूर्वाधार निर्माण गर्नु अत्यावश्यक छ,' उनले भने।

ग्यास ढुवानीमा वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुँदै आएको छ। नेपालसँग आफ्नै ग्यास बुलेट नहुँदा ढुवानी लागत अधिक छ। 'ग्यास पाइपलाइन र भण्डारण पूर्वाधार निर्माण भएमा अर्बौँ बचत हुन्छ,' कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने, 'यसबाट आपूर्ति प्रणाली सुधार भई आम उपभोक्ताले सहजै ग्यास पाउने अवस्था बन्छ।'

तीन महिनाको पेट्रोलियम पदार्थ माग धान्ने पूर्वाधार निर्माण गर्ने राष्ट्रिय नीति भए पनि अझै त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन। उपभोक्ता अधिकारकर्मी माधव तिमिल्सिना पेट्रोलियम भण्डारण नीतिको अस्पष्टता र अव्यवस्थित वितरण प्रणालीका कारण सहजै ग्यास उपलब्ध नभएको तर्क गर्छन्। पेट्रोलियम पदार्थमा परनिर्भर हामीले अधिकभन्दा अधिक विद्युत् उपभोगमा उनको जोड छ।

भारतको मोतिहारीदेखि सर्लाहीसम्म ग्यास पाइपलाइन र भण्डारण गृह निर्माणका लागि नेपालले भारतसँग प्रस्ताव गरेको छ। 'हामीले एक वर्षअघि नै इन्डियन आयल कर्पोरेसनमार्फत त्यहाँको पेट्रोलियम मन्त्रालयमा ग्यास पाइपलाइन र भण्डारण पूर्वाधार निर्माणको प्रस्ताव गरिसकेका छौँ, जवाफ प्राप्त भएको छैन,' कार्यकारी निर्देशक भट्टले भने।

उनले ‘अब के हुने हो’ भनेर उपभोक्ताले सञ्चिति गरेका कारण ग्यासमा केही ‘प्रेसर’ देखिएको बताए। उनले भने, 'ग्यास बुलेट लोड गर्न जाने क्रममा कहिलेकाहीँ चाप हुँदा भर्न नभ्याएको मात्रै हो, ग्यास आयतमा केही समस्या छैन।' ग्यासको वितरण प्रक्रिया सहज हुँदै गएको ठहर गर्दै निगम एक सातापछि पूर्ण सिलिन्डर बजार पठाउने योजनामा जुटेको छ। रासस