काठमाडौं- युवालाई उद्यमशीलतामा आकर्षित गर्दै नवीन सोच र प्रविधिमा आधारित व्यवसाय विस्तार गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि स्टार्टप उद्यम कर्जा कार्यक्रममा ८६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ३ प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा बिनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्दै कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

'स्टार्टप उद्यम कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८२' अनुसार न्यूनतम ५ लाखदेखि अधिकतम २० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गरिने जनाइएको छ। अघिल्लो वर्षसम्म अधिकतम सीमा २५ लाख रुपैयाँ रहेकामा यस वर्ष घटाइए पनि उद्यमीहरूको आकर्षण भने उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिएको छ।

औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले गत कात्तिक १९ गते परियोजना प्रस्ताव आह्वान गरेपछि कुल १० हजार २ सय ४४ आवेदन प्राप्त भएका छन्। जसमध्ये २ हजार ४१ आवेदन भौतिक रूपमा र ८ हजार २ सय ३ आवेदन अनलाइनमार्फत दर्ता भएका हुन्। आवेदन सातै प्रदेशका ७७ जिल्ला र ७ सय १३ स्थानीय तहबाट परेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ। 

प्राप्त परियोजनाहरूको मूल्यांकन प्रक्रिया बहुपरतमा अघि बढाइएको छ। विज्ञसहितको मूल्यांकन समितिले प्रस्तावहरूको अध्ययन गरिरहेको छ भने प्रारम्भिक चरणमा एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) आधारित स्क्रिनिङ प्रणाली प्रयोग गरिएको छ। उक्त प्रणालीले करिब ८० प्रतिशतसम्म शुद्धता दिने अपेक्षा गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ।

परियोजनाको यथार्थ अवस्था बुझ्न स्थानीय तहमा कार्यरत उद्यम विकास सहजकर्तामार्फत स्थलगत निरीक्षण गरिएको छ। उनीहरूले परियोजनाको भौतिक अवस्था, सञ्चालन स्थिति, सम्बन्धित तस्वीर तथा करिब एक मिनेटको भिडियोसहित प्रतिवेदन पेश गरेका छन्।

यस वर्षको मूल्यांकन प्रक्रियामा व्यावसायिक प्रस्तुतीकरण (पिचिङ) लाई हटाइएको छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रस्तुतीकरण गर्दा प्रस्तावकलाई अतिरिक्त खर्च, समय र झन्झट हुने भएकाले स्थलगत विवरण, कागजात र मापदण्डका आधारमा अंक प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको हो। कार्यविधिको अनुसूची-५ अनुसार प्रस्तुतीकरण खण्डबाहेक अन्य सूचकका आधारमा मूल्यांकन गरिने जनाइएको छ।

५० अंकभन्दा माथिलाई प्राथमिकता

मूल्यांकनपछि प्रारम्भिक सूची सार्वजनिक गरिनेछ। त्यसमा परेका परियोजनालाई बैंकमार्फत क्रेडिट जाँच गरिनेछ र ५० अंकभन्दा बढी प्राप्त गर्ने प्रस्तावलाई अंकका आधारमा प्राथमिकीकरण गरी कर्जा सिफारिस गरिने व्यवस्था छ।

प्रतिष्ठानले यस आर्थिक वर्ष ४०० उद्यमीलाई कर्जा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१८२ मा ६०० उद्यमीले कर्जा पाएका थिए भने २०८०८१ मा १६५ उद्यमी लाभान्वित भएका थिए। हालसम्म कुल ७६५ उद्यमीले स्टार्टप कर्जा सुविधा उपयोग गरिसकेका छन्।

कार्यक्रमअन्तर्गत कर्जा प्राप्त गर्न उद्यमले केही आधारभूत मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ। निजी फर्म, साझेदारी, कम्पनी वा सहकारीका रूपमा दर्ता भएको हुनुपर्ने, नवीन र सृजनशील सोचमा आधारित हुनुपर्ने, प्रविधिको प्रयोग भएको हुनुपर्ने, दर्ता भएको १० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने र वार्षिक कारोबार १५ करोड रुपैयाँभन्दा कम भएको हुनुपर्ने प्रमुख शर्तहरू रहेका छन्।

यसका साथै विद्यमान व्यवसायलाई कृत्रिम रूपमा टुक्र्याएर वा गाभेर आवेदन दिन नपाइने तथा कार्यविधिमा तोकिएका कागजातसहित अनुसूची-४ बमोजिमको परियोजना फारम अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले प्रारम्भिक सूची छिट्टै सार्वजनिक गरिने जानकारी दिँदै कार्यक्रमले नवीन उद्यम विकास, रोजगारी सिर्जना र अर्थतन्त्रमा गतिशीलता ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे। सरकारले पछिल्ला वर्षहरूमा स्टार्टपमैत्री नीति अघि बढाउँदै आएको सन्दर्भमा यो कार्यक्रमलाई उद्यमशीलता प्रवर्द्धनको प्रमुख औजारका रूपमा हेरिएको छ।