काठमाडौं- अध्यागमन विभागले निषेधित क्षेत्रमा एकल पदयात्रा खुला गर्ने निर्णय गरेसँगै विदेशी पर्यटकले यसअघि तोकिएका निषेधित क्षेत्रमा एक्लै पनि पदयात्रा गर्न पाउने भएका छन्।

विभागले चैत ८ गते गरेको निर्णयअनुसार यसअघि कम्तीमा दुई जना पर्यटक हुँदामात्रै यात्रा अनुमति दिने व्यवस्था परिवर्तन गर्दै एक जना पदयात्रीलाई पनि अनुमति दिने व्यवस्था लागु गरेको हो।

एकल पदयात्रा अनुमति नहुँदा पर्यटकहरूले नक्कली सहयात्री देखाएर अनुमति लिने प्रवृत्ति बढेको थियो। उक्त विकृति नियन्त्रण गर्न र पर्यटन प्रवर्द्धनलाई टेवा पुर्‍याउन एकल पदयात्राको व्यवस्था लागु गरिएको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार एकल पदयात्रीले पनि अनिवार्यरूपमा ट्रेकिङ एजेन्सीमार्फत आवेदन दिनुपर्नेछ भने कम्तीमा एकजना लाइसेन्स प्राप्त गाइड साथमा लैजानुपर्नेछ। पदयात्राका क्रममा हुने सुरक्षा र आपतकालीन उद्धार (रेस्क्यु) को सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित एजेन्सीले बेहोर्नेछ। साथै एक जना गाइडले अधिकतम सात जना पदयात्रीसम्म मात्र सम्हाल्न पाउने प्रावधानसमेत लागु गरिएको छ।

यस्तै विभागले पदयात्रा अनुमति प्रक्रियालाई थप सहज बनाउन अनलाइन प्रणाली सुरु गरेको जनाएको छ। अब विदेशी नागरिकले नेपालको स्वीकृत भिसा नम्बर वा भिसा आवेदन नम्बर (सब्मिसन आईडी) को आधारमा नै अनुमति आवेदन दिन सक्नेछन्। यसबाट अनुमति प्रक्रिया छिटो, छरितो र सेवाग्राहीमैत्री हुने विश्वास विभागले व्यक्त गरेको छ।

नेपालका १३ जिल्लाका विभिन्न दुर्गम तथा सीमावर्ती भू-भागलाई निषेधित क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण गरिएको छ। ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, दोलखा, रसुवा, गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, बझाङ र दार्चुलाका केही क्षेत्रहरूमा प्रवेशका लागि विशेष अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ।

खम्पा विद्रोहपछि कडाइ 

नेपालमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुको मुख्य कारण सुरक्षासँग जोडिएको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो। विशेषतः खम्पा विद्रोहपछि चीनसँगको सीमावर्ती क्षेत्रमा कडाइ गरिएको हो।

खम्पा विद्रोह २०३० को दशकमा सक्रिय रूपमा चलेको थियो। तिब्बतमा चीनले नियन्त्रण स्थापित गरेपछि स्वतन्त्र तिब्बतको पक्षमा रहेका खम्पा लडाकुहरू (तिब्बतको खाम क्षेत्रका बासिन्दा) नेपालतर्फ सरेका थिए। उनीहरूले नेपालका हिमाली तथा सीमावर्ती जिल्लाहरू विशेषगरी मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगुलगायत क्षेत्रमा आधार शिविर बनाएर चीनविरुद्ध गुरिल्ला शैलीमा संघर्ष सञ्चालन गरेका थिए।

त्यतिबेला खम्पा समूहहरूले नेपाली भूमिलाई तालिम, आवास र आवतजावतका लागि प्रयोग गरेका थिए, जसले नेपाल-चीन सम्बन्धमा संवेदनशीलता बढाएको थियो। यही कारणले नेपाल सरकारले ती क्षेत्रमा कडाइ गर्दै विदेशीको आवागमनलाई नियन्त्रण गर्न विशेष अनुमति प्रणाली लागु गरेको थियो।

सन् १९७४ मा नेपाल सरकारले सेना परिचालन गरी खम्पा समूहलाई निःशस्त्रीकरण गरेको थियो। त्यसपछि ती क्षेत्रहरूलाई सुरक्षा दृष्टिले संवेदनशील मान्दै ‘निषेधित क्षेत्र’ घोषणा गरिएको हो।

अहिले एकल अनुमतिको नयाँ व्यवस्थाले पर्यटन प्रवर्द्धन, आन्तरिक रोजगारी सिर्जना र पदयात्रीको सुरक्षा व्यवस्थापनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। अनुमति प्रक्रियामा सुधारसँगै ट्रेकिङ एजेन्सी र विदेशी पर्यटक दुवैलाई राहत पुग्ने छ।