काठमाडौं- पश्चिम एसियामा द्वन्द्वग्रस्त जलक्षेत्र भएर भारत आउने र जाने जहाजहरूलाई ‘वार रिस्क कभर’ गर्ने गरी भारत सरकारले आर्थिक प्याकेज ल्याउने भएको छ। सो प्याकेजले बीमा कम्पनीहरूलाई सहयोग गर्न सरकारले एउटा छुट्टै कोष स्थापना गर्ने तयारी गरेको हो। 

इरान युद्धका कारण यस क्षेत्रमा उत्पन्न अवरोधले व्यापार प्रवाहमा उथलपुथल ल्याएको छ। विश्वव्यापी पुनर्बीमा कम्पनीहरूले सुरक्षा दिन रोकेपछि सामान ढुवानी महँगो र कठिन हुँदै गइरहेको छ। 

भारतको वित्त मन्त्रालयले मूल्यांकन गरिरहेको यस प्रस्तावले स्वदेशी बीमा कम्पनीहरूलाई हर्मुज जलमार्गजस्ता उच्च जोखिमपूर्ण क्षेत्र भएर चल्ने जहाजहरूलाई बीमा सुविधा दिन सहयोग पुग्नेछ। यसमा सरकार समर्थित पुनर्बीमाको आड हुनेछ, जसले सम्भावित क्षतिलाई कम गर्न मद्दत गर्ने भारतीय अधिकारीहरूले बताएका छन्।

‘हामी यस क्षेत्रमा पुनर्बीमा उपलब्ध नहुने भएकाले एउटा कोष बनाउन अध्ययन गरिरहेका छौँ’ एक सरकारी अधिकारीले बताएको इकोनोमिक टाइम्सले लेखेको छ। यो एक प्रकारको सहायक सुविधा हुनेछ, जसले विश्वव्यापी पुनर्बीमा कम्पनीहरुले अतिरिक्त भार बहन नगर्ने अवस्थामा बीमा कम्पनीहरूको पुनर्बीमा गर्ने क्षमतालाई थप मजबुत बनाउने विश्वास भारतीय अधिकारीहरुको छ। 

भारतले यस्तै खालेको सुविधा २०२२ मा रुस युक्रेन युद्ध र सम्बन्धित प्रतिबन्धहरूको प्रतिक्रियास्वरूप स्थापना गरिएको मरिन कार्गो एक्सक्लुडेड टेरिटोरिज पुल’ को ढाँचामा आउन सक्नेछ। सरकारी स्वामित्वको जनरल इन्स्योरेन्स कर्पाेरेशन अफ इन्डियाद्वारा व्यवस्थित यो ‘पुल’ ले बेलारुस, युक्रेन र रुसलगायत क्षेत्रहरूबाट मल र अन्य वस्तुहरूको ढुवानीका लागि बीमा कभर गर्नेछ। 

युद्ध र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्धका कारण विश्वव्यापी बीमा कम्पनीहरूले यस्ता क्षेत्रको बीमा गर्दैनन् वा बीमा प्रिमियम साविकभन्दा महँगो पर्छ। रुस युक्रेन युद्धको समयमा बनाइएको उक्त योजनामा २१ सदस्यहरू थिए, जसको क्षमता प्रति ढुवानी ४ सय ८४ करोड भारतीय रुपैयाँ थियो।

विद्यमान संयन्त्रअन्तर्गत जीआईसी रिले व्यवस्थापकको रूपमा अन्डरराइटिङ समितिसँग मिलेर आवश्यकता अनुसार नयाँ वस्तुहरूको बीमा कभर स्वीकृत गर्दछ। यसमा ५१.६५ को सबैभन्दा ठूलो हिस्सा जीआईसी रिको छ र यसले व्यवस्थापन शुल्क बापत २.५५ कमिसन प्राप्त गर्दछ।

सरकारी अधिकारीका अनुसार विभिन्न विकल्पहरूको परीक्षण भइरहेको छ। हर्मुज जलमार्ग भएर जाने मार्ग पूर्ण रूपमा खुलेपछि मात्र यस्तो सुविधा स्थापना गर्न सम्भव हुने बताइरहेका छन्। यसको संरचना, आकार र कुन निकाय अन्तर्गत रहने भन्ने बारे अन्तिम निर्णय सोही अनुसार लिइनेछ।

जीआईसी रिको नेतृत्वमा सरकारी बीमा कम्पनीहरूले यो योजना सञ्चालन गर्न सक्छने र यस कोषको कुल रकम करिब १० अर्ब भारतीय रुपैयाँ हुने अनुमान इकोनामिक टाइम्सले उल्लेख गरेको छ। 

यो पछिल्लो सुविधाले अन्य सामानका अतिरिक्त हर्मुज जलमार्ग भएर आउने कच्चा तेलको ढुवानीलाई पनि समेट्ने छ। धेरैजसो विश्वव्यापी बीमा कम्पनीहरू पछि हटेकाले भारत आउने सामानहरूको बीमा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न यो छलफल भइरहेको भारतको भनाइ छ। 

निर्यातकर्ता र ढुवानी कम्पनीहरू लगायतका उद्योगीहरूले विगतमा पनि यस्तो सुविधा ल्याउन माग गर्दै आएका थिए।