काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अप्रत्याशित पराजय व्यहोरेपछि गगन थापा ले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै पार्टी सभापति पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले आफ्नो राजीनामा उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा लाई बुझाइसके पनि औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन।

६ चैतमा बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सभापति थापाको राजीनामाबारे औपचारिक छलफल हुने तयारी छ। उक्त बैठकले नेतृत्वको भविष्य र पार्टीको आगामी कार्यदिशाबारे महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

पार्टीभित्रको नेतृत्व परिवर्तनको यो चरण २७ देखि ३० पुससम्म भृकुटीमण्डप मा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनबाट सुरु भएको थियो। उक्त महाधिवेशनले थापाको नेतृत्वमा १ सय ३४ सदस्यीय नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरेको थियो। तर यसको वैधानिकता सम्बन्धी विवाद अझै टुंगिएको छैन।

तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का ले विशेष महाधिवेशनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्, जुन हाल विचाराधीन अवस्थामा छ।

यसअघि, पार्टी विधानअनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिको माग आएमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै देउवा समूहले त्यसलाई टार्न खोजेको आरोप लागेपछि थापा–शर्मा समूहले ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षरसहित महाधिवेशन आयोजना गरेका थिए। यसलाई पार्टीभित्र ‘विद्रोह’ कै रूपमा व्याख्या गरिएको थियो।

निर्वाचन आयोगले भने उक्त विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिकता दिँदै ४ माघमा थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको थियो। तर त्यसविरुद्ध पुनः अदालत पुगेपछि पार्टीभित्रको विवाद झन् गहिरिएको छ।

विशेष महाधिवेशनमार्फत ‘रूपान्तरणकारी नेतृत्व’ को नारासहित अघि बढेको कांग्रेसले “अबकि बार, सय पार” भन्ने चुनावी लक्ष्य लिएको थियो। तर परिणाम उल्टो आयो—पार्टी प्रत्यक्षतर्फ १८ र समानुपातिकतर्फ २० गरी जम्मा ३८ सिटमा सीमित भयो।

स्वयं सभापति थापा पनि सर्लाही–४ बाट अमरेशकुमार सिंह सँग ठूलो मतान्तरले पराजित भए। सिंहले ३५ हजार ६ सय ८८ मत ल्याएर विजय हासिल गर्दा थापाले २२ हजार ८ सय ३१ मत मात्र प्राप्त गरे।

निर्वाचन परिणामपछि नेतृत्वले उठाएको राजनीतिक र संगठनात्मक रूपान्तरणको एजेन्डा प्रभावकारी रूपमा मतदातामाझ पुग्न नसकेको विश्लेषण भइरहेको छ। यही पृष्ठभूमिमा थापाको राजीनामाले कांग्रेसभित्र पुनः नेतृत्व पुनर्संरचनाको बहसलाई तीव्र बनाएको छ।

अबको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले राजीनामा स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने मात्र होइन, पार्टीलाई नियमित महाधिवेशनतर्फ लैजाने मार्गचित्र पनि तय गर्नेछ। कांग्रेसभित्र आगामी दिनमा शक्ति सन्तुलन, नेतृत्व पुनर्गठन र वैधानिक विवाद समाधान कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न थप जटिल बनेको छ।