काठमाडौं- इन्धनको मूल्य उल्लेख्य वृद्धि भएसँगै सरकारले सार्वजनिक सवारीको भाडा समायोजन गर्ने तयारी थालेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारीको भाडा समायोजनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्न लागेको हो। 

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेसँगै यातायात व्यवसायीले सवारीको भाडादर समायोजन गर्न माग गरेपछि यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक यातायात र ढुवानीका साधनको भाडादर समायोजनका लागि वैज्ञानिक भाडा निर्धारण प्रक्रियाअनुसार सरोकारवालसँग छलफल गरिसकेको छ। 

विभागले यसअघि नै भाडा समायोजनका लागि पटक पटक बैठक गरिसकेको थियो। वैज्ञानिक भाडा निर्धारणका लागि इन्धनको मूल्य, मूल्य वृद्धि, ज्यालालगायत विषयलाई समेटेर निश्चित भार कायम गरिएको छ। सोहीअनुसार विभागले भाडा निर्धारण समितिको बैठकमार्फत समायोजन हुने भाडा टुंगो लगाएर बिहीबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई स्वीकृतिका लागि सिफारिस गरिने जनाएको छ। 

सार्वजनिक सवारीको भाडादर पुनरवलोकनका लागि गठित विशेषज्ञ कमिटीले आफ्नो अध्ययन पूरा गरी प्रतिवेदन यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशकलाई बुझाइसकेको र बिहीबार महानिर्देशकले उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाउने छन्।

मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइआएपछि समायोजित भाडादर लागुृ हुनेछ। इन्धन, गाडीका अन्य पार्टपुर्जाको बजार मूल्यलाई पनि आधार मानेर कमिटीले अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकालेर वैज्ञानिक विधिबाट भाडा समायोजन गर्न सिफारिस गरेको हो। 

विभागले २०८२ साउनमा सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा समायोजनका लागि एउटा समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले लुब्रिकेन्ट, टायर र अन्य पार्टपुर्जाको बजार मूल्य अध्ययन गरी हालको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसमेतलाई जोडेर प्रतिवेदन तयार परेको हो। 

पश्चिम एसियामा बढेको द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्ति प्रभावित  बनेको छ। यससँगै  मूल्य बढेकाले नेपाल आयल निगमले २०८२ चैत १ गतेदेखि पेट्रोलमा प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टीतेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढाएको छ। निगमले अमेरिका, इजरायल र इरानबिचको युद्धका कारण खाडी क्षेत्रमा कच्चा तेलको मूल्य बढेकाले नेपालमा पनि मूल्य बढाउनुपरेको जनाएको छ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका अनुसार सरकारले चार वर्षदेखि भाडा समायोजन गरेको छैन। २०७८ यता पूर्णसमायोजन नभएको र अब चैत मसान्तभित्र २०६५ सालको वैज्ञानिक विधिअनुसार तत्काल भाडा हेरफेर गर्नुपर्ने माग महासंघको छ। इन्धनमा पूर्ण निर्भर यातायात व्यवसायमा मूल्यवृद्धिको प्रत्यक्ष असर परेकाले तत्काल संघीय र प्रादेशिक रुटको भाडा समायोजन गर्न आवश्यक रहेको यातायात व्यवसायीहरुको भनाइ छ। 

२०६५ सालमा लागु गरिएको वैज्ञानिक भाडा प्रणाली अनुसार ६५ प्रतिशत हिस्सा गाडीको मूल्य, कर, टायर र पार्टपुर्जामा आधारित हुने र बाँकी ३५ प्रतिशत इन्धनको मूल्यको हिस्सा हुने व्यवस्था गरिएको छ। 

विशेषगरी भाडादर समायोजन तीन किसिमले हुने गरेको छ। जसमा १० वर्षे समायोजन (१३ वटा सूचकका आधारमा गरिने), २ वर्षे समायोजन (प्रत्येक दुई वर्षमा गरिने) र स्वचालित समायोजन (पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य थपघट हुँदा गरिने) व्यवस्था रहेको छ। 

विभागले मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएर आएसँगै छोटो, मध्यम तथा लामो दुरीसहित मालबाहक यातायातका साधनको पनि भाडा समायोगन गर्ने छ। इन्धनको मूल्य वृद्धि, ४ वर्षदेखिको नियमित समायोजन हुन नसकेको लगायत कारण ३ देखि ५ प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी भाडा वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ।