काठमाडौं- सरकारले इलेक्ट्रोनिक टोल प्रणालीमार्फत सडक उपभोग दस्तुर उठाउने तयारी गरिरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि त्यसलाई सहज बनाउने गरी नयाँ भुक्तानी व्यवस्था अघि सारेको छ। केन्द्रीय बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै वाणिज्य बैंकहरूलाई सडक दस्तुर तिर्नका लागि प्रिपेड कार्ड जारी गर्न सक्ने अनुमति दिएको हो।

यस व्यवस्थासँगै अब सडक प्रयोग गर्ने सवारीसाधनले नगद बोकेर टोल तिर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति पाउने भएका छन्। बैंकहरूले जारी गर्ने आरएफआईडी चिपमा आधारित प्रिपेड ट्याग कार्डमार्फत टोल गेटमै स्वचालित रूपमा शुल्क कट्टा हुनेछ। यसले यात्रालाई छरितो बनाउनुका साथै नगद कारोबारमा हुने सम्भावित दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने केन्द्रीय बैंकको विश्वास छ।

निर्देशनअनुसार नेपाल सरकारले तोकेका सडक तथा सडक खण्डहरूमा चल्ने सवारीसाधनबाट सडक उपभोग दस्तुर संकलन गर्न यस्ता कार्ड प्रयोग गरिनेछ। मोबाइल बैंकिङ, स्क्यानिङ प्रविधि र डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी गर्न मिल्ने गरी प्रणाली विकास गरिनेछ।

यता सडक बोर्ड नेपालले करिब ६ वर्षदेखि रोकिएको सडक दस्तुर संकलन कार्य पुनः सुरु गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। कोभिड-१९ महामारी र राष्ट्रिय राजमार्गहरूको विस्तार तथा स्तरोन्नति कार्यका कारण २०७६ सालपछि स्थगित गरिएको दस्तुर अब पुनः उठाइने भएको हो। सडक बोर्ड नेपालले भैरहवा-भूमही सडकखण्डमा रहेको संकलन केन्द्रबाट गएको मंसिरदेखि दस्तुर संकलन सुरु गरिसकेको छ। 

पुरानो शैलीमा बाँसको लाठी राखेर वा ठेक्का प्रणालीमार्फत दस्तुर उठाउने अभ्यास अन्त्य गरी पूर्ण रूपमा इलेक्ट्रोनिक टोल गेटमार्फत शुल्क संकलन गरिनेछ। यस प्रणाली लागु भएपछि सवारीसाधनले टोल गेटमा ३० देखि ५० सेकेन्डभन्दा बढी रोकिनु नपर्ने बताइएको छ।

प्रारम्भिक चरणमा भैरहवा-भूमही सडकखण्डमा यस्तो प्रणाली लागु गरिने तयारी गरिएको छ। त्यसपछि क्रमशः अन्य सडक खण्डहरूमा विस्तार गर्ने योजना बोर्डको छ। यसअघि बुटवलपूर्वका सडकमा मात्र दस्तुर उठाइएकामा अब बुटवलपश्चिम हुँदै गड्डाचौकीसम्म विस्तार गरिनेछ।

२२ सडकखण्डमा पुनः दस्तुर संकलनको तयारी, इलेक्ट्रोनिक टोल गेटमार्फत शुल्क उठाइने

सडक बोर्ड ऐन, २०५८ अनुसार संकलित दस्तुरको दुई तिहाइ रकम सोही सडकको मर्मत-सम्भारमा खर्च गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। यसले सडक पूर्वाधारको दीगो व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

हालसम्म पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत नौबिसे-मुग्लिन तथा पूर्व-पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत हेटौंडा-नारायणघाट, नारायणघाट-बुटवल र भैरहवा-भूमही सडक खण्डमा दस्तुर संकलन हुँदै आएको थियो। पछि नारायणघाट-मुग्लिन खण्ड थप गरिएको थियो, जहाँ हलुका सवारीलाई २५ रुपैयाँ र भारी सवारीलाई ५५ रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ।

मुग्लिन-पोखरा, बुटवल-लमही, लमही-कोहलपुर, कोहलपुर-अत्तरिया, अत्तरिया-गड्डाचौकी, धुलिखेल-तातोपानी र काठमाडौं-तराई द्रुतमार्गलगायत थप ७ सडक खण्डमा पनि दस्तुर संकलन विस्तार गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ।

सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार कम्तीमा ५० किलोमिटर दुरी भएको र दैनिक ९०० सवारीसाधन आवागमन हुने सडक खण्डमा मात्र यस्तो दस्तुर लागु गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।

प्रमुख सडक खण्डहरूमा तोकिएको सडक उपभोग दस्तुर (रुपैयाँमा)