काठमाडौं- नेपालमा ठूलो उत्साहका साथ घोषणा गरिएका धेरै विकास आयोजना वर्षौँसम्म अधुरै रहने पुरानो समस्या छ। सडक, रेल, सिँचाइ, खानेपानी वा अन्य पूर्वाधार परियोजनाहरू राजनीतिक घोषणामा महत्त्वाकांक्षी देखिए पनि कार्यान्वयनको चरणमा पुग्दा ती प्रशासनिक झन्झट, कानूनी विवाद, बजेट अभाव र संस्थागत कमजोरीका कारण अल्झिन्छन्। परिणामतः शिलान्यास भएको दशकौँ बितिसक्दा पनि धेरै आयोजना पूरा हुन सकेका छैनन्।

यही अवस्थाबीच हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले नेपालको राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ मोड ल्याएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले करिब दुई तिहाइ नजिकको जनादेश प्राप्त गरेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर बालेन शाह शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा छन्। चुनावी अभियानका क्रममा उनले विकास आयोजनाको ढिलाइलाई मुख्य मुद्दा बनाएका थिए। ‘समयमै आयोजना सम्पन्न गरिन्छ, चाहे रुखमा बाँधेर किन नहोस्,’ भन्ने उनको अभिव्यक्तिले व्यापक चर्चा पाएको थियो।

अब सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने चरणमा पुगेपछि त्यही प्रतिबद्धता व्यवहारमा कसरी लागू हुन्छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। किनकि नेपालका धेरै ठूला आयोजना दशकौँदेखि ढिलाइको चक्रमा फसेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको अध्ययनले नेपालको विकास व्यवस्थापन प्रणालीमा गम्भीर कमजोरी रहेको देखाएको छ। अध्ययनअनुसार नेपालले पर्याप्त तयारी नगरी धेरै आयोजना स्वीकृत गर्ने प्रवृत्ति राख्छ। यसले सीमित स्रोत धेरै परियोजनामा छरिने अवस्था सिर्जना गर्छ। परिणामतः कुनै पनि आयोजना अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सक्दैन। हालको लगानी र कार्यान्वयन क्षमताको आधारमा हेर्दा सुरु भइसकेका १७ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न हुन अझै धेरै समय लाग्ने अनुमान गरिएको छ। कुनै आयोजना सुरु भएको ४१ वर्षसम्म पनि सम्पन्न हुन नसकेको अवस्था रहेको समेत विश्व बैंकले जनाएको छ।

नवलपरासीको पहाडी भूभागमा रहेको बुटवल-नारायणघाट सडक स्तरोन्नति आयोजना यस्तो ढिलाइको एउटा उदाहरण हो। ४४ महिनामा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको यो परियोजना सात वर्ष बितिसक्दा पनि पूर्ण रूपमा सकिएको छैन। प्रारम्भिक लक्ष्यभन्दा धेरै समय थपिँदै काम अझै जारी छ।

काठमाडौं उपत्यकालाई तराई हुँदै भारतसँग जोड्ने नागढुंगा-नौबिसे-मुग्लिन सडक पनि ढिलाइबाट अछुतो छैन। काठमाडौंमा आउने खाद्यान्न, इन्धन, निर्माण सामग्री र औषधिजस्ता वस्तुको ठूलो हिस्सा यही मार्गबाट ढुवानी हुन्छ। तर यस परियोजनामा जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया मात्रै पूरा गर्न तीन वर्षभन्दा बढी समय लागेको तथ्यले नेपालमा विकास आयोजनाको सबैभन्दा ठूलो अवरोधमध्ये एक भूमि व्यवस्थापन प्रणाली रहेको देखाउँछ।

काठमाडौंलाई निजगढसँग जोड्ने काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्ग महत्त्वाकांक्षी परियोजना भए पनि अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन। ७० किलोमिटरभन्दा लामो यो द्रुतमार्ग निर्माण सुरु भएको वर्षौँ बितिसक्दा पनि लक्ष्य बारम्बार सारिँदै आएको छ।

त्यस्तै देशको भौगोलिक सन्तुलनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग अझै पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन सकेको छैन। तराई क्षेत्रलाई जोड्ने हुलाकी राजमार्ग  पनि लामो समयदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा छ।

नेपालले दीर्घकालीन यातायात पूर्वाधार विकासका लागि प्रस्ताव गरेको मेची-महाकाली विद्युतीय रेलमार्ग परियोजना झन् महत्त्वाकांक्षी योजना हो। यसको लागत अत्यन्त ठूलो भएकाले हालको लगानीको गति हेर्दा यो परियोजना पूरा हुन निकै लामो समय लाग्न सक्ने आकलन गरिएको छ।

पूर्वाधार आयोजना ढिलो हुँदा त्यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक वृद्धिमा पनि देखिन्छ। अध्ययनहरूका अनुसार सन् १९९० को दशकमा नेपालको सार्वजनिक पुँजीको मूल्य कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब तीन चौथाइबराबर थियो। तर पछिल्ला वर्षहरूमा यो अनुपात उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ। यसले सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारिता कमजोर हुँदै गएको संकेत गर्छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा पूँजीगत खर्च पनि घट्दो क्रममा छ। विनियोजित बजेटको ठूलो हिस्सा वर्षभर खर्च हुन नसकी आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा मात्रै ठूलो रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यसले परियोजना कार्यान्वयनलाई थप जटिल बनाउँछ।

अध्ययनहरूले नेपालमा आयोजना ढिलो हुनुका कारण पनि स्पष्ट देखाएका छन्। रुख कटान अनुमति लिन औसत दुई वर्ष लाग्ने, जग्गा अधिग्रहणमा दुईदेखि तीन वर्ष लाग्ने, ठेक्का प्रक्रिया लामो हुने, कर्मचारीको बारम्बार सरुवा हुने र अत्यन्त कम दरमा ठेक्का लिने प्रवृत्तिले परियोजना व्यवस्थापन कमजोर बनाएको छ।

यी समस्या समाधान गर्न विश्व बैंकलेले परियोजना तयारीलाई बलियो बनाउने, जग्गा अधिग्रहण र वातावरणीय अनुमति प्रक्रिया छिटो गर्ने, डिजिटल प्रणाली प्रयोग गर्ने र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउने जस्ता सुधार आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ।

यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री बन्ने तयारीमा रहेका बालेन शाहका लागि विकास आयोजना समयमै सम्पन्न गराउनु राजनीतिक प्रतिबद्धता मात्रै होइन, शासन क्षमताको वास्तविक परीक्षा पनि हुनेछ। यदि उनले परियोजना व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधार ल्याउँदै दशकौँदेखि अधुरा रहेका आयोजना अघि बढाउन सके भने नेपालको विकास प्रशासनमा नयाँ अध्याय सुरु हुन सक्छ।

तर त्यसका लागि केवल कडा अभिव्यक्ति मात्र पर्याप्त हुने छैन। कानूनी संरचना, प्रशासनिक प्रक्रिया, बजेट अनुशासन र संस्थागत समन्वयमा गहिरो सुधार आवश्यक हुनेछ। अबको प्रश्न यही हो- के बालेन शाहले विकासमा हुने ढिलाइको यो पुरानो चक्र तोड्न सक्लान्? वा नेपालले अझै वर्षौँसम्म अधुरा परियोजनाहरूको कथा सुन्नुपर्नेछ?