काठमाडौं- वित्तीय प्रणालीमा अधिक तरलता थुप्रिएसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा निक्षेप संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तन देखिएको छ। ब्याजदर निरन्तर घट्दै जाँदा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा घट्दै गएको छ भने साधारण बचत खाताको अंश तीव्र रूपमा बढेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को माघसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कुल ७७ खर्ब २८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ। यसमध्ये ४२ दशमलव ८ प्रतिशत साधारण बचतमा रहेको छ भने मुद्दती निक्षेपको हिस्सा ४१ दशमलव ६ प्रतिशतमा झरेको छ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा भने अवस्था फरक थियो। २०८१ माघसम्म बैंकहरूसँग रहेको ६७ खर्ब ३१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ निक्षेपमध्ये ५२ दशमलव ४ प्रतिशत मुद्दतीमा र ३४ दशमलव ८ प्रतिशत मात्र साधारण बचतमा थियो।

यसले एक वर्षको अवधिमा निक्षेप संरचनामा परिवर्तन भएको देखाउँछ। तथ्यांकअनुसार एक वर्षमा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा १० दशमलव ८ प्रतिशत बिन्दुले घटेको छ भने साधारण बचतको हिस्सा ८ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ।

रकमका आधारमा हेर्दा पनि यही प्रवृत्ति देखिन्छ। २०८१ माघमा बैंकहरूसँग ३५ खर्ब २७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मुद्दती निक्षेप थियो भने २३ खर्ब ४२ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ साधारण बचतमा थियो। २०८२ माघसम्म आइपुग्दा मुद्दती निक्षेप घटेर ३२ खर्ब १४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ। त्यसै अवधिमा साधारण बचत भने बढेर ३३ खर्ब ७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

यसरी एक वर्षको अवधिमा मुद्दती निक्षेप ३ खर्ब १२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँले घटेको छ भने साधारण बचत ९ खर्ब ६५ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाउँछ।

विगत दुई वर्षअघिको अवस्थासँग तुलना गर्दा यो परिवर्तन अझ स्पष्ट हुन्छ। त्यसबेला वित्तीय प्रणालीमा तरलता अभाव हुँदा बैंकहरूले निक्षेप आकर्षित गर्न ब्याजदर बढाएर मुद्दती निक्षेपमा विशेष जोड दिएका थिए। त्यसका कारण व्यक्ति तथा संस्थागत लगानीकर्ताले ठूलो परिमाणमा रकम मुद्दती खातामा राख्दा बैंकहरूमा मुद्दती निक्षेपको हिस्सा ६० प्रतिशतसम्म पुगेको थियो।

पछिल्लो समय वित्तीय प्रणालीमा तरलता बढ्दै गएपछि बैंकहरूले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सुरुदेखि नै निक्षेपको ब्याजदर घटाउन थाले। ब्याजदर घटेसँगै मुद्दती निक्षेपको आकर्षण कम हुँदै गएको छ। उच्च ब्याजको अपेक्षामा मुद्दती खातामा रकम राख्दै आएका व्यक्तिगत तथा संस्थागत लगानीकर्ताले अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै ऋणपत्र, सरकारी ऋणपत्रलगायत अन्य लगानीका साधनतर्फ ध्यान दिन थालेका छन्।

ब्याजदरमा आएको गिरावट पनि यस प्रवृत्तिको मुख्य कारण मानिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेपको औसत ब्याजदर ३ दशमलव ५१ प्रतिशतमा झरेको छ। अघिल्लो वर्षको माघमा भने यस्तो ब्याजदर ४ दशमलव ६२ प्रतिशत थियो।

निक्षेपसँगै कर्जाको ब्याजदर पनि घटेको छ। २०८१ माघमा औसत कर्जा ब्याजदर ८ दशमलव ५५ प्रतिशत रहेकामा २०८२ माघमा झरेर ७ प्रतिशतमा पुगेको छ।

तरलता अभाव भएका बेला बैंकहरूले बढी ब्याजदर प्रस्ताव गर्दै मुद्दती निक्षेपमा जोड दिने गरेका थिए। तर अहिले वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता हुँदा बैंकहरूले संस्थागत मुद्दती निक्षेपप्रति चासो कम देखाउन थालेका छन्। यसले बीमा कम्पनीजस्ता संस्थागत लगानीकर्ताहरूलाई भने प्रत्यक्ष असर परेको छ।

जीवन बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो लगानीको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा अर्थात् करिब ६६ प्रतिशत रकम वाणिज्य बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपमा केन्द्रित गरेका छन्। तथ्यांकअनुसार ५ खर्ब ४७ अर्ब ९९ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बैंकहरूको मुद्दती निक्षेपमा थुप्रिएको छ।

संस्थागत लगानीकर्ताहरूले पछील्लो समय लगानी गर्ने प्रसस्त वातावरण नभएको तथा लगानीका लागि सरकारले विस्वास दिलाउन नसकेका कारण अन्य क्षेत्रतर्फ लगानी मोड्न नसकेको हो। सरकारले सुरक्षित कम्पनीका बण्ड डिभन्चर आईपीओ जारी गर्नसके बीमा कम्पनी, कर्मचारी सञ्चय कोषलगायत संस्थागत लगानीकर्ताको लगानी यी क्षेत्रमा मोडिने देखिन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नर बहादुर थापा अब बन्ने नयाँ सरकारले आर्थिक पुरुत्थान, सार्वजनिक सेवाको छिटो डेलिभरी, आर्थिक क्षेत्रको सुधारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सक्यो भने निक्षेप संरचनामा परिवर्तन हुने बताउँछन्।

उनले भने ‘अब बन्ने नयाँ सरकारले सुरुमै निजी क्षेत्रको मनोवल उकास्ने खालका काम गर्नुपर्यो, लगानी गरिएको क्षेत्रमा सरकार जमानत बस्नपर्यो जसका कारण लगानी गरेको रकम डुब्दैन भन्नेमा लगानीकर्ता ढुक्क हुन्छन्। स्पेशल तथा ठूला परियोजनाहरु जस्तै बुढिगण्डकी आयोजना जस्ता परियोजनाको काम छिटो सुरु गर्नुपर्यो। जसको निर्माणका लागि कर्जा प्रवाह हुन्छ।’

उनका अनुसार सरकारले सुरक्षित लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुका साथै, लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिन नसकेमा निक्षेपसँगै कर्जाको ब्याजदर अझ घट्नसक्ने देखिन्छ। 

नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकहरूले लागु गर्ने ब्याजदर प्रत्येक महिनाको अन्तिम दिन सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ। साथै ब्याजदर एकपटकमा अधिकतम १० प्रतिशत मात्र घटबढ गर्न सकिने प्रावधान रहेको छ।

त्यस्तै कल निक्षेप बाहेकका स्वदेशी मुद्राका निक्षेप खातामा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदरबीचको अन्तर ५ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी हुन नपाइने तथा बचत खातामा दिइने ब्याजदरको अन्तर २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी हुन नपाइने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ।

यसबीच पछिल्ला वर्षहरूमा बैंकहरूको निक्षेप संरचनामा क्रमिक परिवर्तन देखिएको छ। २०७८ असारमा कुल निक्षेपमध्ये ४७ प्रतिशत मुद्दती र ३४ दशमलव २ प्रतिशत साधारण बचत थियो। २०७९ असारमा मुद्दती निक्षेप ५५ दशमलव ८ प्रतिशत पुगेको थियो भने बचत २७ दशमलव ६ प्रतिशतमा सीमित थियो।

त्यसपछि २०८० असारमा मुद्दती निक्षेप ५८ दशमलव ९ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। तर तरलता बढ्दै जाँदा यो अनुपात क्रमशः घट्दै २०८१ असारमा ५६ दशमलव ४ प्रतिशत र २०८२ असारमा ४८ दशमलव ३ प्रतिशतमा झर्‍यो।

चालु आर्थिक वर्षको माघसम्म आइपुग्दा भने साधारण बचतको हिस्सा ४२ दशमलव ८ प्रतिशत पुगेको छ, जुन मुद्दती निक्षेपको ४१ दशमलव ६ प्रतिशतभन्दा बढी हो।

निक्षेप संरचनामा परिवर्तन

निक्षेप रकमको अवस्था

ब्याजदरको अवस्था

स्रोत : नेपाल राष्ट्र बैंक