काठमाडाैं- नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) का कर्मचारीहरूले आफ्ना रोकिएका सेवासुविधा पाउनुपर्ने माग गर्दै स्थगित आन्दोलनलाई पुन: सुरु गरेका छन्। 

बोर्ड व्यवस्थापनले कर्मचारीका मागप्रति उदासीनता देखाएको भन्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनले बिहीबारदेखि विरोधका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको हो। यसअघि प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको आचारसंहिताका कारण स्थगित गरिएको एक घण्टा धर्ना तथा 'पेन डाउन' कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको छ।

कर्मचारी आन्दोलनको मुख्य कारण अर्थ मन्त्रालयले बोर्डका दुई कोष खारेज गर्न दिएको निर्देशन हो। गएको असोज २ गते तत्कालीन राजस्वसचिव दिनेश घिमिरेले सचिवस्तरीय निर्णयबाट अख्तियारको निर्देशन भएको उल्लेख गर्दै बोर्डले सञ्चालन गरेका कोष खारेजसँगै यसअघि भएको खर्च पनि तिराउन निर्देशन दिएका थिए।

मन्त्रालयले 'सेबोन कर्मचारी कल्याण कोष २०७१' र 'कर्मचारी सुरक्षण कोष २०७५' खारेज गर्ने र विगतमा ती कोषबाट कर्मचारीहरूलाई भुक्तानी गरिएको रकमसमेत असुलउपर गर्ने निर्णय गरेपछि असोज ८ गतेदेखि कर्मचारीहरू आन्दोलित थिए। 

बोर्डले कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष स्थापना गरी सञ्चालन गरिरहेको छ। यी दुवै कोष नियमकानूनविपरीत रहेको भन्दै अख्तियारले नियमकानूनअनुसार गरी एक महिनाभित्र जानकारी गराउन साउन २७ मा अर्थमा पत्राचार गरेको थियो। 

सोही पत्रका आधारमा तत्कालीन सचिव घिमिरेले कोष खारेजमात्र होइन कोषबाट यसअघि भएको खर्चसमेत उठाउन निर्देशन दिएका थिए। अख्तियारले नियमकानूनअनुसार गर्नू/गराउनु भनेको भएपनि तत्कालीन सचिव घिमिरे र सहसचिव सेवन्तक पोखरेलले अग्रसर भएर खारेजमात्र होइन भएको खर्चसमेत उठाउन निर्देशन दिएका थिए।

विसं २०७१ मा तत्कालीन अध्यक्ष बाबुराम श्रेष्ठ र २०७५ मा डा. रेवतबहादुर कार्कीको समयमा कर्मचारी हित र सामाजिक सुरक्षाका लागि ती कोषहरू स्थापना गरिएका थिए। बोर्ड सञ्चालक समितिको निर्णय र प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापना भएका कोषहरू मन्त्रालयले बन्द गराउनुलाई कर्मचारीहरूले आफ्नो संस्थागत स्वायत्ततामाथिको प्रहार मानेका छन्।

यी कोष स्थापना गर्दा अर्थको सहमति नलिइ धितोपत्र बोर्ड आफैले गरेको र यो कानूनविपरीत रहेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो। त्यही उजुरीका सन्दर्भमा अख्तियारकै निर्देशनमा अर्थले आफै अनुसन्धान गरेको थियो।

अर्थकै अनुसन्धानका आधारमा अख्तियारले सो निर्देशन दिएको थियो। तर अख्तियारले दिएको निर्देशनभन्दा बाहिर गएर अर्थले थप चर्को निर्देशन दिएपछि कर्मचारीलाई आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य पारिएको अधिकारीहरू बताउँछन्। कर्मचारीहरूले सेवा सुविधा खारेजभन्दा पनि यसअघि भएको खर्चसमेत उठाउनुपर्ने कुरालाई अमानवीय भनेका छन्। बोर्डमा सक्रिय दुबै ट्रेड युनिनियले यसको सुरूदेखि नै विरोध गर्दै आएका थिए। 

युनियनको फागुन २७ गते बसेको कार्यसमिति बैठकले हरेक दिन बिहान १० बजेदेखि ११ बजेसम्म धर्ना दिने र कामकाज ठप्प पार्ने निर्णय गरेको हो।

धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी युनियनका सचिव अशोक कुमार विष्टद्वारा जारी विज्ञप्तिअनुसार व्यवस्थापन पक्षबाट मागहरूका सम्बन्धमा हालसम्म कुनै प्रगति नभएकाले बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको हो। 

युनियनका अध्यक्ष अजय ढुंगानाले यो व्यक्तिगत स्वार्थ नभइ संस्थागत स्वायत्तता र विधिको शासनका लागि गरिएको लडाइँ भएको बताएका छन्। बोर्ड व्यवस्थापनले कर्मचारीका मागप्रति उदासीनता देखाएको भन्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने उनले बताए।

अर्थ मन्त्रालयले खारेज गर्ने भनेका कोषसम्बन्धी व्यवस्था कर्मचारी सेवासर्त नियमावलीमा नै समावेश गर्नेगरी सहमति भएको र  अर्थमन्त्रीको आश्वासनसँगै ४८ दिनदेखि आन्दोलनरत कर्मचारीहरू गत कात्तिक २४ गतेदेखि काममा फर्किएका थिए।

५६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आईपीओ पाइपलाइनमा, आन्तरिक किचलो र कमिसनको खेलमा सेबोन