शुक्रबार, असार १२ गते २०८३    
शुक्रबार, असार १२ २०८३

सात महिनामा ल्याइयो १ लाख ३८ हजार ७ सय २३ वटा विद्युतीय चुलो, गुणस्तरमा भने प्रश्न

शनिबार, फागुन ३० २०८२
सात महिनामा ल्याइयो १ लाख ३८ हजार ७ सय २३ वटा विद्युतीय चुलो, गुणस्तरमा भने प्रश्न

पछिल्लो समय नापतौल तथा गुणस्तर विभागले चुलोमा न्यूनतम मापदण्ड जारी गरेको छ तर कार्यान्वयन भएको छैन।

काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को साउनदेखि माघ मसान्तसम्म ७ महिनामा नेपालले भारत र चीनलगायतका देशबाट १ लाख ३८ हजार ७ सय २३ वटा विद्युतीय चुलो आयात गरेको छ।

भन्सार विभागका अनुसार इन्डक्सन चुलो २ लाख ३२ वटा र इन्फ्रारेड चुलो ३८ हजार ६ सय ९१ वटा आयात भएको छ। चुलो आयातमा सात महिनामा नेपालबाट २८ करोड ६१ लाख ७० हजार रुपैयाँ बाहिरिएको छ।

यसैगरी चुलो आयातबाट सरकारले ४ करोड ५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। चुलोको प्रयोगकर्ता बढेपनि गुणस्तरमा भने सरकारले कुनै चासो दिएको छैन।

बजारमा रहेका कुनै पनि चुलोको गुणस्तर परीक्षण हुने गरेको छैन। व्यवसायीहरूले गुणस्तर परीक्षण नै नभएका चुलो आयात गरी बिक्री गरिरहेका छन्। नेपालमा विद्युतीय चुलो परीक्षणको मापदण्ड नबन्दा गुणस्तर परीक्षण नभएका चुलो प्रयोग गर्न उपभोक्ता बाध्य भएका हुन्। 

हाल नेपाली बजारमा झन्डै एक दर्जन कम्पनीका विद्युतीय चुलो पाइन्छन्। तीमध्ये अधिकांश चिनियाँ ब्रान्डको चुलो आयात भइरहेको छ। के नेपालमा आयात भइरहेका इन्डक्सन चुलोको गुणस्तर परीक्षण हुन्छ? कस्ता चुलो आइरहेका छन्?

के अन्य देशमा पनि इन्डक्सन चुलोको गुणस्तर परीक्षण हुन्छ वा हुँदैन? के निर्माता कम्पनीले जस्तो गुणस्तरको उत्पादन गरेको छ उही गुणस्तरको सामान आयात गरेर बिक्री गर्न पाइन्छ? 

पछिल्लो समय नापतौल तथा गुणस्तर विभागले चुलोमा न्यूनतम मापदण्ड जारी गरेको छ तर कार्यान्वयन भएको छैन।

विद्युतीय चुलोमात्रै नभइ नेपालले आयात गर्ने सबै प्रकारका विद्युतीय उपकरणको नियमनका लागि नेपाल स्टार्न्डर्ड बनाउनुपर्छ तर अहिलेसम्म उत्पादक कम्पनीले जुन गुणस्तर भनेर घोषणा गरेका छन्, सोहीअनुसार आयात हुँदै व्यापार भइरहेको छ। 

एलपी ग्यासको नियमन सुरु भएसँगै ग्यास दुर्घटना कम भएको थियो। अब विद्युतीय चुलोको नियमनका लागि कानूनी व्यवस्था गर्दै नागरिकलाई सुरक्षित हुने आभास दिनुपर्ने देखिन्छ।

विस्थापित गर्ला विद्युतीय चुलोले एलपी ग्यास? विस्थापित गर्ला विद्युतीय चुलोले एलपी ग्यास?


प्रकाशित : शनिबार, फागुन ३० २०८२११:३३

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2026 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend