काठमाडौं- रारा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र रारा तालको किनारमा सञ्चालित डाँफे गेष्ट हाउस सञ्चालनका लागि पाँच वर्ष थपिएको समय सकिन चार महिना बाँकी हुँदा अदालतले सम्झौता खारेज हुने फैसला गरेको छ। 

नेकपाका तत्कालीन सांसद गोपाल बमको उक्त गेष्ट हाउसको सञ्चालन अनुमति २०७८ को असार मसान्तसम्म थियो। तत्कालीन वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेम आलेले २०७८ को जेठ ७ गते पाँच वर्षका लागि समय थपिदिएका थिए। राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागलाई कुनै जानकारी नदिइ आलेले उक्त अनुमति थपिदिएका थिए। 

म्याद थपको निर्णय गर्नु तीन महिनाअगावै विभागले स्वीकृत गरेको रारा तालको पाँचवर्षे व्यवस्थापन योजना (सन् २०२१-२०२५) मा तालको छेउमा रहेका दुई होटल (डाँफे र हेरिटेज) सहित निकुञ्ज र नेपाली सेनाको गुल्म त्यहाँबाट मध्यवर्ती क्षेत्रमा सार्ने उल्लेख थियो। तर आलेले प्रलोभनमा परेर विभाग तथा निकुञ्जको कार्यालयलाई थाहा नै नदिइ समय थप गरेका थिए।

उक्त निर्णयको विरुद्धमा इन्भाइरोमेन्ट ल सोसाईटी नेपालको तर्फबाट अधिवक्ता राम कुमार आर्चायले २०७८ जेठ २८ गते निर्णय खारेजीको माग राख्दै रिट दायर गरेका थिए। रिट दायर भएको ५७ महिनापछि रिट जारी हुने फैसला भएको छ।

यो रिट यस्तो समयमा जारी भएको छ जब कि उक्त थपिएको समय सकिन अब चार महिनामात्र बाँकी छ। रिटको पूर्णपाठ आउँदासम्म त्यो समय पनि सकिने देखिएको छ। 

रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय मुगुले केही समयअगाडि मात्रै थप भएको समय २०८३ असारमा सकिने र अब समय थप नहुने भन्दै बाहिर सर्न गेष्ट हाउसलाई पत्राचारसमेत गरिसकेको छ।

रिट दायर भएपछि पहिलो सुनवाई २०७८ को साउन ११ गते भएको थियो। उक्त दिन कारण देखाउसँगै अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाउने आदेश भएको थियो। त्यसपछि को १० वटा पेशी हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो। ११ ‌औँ पटकको पेशीमा २०७८ फागुन २२ गते पूर्ण सुनवाइको निम्ति पेस गर्ने आदेश भएको थियो।

फेरि त्यसपछिका दुईवटा पेशी हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो भने २०८२ असार ५४ गते विपक्षीका कानून व्यवसायीले स्थगित गरेका थिए अहिले त्यसको प्रभावकारिता नै सकिएको अवस्थामा आज बिहीबार न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले फैसला गरेको छ।