काठमाडौं- निजी क्षेत्रअन्तर्गत विभिन्न प्रतिनिधमूलक संस्थाका नेतृत्वले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग भेटवार्ता गरेका छन्। 

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयका अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री खनाल र निजी क्षेत्रको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल,  नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्शका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवाल, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे र नेपाल उद्योग व्यापार महासंघका अध्यक्ष खेमराज भण्डारीले भेटघाट गरेका हुन्। 

समसामयिक विषयमा छलफल गर्दै अर्थमन्त्री खनालले आफुलाई अर्थमन्त्रीको रुपमा रहँदा निजी क्षेत्रले पुर्‍याएको सहयोग तथा पृष्ठपोषणका लागि आभार व्यक्त गरे। साथै भदौ २३ र २४ को आन्दोलनका कारण बिग्रिएको व्यवासयिक वातावरण र खस्किएको निजी क्षेत्रको मनोबल उठाउने प्रमुख चुनौती रहेकोमा सबैको साझा प्रयासबाट ती समस्याहरु समाधान भइ हाल व्यवसायिक वातावरणमा सुधार आएको विषयमा समीक्षासमेत भएको पाण्डेयले जनाएका छन्। 

अर्थमन्त्रीले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न, लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न, घरेलु उद्योगको संरक्षण गर्दै निर्यात प्रवर्द्धन गर्न, पुँजी बजारलाई पारदर्शी र लगानीमैत्री बनाउन र आर्थिक सुशासन कायम गर्नका विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सुझाव अनुसार केही विषय सम्बोधन भएको र वर्तमान परिस्थिति र नीतिगत जटिलताका कारण आफ्नो कार्यकालमा अर्थ मन्त्रालयबाट सम्पादन हुन बाँकी रहेका कार्यहरुको जानकारी आगामी अर्थमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्ने बताए।

छलफलमा उपस्थित निजी क्षेत्रका नेतृत्वले खनालले अर्थमन्त्रीको रुपमा निजी क्षेत्रले उठाएका मुद्दा र विषयहरुमा देखाएको चासो र माग सम्बोधनका लागि धन्यवाद दिए। मुलुकको समग्र विकास र समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थायित्व अपरिहार्य रहेको र सोका लागि हालै सम्पन्न निर्वाचनले दिएको नतिजाप्रति निजी क्षेत्र आशावादी रहेको विचार व्यक्त गरे।

वर्तमान सरकारले निर्वाचनका लागि भयरहित वातावरण निर्माण गरी निर्वाचनलाई निष्पक्ष रुपमा सम्पन्न गराएकोमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट वर्तमान सरकारलाई धन्यवाद दिइएको जनाइएको छ।

निजी क्षेत्रले उठाएका मूल्यअभिवृद्धि करतर्फ बहुदरमा जानु पर्ने, कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने कर  र तयारी वस्तुको आयातमा लाग्ने करको कम्तीमा दुई तह न्यून हुनु पर्ने,  सरकारले वेटलेस र बाउन्ड्रीलेस उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धनमा जोड दिनुपर्ने,  नियमनकारी निकायहरुको प्रभावकारिता परीक्षण गरिनु पर्ने, अन्त:शुल्कतर्फका उच्च दरबन्दी घटाइनु पर्ने जस्ता विषयहरु सम्बोधन हुन बाँकी रहेको विषयमा अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो।