काठमाडौं- अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी फिच रेटिङ्सले नेपालमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले संसदमा स्पष्ट बहुमत ल्याएपछि छोटो अवधिमा राजनीतिक अनिश्चितता घट्ने र आर्थिक तथा प्रशासनिक सुधार कार्यान्वयनको अवसर बढेको जनाएको छ।

हङकङबाट ११ मार्च २०२६ मा सार्वजनिक टिप्पणीमा फिचले आरएसपीको बहुमतले गत वर्ष देखिएको राजनीतिक अस्थिरता कम गर्ने, लामो समयसम्म गठबन्धन वार्ता चल्ने जोखिम घटाउने तथा बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने सम्भावना पनि कम गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ। यसले दीर्घकालमा लगानीकर्ताको मनोबलसमेत सुधार हुन सक्ने फिचको विश्लेषण छ, यदि सुशासन र आर्थिक सुधारमा ठोस प्रगति देखिएमा।

फिचका अनुसार आरएसपीको ठूलो चुनावी जितले सत्ता बाँडफाँडमा आधारित पुरानो राजनीतिक शैलीबाट बाहिर निस्कन मतदाताले दिएको स्पष्ट जनादेश झल्काउँछ। यस चुनावमा नेपाली कांग्रेस  र नेकपाल एमाले सहितका पार्टीहरुका सिट घटेको पनि फिचले उल्लेख गरेको छ।

निर्वाचन आयोगबाट अन्तिम प्रमाणीकरणपछि एकल बहुमतको सरकार गठन भएमा राजनीतिक संक्रमण छोटो हुने र जलविद्युतमा आधारित लगानीलाई व्यापक आर्थिक वृद्धिमा रूपान्तरण गर्ने क्षमता बढ्न सक्ने फिचको भनाइ छ।

आरएसपीले आगामी पाँच वर्षमा औसत ७ प्रतिशत वास्तविक आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने तथा प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। तर फिचका अनुसार यो लक्ष्य महत्वाकांक्षी छ। फिचले हाल आर्थिक वर्ष २०२६/२७ (१५ जुलाई २०२७ मा सकिने) का लागि नेपालको आर्थिक वृद्धि करिब ४.५ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ।

फिचका अनुसार आरएसपीको नीति एजेन्डाले उत्पादकत्व वृद्धि, औपचारिक रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता घटाउने तथा पूर्वाधार, कृषि, सेवा, डिजिटल र नवप्रवर्तन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने लक्ष्य राखेको संकेत देखिन्छ।

फिचले सन् २०२५ नोभेम्बरमा नेपालको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङ ‘बीबी-’ कायम राख्दै ‘स्टेबल आउटलुक’ दिएको थियो। त्यतिबेला पनि सुशासन सुधार, निजी तथा वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति र तीव्र आर्थिक वृद्धि कायम रहेमा नेपालको क्रेडिट प्रोफाइल सुधार हुन सक्ने उल्लेख गरिएको थियो।

यद्यपि, फिचले कार्यान्वयन क्षमता अझै चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने चेतावनी दिएको छ। सरकारी प्रभावकारिता र नियामकीय गुणस्तर समान स्तरका अन्य मुलुकभन्दा कमजोर भएकाले सुधार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्ने बताइएको छ।

निजी लगानी र विदेशी सहभागिता बढाउन व्यापार वातावरण सुधार, जवाफदेहिता प्रणाली बलियो बनाउने तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा निरन्तर कडाइ आवश्यक हुने फिचको सुझाव छ।

फिचका अनुसार नेपालको ‘बीबी-’ रेटिङलाई कम सरकारी ऋणभार, सहुलियतपूर्ण बाह्य ऋण संरचना, पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति तथा जलविद्युतमा आधारित मध्यम अवधिको वृद्धि सम्भावनाले समर्थन गरिरहेको छ। तर अर्थतन्त्रको संरचनात्मक कमजोरी, बाह्य झट्काप्रतिको संवेदनशीलता र प्राकृतिक विपत्तिको जोखिम अझै चुनौतीका रूपमा रहेका छन्।