काठमाडौं- भारत सरकारले छिमेकी देशहरूबाट हुने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) सम्बन्धी नियम खुकुलो बनाएको छ। भारतको संघीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले सन् २०२० मा जारी गरिएको व्यवस्था संशोधन गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब चीन, बंगलादेश, पाकिस्तान, भुटान, नेपाल, म्यान्मार र अफगानिस्तानका लगानीकर्ताले भारतमा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गर्न अनिवार्य सरकारी स्वीकृति (गभर्मेन्ट अप्रुभल) लिनुपर्ने प्रावधान हटाइएको छ। यसअघि यी देशका कम्पनी वा लगानीकर्ताले भारतमा लगानी गर्नुअघि केन्द्र सरकारबाट अप्रुभल लिनुपर्ने व्यवस्था थियो।

संशोधित नियमले सिमाना जोडिएका देशबाट आउने लगानीमा लागिरहेको कडाइ हटाइदिएको छ। यसले लगानी प्रक्रियालाई सजिलाो बनाउने र विदेशी पुँजी भित्र्याउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा भारतले गरेको छ।

यसले सीमापार कम्पनी एक्विजिसन, माइनरिटी इन्भेस्टमेन्ट तथा स्टार्टप क्षेत्रमा लगानी बढाउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। भारतका धेरै स्टार्टपहरूले विगतमा चीनका भेन्चर क्यापिटल र स्ट्राटेजिक इन्भेष्टर बाट सुरुवाती तथा विस्तार चरणमा पुँजी पाएका थिए।

नियम खुकुलो भए पनि भारतमा चिनियाँ लगानीको हिस्सा भने अझै निकै सानो छ। सन् २००० अप्रिलदेखि २०२५ डिसेम्बरसम्म भारतमा आएको कुल एफडीआई मध्ये चीनको हिस्सा केवल ०.३२ प्रतिशत मात्रै रहेको छ, जसको मूल्य करिब २ अर्ब ५१ करोड अमेरिकी डलर बराबर छ।

सन् २०२० जुनमा भएको द्वन्द्वपछि भारत-चीन कुटनीतिक सम्बन्ध तिक्त बनेको थियो। त्यसपछि भारतले चिनियाँ मोबाइल एपहरू टिकटक र वीच्याटमा समेत प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

राजनीतिक तनावबीच भारत र चीनबीचको व्यापार भने निरन्तर बढिरहेको छ। चीन हाल भारतीयको दोस्रो ठूलो व्यापार साझेदार हो। आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मा भारतले चीनतर्फ गरेको एक्सपोर्ट  १४.५ प्रतिशतले घटेर १४ अर्ब २५ करोड डलरमा पुगेको छ। अघिल्लो वर्ष यो १६ अर्ब ६६ करोड डलर थियो।

सोही अवधिमा चीनबाट इम्पोर्ट भने ११.५२ प्रतिशतले बढेर ११३ अर्ब ४५ करोड डलर पुगेको छ। यसले भारतको ट्रेड डेफिसिट ९९ अर्ब २० करोड डलर पुगेको देखाएको छ, जुन अघिल्लो वर्ष ८५ अर्ब डलर थियो।

त्यस्तै २०२५-२६ अवधिमा भारतको चीनतर्फको एक्सपोर्ट ३८.३७ प्रतिशतले बढेर १५ अर्ब ८८ करोड डलर पुगेको छ भने इम्पोर्ट १३.८२ प्रतिशतले बढेर १०८ अर्ब १८ करोड डलर पुगेको छ। यसले व्यापार घाटा अझै पनि ९२ अर्ब ३० करोड डलर आसपास कायम रहेको देखिन्छ।