काठमाडौं- गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका विषयमा जाँचबुझ गर्न गठित न्यायिक आयोगले आज आफ्नो प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। कार्यक्रममा मन्त्रीहरू, मुख्यसचिव, आयोगका पदाधिकारीलगायतकोउपस्थिति थियो।

कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले आफूहरूले इमानदारीसाथ काम गरेको र बिनाकुनै पूर्वाग्रह जे देख्यो त्यही कुरा प्रतिवेदनमा राखेको जानकारी दिए। भविष्यमा यस्तो घटना नहोस् भनेर सुझाव पनि प्रतिवेदनमा राखेको उनले बताए।

उनले भने, ‘कुशासनका कारण यो घटना भएको छ। नियमनकारी निकायहरूलाई विकृत पारिएको छ। न्यायपालिका, कार्यपालिका सबैतिर ढिलासुस्ती छ। न्यायाधीशदेखि संवैधानिक नियुक्तिसमेत दलीय भागबण्डामा गर्ने प्रवृत्तिले आक्रोश बढेको पाइएको छ। यो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएमा देशको मुहार फेरिन्छ।’

आयोगका सदस्य विज्ञानराज शर्माले यो प्रतिवेदन जाँचबुझ मात्र भएकाले अब कारबाही गर्ने निकायले अनुसन्धान गर्नुपर्ने र यसमा अनुसन्धानका लागि आधार तयार गरिदिएको बताए।

अर्का सदस्य विश्वेश्वर भण्डारीले सुशासनका लागि के गर्ने भन्ने विषयमा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका कुरा कार्यान्वयन गर्न सके मुलुकको अवस्था धेरै फेरिन सक्ने बताए।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले यसलाई अब आफू र गृहमन्त्रीले अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने बताइन्।

‘तपाईँहरूले एकदमै मेहनत गर्नुभएको छ। यसका लागि धन्यवाद छ। सुरुमा जुन समयावधि तोकेका थियौँ, हाम्रो स्रोतसाधनका कारण त्यो पुग्दो भएनछ। पछि समय पनि थप्नुपर्ने भयो,' प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, 'तर न्याय, कानून र अनुसन्धानको क्षेत्रमा तपाईँहरूको विज्ञता र योग्यताबारे थाहा पाएर नै आयोगमा नियुक्त गरेका हौँ। आ-आफ्नो क्षेत्रमा तपाईँको प्रख्याति छ। त्यसको प्रतिविम्ब अवश्य पनि प्रतिवेदनमा छ भन्ने विश्वास छ।'

उनले दूधको दूध पानीको पानी छुट्याएर प्रतिवेदन आएको छ भन्नेमा आफू पूर्ण विश्वस्त रहेको भन्दै  अब यसको अध्ययन गरी कार्यान्वयको प्रक्रिया अघि बढाइने बताइन्। उनले पूरै दस्तावेज तत्काल सार्वजनिक गर्न नसके निचोड मात्र भए पनि सार्वजनिक गरिने बताइन्।

'साथै सार्वजनिक गर्ने कुरामा पनि हामी छलफल गर्छौँ, यसको विवरण हेरेर पूरै दस्तावेज तत्कालै सार्वजनिक गर्न नसके निचोड मात्र भए पनि सार्वजनिक गर्छौँ,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्।