काठमाडौं- प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनअन्तर्गत उत्साहपूर्वक मतदान सम्पन्न भएको छ। देशभर शान्तिपूर्ण रूपमा मतदान सम्पन्न भएको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। क'ल मतदातामध्ये ६० प्रतिशतले मतदान गरेको प्रारम्भिक अनुमान रहेको निर्वाचन आयोगले जानकारी दिएको छ। देशभित्र उपलब्ध मतदाताको तुलना गर्दा ६० प्रतिशत उल्लेख्य सहभागिता हो। 

शान्तिपूर्ण र उत्साहपूर्वक सहभागितासहितको यो निर्वाचन आफैमा जटिल समयमा भएको छ। भदौ २३ र २४ गतेको युवा विद्रोहपछि ढलेको तत्कालीन सरकार र विघटन भएको संसदपछि गठन भएको नागरिक सरकारले कठिन समयमा निर्वाचन गराउन सफल भएको छ। 

निर्वाचन हुन हुँदैन भनेर लाग्ने दलदेखि निर्वाचन गराउन हुँदैन भनेर पैरवी गर्ने ठूलै शक्तिलाई पनि निर्वाचनमा सहभागी गराएर शान्तिपूर्वक निर्वाचन गराउन सरकार सफल भएको छ। निर्वाचन गराउने मुख्य म्यान्डेट पाएको पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले निर्वाचन गराउँछ भन्ने एक महनाअघिसम्म धेरैले पत्याएका थिएनन्। 

आन्दोलनका क्रममा जेलबाहिर निस्किएका अपराधी, लुटिएका हतियार त सुरक्षा चुनौतीका रूपमा छँदै थिए, सँगै मनोवैज्ञानिक रूपमा सुरक्षा प्रशासन पनि कमजोर थियो। एमालेलगायतका दलहरूले चुनावको वातावरण नबनेको बताउँदै आएका थिए। यी सबैलाई विश्वासमा लिने काम प्रधानमन्त्री कार्की तथा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले गरे। 

प्रधामन्त्री तथा गृहमन्त्रीले राजनीतिक दललाई विश्वास दिलाउने काममा मात्र नभएर विभिन्न वैचारिक भंगतालाई पनि चुनावी मूलधारमा ल्याउन सफल भए। यही कारणले आजको यो निर्वाचन सम्भव भयो। 

सामान्य अवस्थाकै निर्वाचनमा पनि बजेटको अभाव तथा किचलो हुने गर्छ। तर यो पालि भने अनौठो तरिकाले सरकरले खर्च व्यवस्थापन गरिदियो। छिमेकीबाहेक अरूबाट आर्थिक सहायता नलिने घोषणा गरेको सरकारले ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको चुनावी खर्चको जोहो बजेटभित्रबाटै गरिदियो। 

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले यसका लागि बजेटमा राखिएका लुपहोल बन्द गरेर सहजै बजेट व्यवस्थापन गरिदिए। अर्थ मन्त्रालयको प्रशासनभित्रको सुधारका साथै निर्वाचनका लागि स्रोतको व्यवस्थापन बिनाकुनै कोलहाल उनी नेतृत्वको अर्थ प्रशासनले गरिदियो। 

तत्काल निर्माणभन्दा पनि भविष्यका लागि दायित्व सिर्जनाको उद्देश्यसहित बजेट पार्किङ गरिएका कार्यक्रम पहिचान गर्दै खनालले सुरुमै रोक्का गरिदिएका थिए। त्यसबाट बजेटको उपलब्धता भयो र चुनावी खर्चका लागि सहजै स्रोत व्यवस्थापन सम्भव भयो। तर विगतका आवधिक निर्वाचनमा पनि चुनावको समयमा खर्च तथा स्रोत व्यवस्थापनमा कोलहाल हुने गर्थ्यो।

चौतर्फी प्रतिकूलताका बीचमा कार्की नेतृत्वको सरकारले आफूलाई शालीन, शानदर र जबरजस्त रूपमा प्रदर्शन गर्न सफल भएको छ।