काठमाडौं- निर्वाचनबाट आउने सरकारका लागि रोजगारी सिर्जना मुख्य दायित्व हुनेछ। स्वदेशमै रोजगारी हुनुपर्ने र मुलुक थिति र विधिमा चल्नुपर्ने माग राख्दै भएको आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनको मुख्य म्यान्डेट नै रोजगारी हुनेछ। त्यही भएर दलहरूले चुनावमा जाँदा यही कुरा घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन्। 

निर्वाचनपछिको सरकारले पाँच वर्षमा कम्तीमा २० लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेछ। आगामी पाँच वर्षमा औसतमा २५ लाख जनाभन्दा बढी श्रम बजारमा प्रवेश गर्नेछन्। त्यस्तै औसतमा बर्सेनि २ लाख जनाले ६५ वर्षको उमेर पार गर्नेछन्। यो हिसाबले सालाखाला बर्सेनि ३ लाख रोजगारी अनिवार्य सिर्जना गर्नैपर्ने हुन्छ। 

आगामी दश वर्षसम्म श्रम बजारमा बर्सेनि जति धेरै प्रवेश गरे पनि ६५ वर्ष पार गर्नेको संख्यामा बढोत्तरी हुने संरचना अहिलेको रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछाने बताउँछन्। यति हुँदा पनि बाहिरिनेभन्दा भित्रिनेको संख्या धेरै भएकाले यो लाभको अवस्थामा मुलुक भएको उनको भनाइ छ। 

‘यस्तो लाभ कम्तीमा २५ वर्ष हुने देखिन्छ। त्यसैले यो अवधिमा सकेसम्म धेरै रोजगारी सिर्जना गरेर मुलुकले लाभ लिन सक्ने देखिन्छ,’ उनी भन्छन्। 

यदि सरकारले बर्सेनि कम्तीमा ३ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा भने फेरि पनि वैदेशिक रोजगारीमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले पनि मुलुकको श्रम बजारमा प्रवेश गर्नेलाई वैदेशिक रोजगारले नै भरथेग गरेको छ। 

३ लाख जनाबाहेक अहिले श्रम बजारमा सहभागी नभएका गृहिणी, महिला, विदेश गएकाका लागि पनि अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ। श्रममा सहभागी नभएको ठूलो जनसंख्यालाई सीप दिएर सहभागी गराउनुपर्ने दायित्व पनि सरकारसँग हुनेछ। 

त्यस्तै अहिलेको श्रम बजारमा १२ प्रतिशत बेरोजगार छन्। यो संख्याका लागि पनि थप अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तै अहिले ८८ प्रतिशत रोजगार भनिएकामा त्यसमा अनौपचारिक क्षेत्र तथा कृषि जस्ता न्यून उत्पादक क्षेत्रमा सहभागी समूह ठूलो छ। यो समूहलाई उत्पादक बनाउनका पनि नयाँ अवसर आवश्यक पर्ने देखिन्छ। 

यी सबै अवस्था हेर्दा आगमी पाँच वर्षमा बर्सेनि  ४ लाखजति नयाँ रोजगारी अनिवार्य सिर्जना हुनैपर्ने अन्यथा विदेश जानैपर्ने बाध्यता यथावत् रहने निश्चित छ।