काठमाडौं- इजरायल र अमेरिकाले इरानमाथि हमला गरेपछि खाडी क्षेत्रमा फैलिएको युद्ध रोकिने सम्भावना अझैसम्म देखिएको छैन। इरानले प्रत्याक्रमण जारी राख्दा समग्र क्षेत्र अशान्तमात्र होइन वैदेशिक आपूर्ति शृंखला नै प्रभावित हुने देखिएको छ। बिग्रिएको यो आपूर्ति शृंखलाले मूल्यवृद्धिदेखि वैदेशिक आयसम्मका क्षेत्रमा विश्वका कयौं मुलुक प्रभावित हुने भएका छन्। 

युद्धका कारणले गर्दा समग्र आपूर्ति शृंखला, श्रम बजार र नेपाल जस्ता मुलुकका लागि रेमिट्यान्सको स्रोत सुक्नसक्ने जोखिम देखिएको छ। यही कारणले नेपालमा निर्वाचनपछि आउने सरकारका लागि एउटा जोखिमपूर्ण अर्थतन्त्र सम्हाल्नुपर्ने दायित्व आउने भएको छ। अहिलेको युद्ध आजकै दिनमा समाधान भएपनि यसको प्रभाव लामो समयसम्म रहने देखिएको छ। 

अमेरिकी सैन्य आधारमा आक्रमणसँगै इरानले विश्वकै उपभोक्ता बजारलाई तरंगित बनाउने अर्को चेतावनी पनि दिएको छ। इरानले विश्वकै ठूलोमध्येको एक पेट्रोलियम ढुवानी मार्ग बन्द गरिदिने चेतावनी दिएको छ। इरान र ओमनको बीचमा पर्ने  द स्ट्रेट अफ होर्मुजको यो मार्ग बन्द गरिदिने इरानले चेतावनी दिएको छ। इरानले अहिले नै बन्द नगराए पनि यसको नेभिगेसन लगायतका सुविधा बन्द गरेको छ भने तत्कालका लागि अवरुद्ध छ। 

विश्वको २० देखि ३० प्रतिशतसम्म पेट्रोलियम यही मार्ग भएर जाने गरेको छ। विशेषगरी भारत र चीनमा यही मार्ग भएर तेल आपूर्ति हुने गरेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका आफै पेट्रोलियममा आत्मनिर्भर भएपछि यसको आवश्यकता भने अहिले उसलाई छैन। यसअघि पनि इरानले बेलाबेलामा बन्द गरिदिने चेतावनी दिएको थियो। तर यो पालि भने मुलुक युद्धमा गएका कारण बन्द गरिदिने जोखिम धेरै छ। 

यदि इरानले यो मार्ग बन्द गरिदियो भने कच्चा तेलको मूल्य १५० डलर प्रतिब्यारेलसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तो हुँदा संसारभर मूल्यवृद्धिले विश्व अर्थतन्त्र नै मन्द हुने जोखिम हुने छ। विभिन्न रेटिङ एजेन्सी तथा अर्थशास्त्रीहरूले यही मार्गको बन्द हुने वा नहुने विषयले धेरै कुरा फरक पार्ने बताउँदै आएका छन्। यो मार्ग बन्द भएमा बैकल्पिक मार्गले लागत बढाउने भएकाले उपभोक्ता मूल्य बढाउने छ। जसको असर नेपालसम्म पर्नेछ। 

यसबाट कतार, यूएई लगायतका अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्नेछ। जसको प्रत्यक्ष मार नेपालले पाउने रेमिट्यान्स प्रभावित हुनेछ। 

आन्तरिक रुपमा शिथिल रहेको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सकै कारण बाह्य क्षेत्र सबल देखिएको छ। यही सबल पक्षको भरमा अर्थतन्त्रमा ठूलो टेकअफको सम्भावना औल्याउँदै आरहेका छन्। तर यसैमा चुनौती थपिएपछि नयाँ सरकारका लागि एउटा जोखिमले भरिएको अर्थतन्त्रको भारी बोक्नुपर्ने भएको छ।