.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी अघि बढाउने क्रममा सरकारले राजस्व परामर्श समिति गठन गरेको छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा उक्त समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका हुन्।
.gif)
राजस्वसम्बन्धी नीतिका लागि सुझाव तथा सिफारिसका लागि यस्तो बनाउने बनाउने व्यवस्था रहेको छ।
.gif)
.gif)
समितिमा राजस्व सचिव संयोजक र मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाको सहसचिव सदस्यसचिव हुने व्यवस्था छ। यसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागको प्रमुख, राष्ट्र बैंक, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रतिनिधि सदस्यका रुपमा रहन्छन्। त्यस्तै मन्त्रालयले तोेकका दुई विज्ञ पनि सदस्य हुन्छन्।
यसमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल आर्थिक संघ, नेपाल उद्योग व्यापार संघ, घरेलु साना तथा उद्योग महासंघको प्रतिनिधि सदस्यका रुपमा रहने व्यवस्था छ।
यो समतिको क्षेत्राधिकार विभिन्न करका शीर्षकमा सुझाव दिने, करका नयाँ क्षेत्रको पहिचान गर्ने तथा प्रोत्साहनका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने क्षेत्राधिकार छ।
