काठमाडौं- नेपाल र भारत सरकारबीच जैविक विविधता संरक्षणसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। नेपालका वन तथा वातावरणमन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईं तथा भारतका वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तनमन्त्री भूपेन्द्र यादवको उपस्थितिमा सो समझदारीपत्रमा बुधबार नयाँदिल्लीमा हस्ताक्षर भएको हो।

समझदारीपत्रमा नेपालका तर्फबाट भारतका लागि नेपाली राजदूत डा शंकरप्रसाद शर्मा र भारतका तर्फबाट वातावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मन्त्रालयका सचिव तन्मय कुमारले हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त अवसरमा नेपाल र भारत सरकारका उच्च पदस्थ अधिकारीको उपस्थिति रहेको वन मन्त्रालयका प्रवक्ता डा महेश्वर ढकालले राससलाई जानकारी दिए।

नेपाल र भारत संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गत जैविक विविधतालगायत विभिन्न वातावरण संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्षराष्ट्र हुन्। दुवै राष्ट्रको सीमा जोडिएको क्षेत्रमा संरक्षित क्षेत्र र जैविक मार्ग रहेका तथा ती क्षेत्रमा हात्ती, गैंडा र बाघलगायत थुप्रै वन्यजन्तुले स्वतन्त्र र निर्वाध रूपमा सीमा वारपार गर्ने गर्छन्।

त्यसैले दुवै देशले संरक्षित क्षेत्र, जैविक विविधता र वन्यजन्तुको अपराध नियन्त्रणको क्षेत्रमा एक आपसमा समन्वय र सहकार्य गर्न, जैविक विविधतासम्बन्धी साझा रणनीति अवलम्बन गर्न, ‘फिल्ड’मा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता विकास गर्न यस समझदारीपत्रले भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

साथै सीमा वारपार क्षेत्रमा हुने वन्यजन्तुको चोरी शिकार तथा अवैध व्यापार नियन्त्रण र नियमन गर्न, वन्यजन्तुको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान तथा अनुगमन गर्न तथा स्थानीयस्तरमा जनचेतना र क्षमता विकास गर्न समझदारीपत्रले सहयोग गर्ने वनमन्त्री चौलागाईंले बताए।

समझदारीपत्रको कार्यान्वयनले दुवै देशका सीमा आसपासको क्षेत्रमा नियमित गस्ती तथा बैठक आयोजना गरी अनुभव तथा ज्ञान आदानप्रदान गर्न, असल अभ्यासको विकास र विस्तार गर्न तथा वन्यजन्तु र अवैध व्यापार सम्बन्धमा तत्काल सूचना आदानप्रदान गरी दुवै देशको जैविक विविधता संरक्षणमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

वन्यजन्तुको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध नियन्त्रण र नियमन गर्नका लागि दुवै देशले वन्यजन्तु अपराधसम्बन्धी सूचना दक्षिण एसिया वन्यजन्तु कानून कार्यान्वयन सञ्जाल (सावेन) लाई आदानप्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था समझदारीपत्रमा उल्लेख छ।

नेपालको तर्फबाट उक्त समझदारीलाई कार्यान्वयन गर्न केन्द्रमा मन्त्रालय तथा मातहतका वन तथा भू-संरक्षण विभाग र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र स्थानीयस्तरमा सम्बन्धित प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संरक्षित क्षेत्र र डिभिजनल वन कार्यालयले समन्वय र सहकार्य गर्नेछन्।

कुनै एक राष्ट्रले कुटनीतिक माध्यमबाट लिखित जानकारी नगरेसम्म हरेक पाँच वर्षमा सम्झौता स्वतः नवीकरण हुने तथा हरेक तीन वर्षमा पुनरवोलकन गर्ने व्यवस्था समझदारीपत्रमा गरिएको छ। समझदारीपत्र कार्यान्वयनको दौरानमा कुनै समस्या उत्पन्न भएमा आपसी समझदारीमा समाधान गर्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ।