काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्‍वार बालेन्द्र शाह (बालेन) को ठेकेदारप्रतिको भनाइ असभ्य र उत्तेजक भएको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आपत्ति जनाएको छ।

यही फागुन ६ गते धनगढीमा आयोजित रास्वपाको चुनावी सभामा बालेनद्वारा व्यक्त धारणाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महासंघले विज्ञप्तिमार्फत उल्लेख गरेको छ। 

विभिन्न चुनौतीका बाबजुद भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा निर्माण व्यवसायीहरूले महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आए पनि पटकपटक उनीहरूको मनोबल गिर्ने गरी विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूबाट आपत्तिजनक अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक हुँदै आएको महासंघले जनाएको छ। 

'दुई वर्षमा बन्ने बाटो २० वर्षमा पनि बन्दैन, डेढ वर्षमा बन्नु पर्ने त्यो हो हाम्रो एजेण्डा, रुखमा बाँधेर हुन्छ कि, बाटोमा सुताएर हुन्छ कि, खोरमा जाकेर हुन्छ कि बाटो बन्नु पर्यो' भन्ने बालेनको अभिव्यक्ति सस्तो लोकप्रियताका लागि व्यक्त धारणा र निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत काम भएको महासंघले जनाएको छ। 

'राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा समेत प्रस्तुत गरिएका र प्राविधिक व्यक्ति (इन्जिनियर) को पृष्ठभूमिका वरिष्ठ नेताले निर्माण कार्यहरूमा भइरहेका ढिलाइका विषयमा वास्तविक सत्यतथ्य बुझी समाधानको बाटो पहिल्याउनु पर्नेमा त्यस किसिमको अमर्यादित अभिव्यक्ति दिनु अराजक शैली भएको महासंघको निचोड छ' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

मुलुकमा विद्यमान ऐन, कानूनहरू नै विकास निर्माणका बाधक भएको तथ्य जगजाहेर भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा एक जिम्मेवार पार्टीका जिम्मेवार पदाधिकारीबाट निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा मुलुकका ३० हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरूको तेजोबध गर्ने किसिमले उक्त अभिव्यक्ति आएको भन्दै अविलम्ब सार्वजनिक रुपमा आत्मालोचना गर्न महासंघले माग गरेको छ।

साथै त्यस किसिमको अमर्यादित र उत्तेजक भाषणवाजीलाई गम्भीर रुपमा लिइ सोहीअनुसार निर्देशन गरिदिन महासंघले निर्वाचन आयोगको समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ।

'महासंघ निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा अन्य दलका नेताहरूलाई समेत मुलुकको समग्र आर्थिक प्रगतिमा निर्माण उद्योगले निर्वाह गरिरहेको महत्वपूर्ण भूमिका आत्मसात गर्दै जिम्मेवारीबोधसहित आफ्ना अभिव्यक्ति प्रस्तुत गर्न हार्दिक अपिल गर्दछ। साथै निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात् गठन हुने संसद एवं मन्त्रिपरिषद्‌को पहिलो बैठकमै नयाँ शिराबाट पूर्वाधार क्षेत्रको विकास विस्तारका लागि अत्यावश्यक छाता ऐन तर्जुमाको प्रस्ताव गर्न अनुरोध गर्दछ' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।