काठमाडौं- भारत र ब्राजिलबीच व्यापारिक सम्झौता भएको छ। दुई देशबीच आर्थिक र रणनीतिक सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउँदै महत्वपूर्ण खनिज र ‘रेयर अर्थ’ को क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। भारत र ब्राजिलले यो सम्झौतालाई ऐतिहासिक र महत्वपूर्ण भनेका छन्। 

यो सम्झौतासँगै दुवै देशले आगामी पाँच वर्षभित्र आफ्नो द्विपक्षीय व्यापारलाई २० अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण गरेका छन्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्भाबीच जी २० शिखर सम्मेलनको अवसरमा भएको औपचारिक भेटवार्तापछि यो सहमतिको खाका सार्वजनिक गरिएको हो।

बैठकका क्रममा दुवै नेताहरूले वर्तमान व्यापारिक अवस्थाको समीक्षा गर्दै यसलाई अझै विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। सम्झौताको मुख्य केन्द्रबिन्दु मानिएको क्रिटिकल मिनरलस’ अर्थात् महत्वपूर्ण खनिजको क्षेत्रमा दुवै देशले अब संयुक्त रूपमा अन्वेषण, उत्खनन् र प्रशोधनका कामहरु अगाडि बढाउने छन्।

यो सहकार्य भारतका लागि विशेष महत्वपूर्ण मानिएको छ। किन भने भारतले आफ्नो बढ्दो विद्युतीय सवारी बजार, चिप निर्माण र उच्च प्रविधि उद्योगका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आपूर्तिका लागि सुरक्षित र वैकल्पिक स्रोतहरूको खोजी गरिरहेको छ। भारतका लागि यो अत्यावश्यक भइसकेको थियो। 

आन्तरिक उत्पादन बढाउन दुर्लभ खनिजको खोजीमा रहेको भारतलाई ब्राजिलसँगको सम्झौता निक्कै लाभदायी हुनेछ। अहिले भारत यस्तो खजिज कच्च पदार्थका लागि चीनसँग निरभर थियो। तर चीनले भारतलाई पर्यांप्त परिणाममा उपलब्ध नगराउने समस्या भोग्दै आएको थियो। 

खनिज बाहेक भारतीय प्रधानमन्त्री र ब्राजिलका राष्ट्रपतिबीच रक्षा, औषधि, कृषि र प्रविधि जस्ता क्षेत्रमा पनि साझेदारीलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा गहन छलफल भएको हो। ऊर्जा क्षेत्रमा विशेष गरी ग्लोबल बायोफ्युल्स एलायन्स मार्फत जैविक इन्धनको प्रयोगलाई बढावा दिने र हरित ऊर्जाका क्षेत्रमा नयाँ प्रविधि आदानप्रदान गर्ने कुरामा समेत सहमति जुटेको छ।

भेटका अवसरमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र ब्राजिलका राष्ट्रपति लुलाले ग्लोबल साउथ (विकासोन्मुख देशहरु)को आवाजलाई विश्व मञ्चमा सशक्त बनाउन दुई देशको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताएका थिए। ब्राजिलले जी २० को अध्यक्षता सम्हाल्दै गर्दा भारतले सुरु गरेका पहललाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता समेत जनाएको छ। 

यो सम्झौताले दुई उदीयमान अर्थतन्त्रहरूबीचको व्यापारिक अवरोधलाई हटाउन र लगानीका नयाँ ढोकाहरू खोल्नका लागि एउटा बलियो आधार तयार पारेको देखिन्छ। यसरी २० अर्ब डलरको व्यापारिक लक्ष्य भेट्टाउनका लागि दुवै देशका निजी क्षेत्र र सरकारी निकायहरूले समन्वयकारी भूमिका खेल्ने छन्।