.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- युवा विद्रोह र त्यसले ल्याएको र राजनीतिक अस्थिरता, अनिश्चयका कारणले अर्थतमन्त्रको गतिलाई नै शिथल बनाएपनि योबीचमा सरकारले नीतिगत सुधारमा काम गरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको प्रतिनिधिमण्डल प्रसन्न भएको छ।
.gif)
आर्टिकल आईभी परामर्श तथा ईसीएफको सातौं किस्ताको समीक्षाका लागि काठमाडौं आएको कोषको प्रतिनिधि मण्डलले उक विज्ञपत्ति जारी गर्दै यो बीचमा तोकिएका सुधारका अधिकांश काम सम्पन्न भएको उल्लेख गरेको छ।
.gif)
.gif)
सर्वाट जोह्नको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री, गभर्नर, योजना आयोगका उपाध्यक्षसँग भेटवार्ता गरेको थियो। प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरेकी जोह्नले विज्ञप्ति जारी गर्दै सातौं किस्ताको ४ करोड ३२ लाख डलर स्वीकृतिका लागि बोर्डमा सिफारिस गर्ने सहमति भएको उल्लेख गरेकी छन्।
आन्दोलनका क्रममा भएको भौतिक क्षति तथा मनोवैज्ञानिक दाबाबका कारणले लगानीमा असर परेको उक्त प्रतिनिधिमण्डलको निष्कर्ष छ। यी कारणले यो वर्ष बढीमा ३.५ प्रतिशतको वृद्धिदर रहने प्रक्षेपन गरिएको छ।
बाह्य क्षेत्र सुविधाजनक अवस्थामा रहेपनि वित्तीय क्षेत्रमा अन्य जोखिम कायमै रहेको उल्लेख गरिएको छ। बचत सहकारीको समस्या बाँकी रहेको तथा बढ्दो खराब कर्जाका कारणले अर्कव जोखिम ल्याउने अनुमान गरिएको छ।
राजनीतिक संक्रमण शान्तिपूर्ण भएमा त्यसले व्यावसायिक वातावरणमा सुधार ल्याउने विश्वा उक्त प्रतिधिमण्डलले गरेको छ।
