काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसले जनकपुरधामको तिरुहुतियागाछीमा बुधबार आयोजित प्रतिज्ञा सभामार्फत सार्वजनिक गरेको प्रतिज्ञा पत्र आज मतदातामाझ ल्याएको छ। जसमा आफ्नो भिजनसहितका कार्यक्रम कांग्रेसले समेटेको छ। 

हैरानी मुक्त नागरिक, भ्रष्टाचार मुक्त समाज, जबाफदेही सरकार बनाउने कांग्रेसको उद्योष छ। राज्यका संस्थाहरूको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गरी प्रभावकारी कानुन निर्माण तथा परिमार्जन; संस्थागत सुधार र डिजिटल गभर्नेन्समार्फत भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सार्वजनिक सेवाप्रवाहलाई चुस्त हैरानी मुक्त र जनउत्तरदायी बनाउँदै देशमा सुशासनको नयाँ मानक स्थापित गर्ने जनाइएको छ। 

२०४८ सालपछि सार्वजनिक जीवनका उच्च तहमा रहेका हरेक व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न ६ महिनाभित्र उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न छानबिन आयोगको गठन गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ।

संवैधानिक निकाय, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक संस्थान तथा कुटनीतिक सेवामा हुने नियुक्तिहरू समावेशी सिद्धान्त बमोजिम 'योग्यता, क्षमता र इमान्दारिताका आधारमा नियुक्तिको सुनिश्चित गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ।

विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था खारेज गरी स्वच्छ, प्राज्ञिक व्यक्तित्व कुलपति हुनेगरी आवश्यक कानुन व्यवस्था र प्राज्ञिक स्वायत्तताको प्रत्याभूति गर्ने, नियुक्तिका लागि इमानदारी तथा नैतिकता परीक्षणको विधि लागु गर्ने साथै संवैधानिक आयोग लगायतमा नियुक्तिमा राजनीतिक पार्टीको सदस्यका लागि अनिवार्य दुई वर्ष कुलिङ अफ पिरियड लागु गर्ने जनाइएको छ। 

मन्त्री, सांसद वा उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले शपथ लिनुपूर्व र पद छाडेपछि आफ्नो सम्पत्तिको सार्वजनिक घोषणा गर्ने व्यवस्था अनिवार्य गर्ने साथै सम्पत्ति घोषणालाई पारदर्शी बनाउन एवम् अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा ल्याउन सम्पत्ति घोषणा सम्बन्धी कानून ल्याउने घोषणा गरिएको छ। 

उद्योग, निजी क्षेत्र र लगानी आर्थिक वृद्धिको इन्जिन रहेको जनाउँदै आन्तरिक तथा बाह्य पुँजीलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गरी व्यापक रोजगारी सिर्जना र उच्च दिगो आर्थिक वृद्धि गर्ने जनाइएको छ।

‘नो वर्क, नो पे’ को व्यवहारिक प्रयोगमार्फत रोजगारदाता र श्रमिक दुबैका लागि पूर्वानुमानयोग्य श्रम वातावरण तय गर्ने, लगानी बोर्ड र उद्योग विभागलाई गाभेर पारदर्शी, शक्तिशाली ’लगानी प्रवर्द्धन एवं संरक्षण बोर्ड’ स्थापना गर्ने, हाल स्थापना र सञ्चालनमा रहेका विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत र कानूनी प्रबन्ध गर्ने साथै प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम एक विशेष आर्थिक क्षेत्र’ सञ्चालन सुनिश्चित गर्ने जनाइएको छ।

युवा उद्यमीहरूका लागि क्राउड फन्डिङ र भेन्चर क्यापिटल जस्ता वैकल्पिक वित्तीय उपकरणहरूको स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरी लगानी सुनिश्चित गर्ने जनाइएको छ।

आर्थिक मन्दीले मर्कामा परेका इमानदार उद्यमीलाई कालोसूचीबाट हटाउन स्पष्ट वर्गीकरण गर्ने, ऋणको पुनर्तालिकीकरण र हर्जाना मिनाहा गरी नयाँ सुरूवातका लागि 'सिल्भर क्रेडिट' र परियोजना धितो' मा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउँदै लघुवित्त तथा सहकारीका ऋणीहरूलाई ऋण राफसाफको विशेष प्याकेज दिने जनाइएको छ।

स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन र बजार विस्तारमार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र निर्यात आयातको अनुपात १०:९० बाट सुधार गरी २०:८० पुयाउने, सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको नयाँ मेरूदण्ड बनाउँदै युवाहरूका लागि डिजिटल व्यापारमा रहेका नीतिगत अड्चनहरू हटाई विश्वव्यापी कारोबारको बाटो प्रशस्त गर्ने जनाइएको छ।

स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरूको संरक्षणका लागि 'नेपाली उत्पादन, नेपाली शान' अभियान चलाउँदै यस्ता उद्योगहरूलाई १० वर्षसम्म स्थिर कर नीतिको सुनिश्चितता गर्ने, सन् २०२६ को नोभेम्बर पछि नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा आउने चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न आर्थिक कुटनीतिलाई सशक्त बनाउँदै निर्यातमा विशेष अनुदान र सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने जनाइएको छ।

निर्यातमा दिइने नगद अनुदानलाई सरल र पारदर्शी बनाउँदै विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी उद्योगहरूलाई आवश्यक पूर्वाधार र कर छुटको सुविधा प्रत्याभूत गर्ने, बैंक, भन्सार र यातायातमा हुने कागजी झन्झट अन्त्य गरी पूर्ण 'डिजिटल भन्सार' र 'पेपरलेस ट्रेड' लागु गर्ने बताइएको छ।

'प्लास्टिकमुक्त नेपाल' अभियानमार्फत स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई प्राथमिकता दिँदै गाउँ-गाउँमा 'हरित रोजगारी' सिर्जना गर्ने, कृषि उपजको क्षति न्यूनीकरण गरी किसानको आय बढाउन देशका प्रमुख उत्पादन र व्यापारिक केन्द्रहरूमा आधुनिक गोदाम तथा शीत भण्डारको सञ्जाल विस्तार गर्ने योजना उल्लेख गरिएको छ।

सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय सवारी र हरित ऊर्जा जस्ता सफा इन्धनमा लगानी केन्द्रित गर्दै सन् २०४५ सम्म 'नेट शून्य उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने, सशक्त जलवायु कूटनीति अवलम्बन गरी कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने लाभलाई सिधै स्थानीय समुदायको जीवनस्तर सुधार्न प्रयोग गर्ने साथै सडक, रेल र हवाई सेवालाई एकै छातामुनि ल्याउन 'मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्ट एक्ट' जारी गर्ने र व्यापारिक पूर्वाधारलाई जलवायुमैत्री एवम् विपद् प्रतिरोधी बनाउने जनाइएको छ।

नवीकरणीय ऊर्जाका लागि 'हरित बण्ड' जारी गरी पुँजी परिचालन गर्ने र बैंकहरूलाई वातावरणमैत्री क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरित गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

करको भारबाट सर्वसाधारणलाई राहत दिन व्यक्तिगत आयमा सुरूको १० लाख रूपैयाँसम्म आयकर नलगाउने नीति लिने कांग्रेसले जनाएको छ। यस्तै व्यक्तिगत आयकरको अधिकतम दर २५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी प्रगतिशील प्रणाली लाग गर्ने र वार्षिक १ करोड रूपैयाँभन्दा माथिको आयमा मात्र अतिरिक्त शुल्क लगाउने जनाइएको छ।

यस्तो छ कांग्रेसको प्रतिज्ञा पत्र -