काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि वाचा पत्र सार्वजनिक गरेको छ। वैचारिक तथा सैद्धान्तिक अस्पष्टताको आरोप लाग्दै आएको रास्वपाले उदार अर्थतन्त्र र कल्याणकारी राज्यप्रतिको प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ।
घोषणापत्रमार्फत् लोकतन्त्र, आवधिक निर्वाचन, उदार अर्थतन्त्र र राज्यको सवल नियमन हुनपर्नेमा आफ्नो कित्ता प्रष्ट पारेको छ।
सिर्जना भएको सम्पत्ति, परिचालन भएको प्राकृतिक स्रोतबाट हुने आम्दानीको न्यायपूर्ण वितरण हुनुपर्ने मान्यता रहेको रास्वपाले उल्लेख गरेको छ।
समाजवाद भन्ने शब्दको उच्चारण नगरी रास्वपाले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, आवास जस्ता विषयमा राज्यको अनिवार्य दायित्व हुने तर त्यस बाहेकका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई अघि बढाउने नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको रास्वपाले घोषणा गरेको छ।
निजी नाफा, सम्पत्तिको संरक्षणका लागि राज्यले सँधै सुरक्षामात्र होइन उत्प्रेरकको भूमिका खेल्नुपर्ने रास्वपाले आफ्नो सैद्धान्तिक अडान राखेको छ।
रास्ट्रिय स्वतन्त्र स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो यही मूल सैद्धान्तिक अवधारणामा रहेर अहिलेको संचरनामा व्यापक सुधार र परिमार्जन गर्दै मध्यमस्तरीय आर्थिक वृद्धिदर हाँसिल गर्ने योजना पनि राखेको छ।
कर्मचारी संयन्त्रदेखि राज्यका संरचनासम्ममा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने, नियुक्ति, सरुवा बढुवादेखि पूर्वधारसम्म रिसफल गर्ने रास्वपाले घोषणा गरेको छ।
उद्योग व्यवसायको दर्तादेखि, विदेशी लगानी आकर्षण गर्नका लागि नयाँ क्षेत्रको खोजी र पहिचान, त्यसका लागि आवश्यक कर छुटदेखि नीतिगत सहुलियतसम्मका घोषणा रास्वपाले गरेको छ।
बर्सेनि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर ७ पाँच वर्षसम्म हुँदा अहिलेको जनसंख्या वृद्धिदरको आधारमा आगामी पाँच वर्षमा ३ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय पुग्ने रास्वपाले लक्ष्य लिएको छ। तर रास्वपाको यो लक्ष पूरा हुने खालको भने छैन। किनभने यस्तो संरचनागत सुधारकै लागि कम्तिमा दुई वर्ष लाग्छ। त्यसपछि बल्ल ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव हुन्छ। यदि त्यो सुधार बिनै वृद्धिदर भयो भने त्यो दिगो नुहने प्रमाणित यसअघि नै भइसकेको छ।
आयकरमात्र नभएर सबै करका भारमा पुर्नविचार गर्ने घोषणा रास्वपाले गरेको छ।
पार्टीले वर्तमान शासकीय संरचनामै फेरबदल गर्ने प्रस्ताव गरेको छ तर यसका लागि अरु दल र पक्षसँग सहकार्यको नीति लिने उसको प्रस्ताव छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले खेपेको अर्को प्रश्न हो विदेश नीतिमा। यसमा पनि रास्वपाले सन्तुलित र गतिशील नीति हुने उल्लेख गरेको छ। भारत, चीनलगायत सबैका सुरक्षा चासोमा संवेदनशील हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। भारत र चीनसँग साझेदारी गर्ने, भारतसँग पूर्वाधारमा समन्वय गर्ने चीनसँग वित्तीय साझेदारीमा जोड दिएको छ।
