काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि वाचापत्र सार्वजनिक गरेको छ। बिहीबार कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा आयोजित चुनावी सभामा रास्वपाले वाचापत्र सार्वजनिक गरेको हो।

चुनावी सभाकै बीचमा सभापति रवि लामिछाने, वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह(बालेन), उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल र डा. स्वर्णिम वाग्लेसहितका नेताहरूले संयुक्त रूपमा रास्वपाको चुनावी वाचापत्र सार्वजनिक गरेका हुन्।

रास्वपाको चुनावी वाचापत्र सार्वजनिक समारोहमा बोल्दै बालेन शाहले कर्णालीको यार्सागुम्बा विश्वभर पुग्दा जुम्लाको स्याउ देशभरी पुग्न नसकेको भन्दै त्यो रास्वपाले पुर्‍याउने बालेनले बताए। सिञ्जा सभ्यता, नेपाली भाषा, खस भाषाको उद्गमस्थललाई जोगाउने र कर्णालीको सभ्यता जोगाउने पार्टी रास्वपा हुने उनले दाबी गरे।

रास्वपाले रूपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका १०० आधारहरू प्रस्तुत गरेको छ।

कर्जा प्रवाहमा हुने दोहोरोपन र 'ऋणको पासो' अन्त्य गर्न सहकारी र लघुवित्त दुवैलाई 'कर्जा सूचना केन्द्र' सँग जोडी वास्तविक क्षमताका आधारमा मात्र कर्जा प्रवाह भएको सुनिश्चित गर्ने रास्वपाले जनाएको छ।

भारतीय रुपैयाँसँग तीन दशकदेखि स्थिर विनिमय दर कायम रहेकोमा विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रिय प्राज्ञहरू समेतको सहभागितामा यस प्रणालीको अध्ययन र पुनरावलोकन गर्ने जनाइएको छ।

सार्वजनिक संस्थानहरूको वर्गीकरण गरी केहीलाई गाभ्ने; केही निजी-सार्वजनिक मोडलमा लाने; केहीमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने र अन्यलाई विकेन्द्रित गर्ने; केहीको अचल सम्पत्तिको स्वामित्व सरकारको नाम ल्याउने विकल्पमा अघि बढ्ने साथै संस्थान सुधार र समग्र खर्च कटौतीको प्रारम्भिक आधार 'सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग २०७५ को प्रतिवेदन' हुने जनाइएको छ।

यस्तै नेपालको आर्थिक रूपान्तरणका लागि विगत १२ वर्षदेखि गतिहीन रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलाई आगामी २ वर्षभित्र अनिवार्य सम्पन्न गर्ने गरी 'नतिजामुखी समयवद्ध कार्ययोजना' लागु गरिने जनाइएको छ।

सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको अनियन्त्रित र फितलो नियमनलाई विस्थापन गरी सम्पूर्ण गैरबैंकिङ वित्तीय क्षेत्रलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष र शक्तिशाली सुपरिवेक्षण प्रणालीभित्र ल्याउने, ५० करोडभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सहकारी र लघुवित्तहरूलाई अनिवार्य रूपमा राष्ट्र बैंकको कडा नियमन र 'घ' वर्गका वित्तीय संस्था सरहको मापदण्डमा आबद्ध गराउने, साना संस्थाहरूको व्यवस्थित सञ्चालनका लागि एक उच्चाधिकार सम्पन्न 'दोस्रो तहको नियामक' गठन गर्ने जनाइएको छ।