काठमाडौं- आकर्षक भाषा, काव्यिक जस्ता लाग्ने नारा र रोमाञ्चक प्याकेजले भरिपूर्ण घोषणापत्र एमालेले ल्याएको छ। प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेले घोषणापत्रमा वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको विश्लेषणदेखि निर्वाचनबाट सरकार बनाउने हैसियत बनाएमा गर्ने कामको विवरणको बाचा गरेको छ। 

अहिले जुन निर्वाचन भएको छ यसका पछाडिको एक मुख्य पात्र एमाले हो। भदौ २३ र २४ गतेको युवा विद्रोहलाई दबाउने सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेले उक्त घटनामा गल्ती स्वीकार गरेको छैन। अझ युवा आन्दोलनकारीमाथि दोष थोपर्दै राष्ट्रियताको कुरा जोडेको छ। 

आफ्नो गल्ती स्वीकार नगरेको एमालेले निर्वाचनमा मत आकर्षित गर्नका लागि भने आकर्षिक प्याकेज घोषणा गरेको छ। आफ्नो सरकार बनेको अवस्थामा एमालेले गर्ने कामका विवरण समेटिएको छ। 

युवाहरूलाई बर्सेनि १० जीबी डेटा नि:शुल्क दिने, २५ हजारसम्म ऋण माफ गर्ने, न्यूनतम ज्याला २५ हजार बनाउने, सामाजिक सुरक्षाको रकम बढाउने, अन्य सुविधा वृद्धि गर्ने घोषणा एमालेले गरेको छ। 

यसरी वितरण गर्ने कार्यक्रमको रकमको जोहो कसरी गर्ने भन्ने विषयमा एमालेले कुनै पनि स्पष्ट घोषणा गरेको छैन। यसमा भने सैद्धान्तिक गफ दिएको छ।

अर्थतन्त्रमा रहेको संरचनागत समस्याका बारेमा एमाले मौन छ। एमालेको नजरमा अहिलेको संरचना, कानून, संस्था सबै ठीक छन् खाली एमाले र केपी ओली प्रधामन्त्री भएपछि सबै ठीक हुन्छ, विदेशी लगाानी आउँछ, उत्पादन बढ्छ, रोजगारी बढ्छ भन्ने तरीकाले व्याख्या गरिएको छ। 

७ प्रतिशतमाथिको आर्थिक वृद्धिबाट ५ वर्षमा ३ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आय र १० वर्षमा २ अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने घोषणा गरेको एमालेले त्यसका लागि कुन क्षेत्रमा के गर्ने भन्ने विषयमा यसअघिकै जस्तो भनेको छ। 

कानूनमा सुधार गरिने छ, नियन गरिने छ, सुशासन कायम गरिनेछ, एआईलाई प्राथकिता दिइनेछलगायतका कुरा उल्लेख गरिएको छ। 

कृषिमा अहिले रहेको प्रणालीलाई सुधार गरेर थप रोजगारी सिर्जना गरी बर्सेनि ५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने उल्लेख गरेको एमालेले के गर्ने भन्ने कुरामा मौन छ। 

एमालेको घोषणा पत्र : विगत प्रष्ट्याउने प्रयास ज्यादा, भविष्यका लागि नारैनारा