काठमाडौं- सरकारले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) का लागि स्वचालिन मार्ग (अटोमेटिक रुट) को अधिकतम रकम सीमा हटाएको छ। यसअघि यो सीमा ५० करोड रुपैयाँ न्यूनतम थियो। तल्लो सीमा भने दुई करोड रुपैयाँ नै यथावत छ।

अधिकतम सीमा कार्यान्वयनका लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भइसकेको छ। अब स्वचालित मार्गबाट हुने विदेशी लगानी स्वीकृतिको अधिकतम सीमा हुने छैन। न्यूनतम सीमासमेत सूचना प्रविधिमूलक उद्योगका हकमा भने लागु नहुने सूचनामा उल्लेख छ।

यसले उद्योग दर्ता सहज र कागजरहित बनाउने छ। जसका माध्यमबाट वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ। यसअघि २०८० सालमा सरकारले अटोमेटिक रुटको सीमा तोकेको छ।  

मन्त्रालयका अनुसार ऊर्जामूलक उद्योगमध्ये वायु, सौर्य, प्राकृतिक तेल र इन्धन, ग्यास, बायोग्यास वा अन्य स्रोतबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने उद्योगले अब सुविधा पाउने छन्।

चिनी उद्योगको सहउत्पादनका रूपमा उत्पादन हुने ऊर्जा र सम्भाव्यता अध्ययनमा आउने लगानीकर्तालाई समेत सहज बनाएको छ। कृषितर्फ फलफूल तथा तरकारी प्रशोधन, खाद्यवस्तु उत्पादन, प्रशोधन तथा भण्डारण, दाना उत्पादन उद्योग, रेशम प्रशोधन, चिया तथा कफी प्रशोधन, जडीबुटी प्रशोधन, तरकारी प्रशोधन, कपास, रबर प्रशोधन, शीत भण्डार, फर्निचर लगायत काष्ठ उद्योगमा भित्रिने लगानीका हकमा समेत सहजीकरण गरिएको छ।

पूर्वाधारतर्फ सभासम्मेलन केन्द्र, सवारी पार्किङ क्षेत्र, निर्यात प्रशोधन केन्द्र, कार्गो कम्प्लेक्स, पानी प्रशोधन, फिल्म सिटी निर्माण, व्यापारिक कम्प्लेक्स, निजी वेयर हाउसलाई यो सुविधा उपलब्ध हुनेछ।

पर्यटनमा मोटेल, होटल, रिसोर्ट, रेस्टुरेन्ट, हिलिङ सेन्टर, सभासम्मेलन तथा खेल पर्यटन, मनोरञ्जन पार्क, वाटर पार्कमा सहजीकरण गरिएको छ।

सूचना प्रविधिमा टेक्नोलोजी पार्क, आईटी पार्क, बायोटेक पार्क, सफ्टवेयर विकास, तथ्यांक प्रशोधन, डिजिटल म्यापिङ, डाटा सेन्टरलगायतमा यो लागु गरिएको छ।

सेवामूलक उद्योगमा निर्माण, छपाइ, फोटोग्राफ्री, अस्पताल, शारीरिक अभ्यास, खेलकुद, शीत भण्डार, फोहोरमैला प्रशोधन, पशु चिकित्सा, निर्माण भइसकेका पूर्वाधार सञ्चालन सेवा, कार्गो, विज्ञापन, विद्युत् सर्वेक्षण, खनिज अध्ययन सहित क्षेत्रमा समेत लगानी सहजीकरण भएको छ।

उद्योगतर्फ सबै प्रकारका उद्योगमा लगानी सहजीकरण गरिएको छ। जसमा पशुपक्षी तथा माछाको दाना उत्पादन, रासायनिक मल कारखाना, सिमेन्ट उत्पादन, इँटा टायल उत्पादन, विद्युतीय तार उत्पादन, पेय पदार्थ उत्पादन, बेकरी, प्लास्टिक तथा रबरका वस्तु उत्पादनसहित साढे तीन दर्जन क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिएको छ।