काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्ष्य गर्दै पाँच वर्षे कार्ययोजनासहित ‘नागरिक करार’ सार्वजनिक गरेको छ। निर्वाचनमा विजयी भए पाँच वर्षभित्र मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) १०० अर्ब अमेरिकी डलर नाघ्ने र औसत वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलरभन्दा माथि पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य करारमार्फत अघि सारिएको छ।

करारपत्रमा उल्लेख छ, 'यी कामहरू पूरा नभएको खण्डमा अर्को पटकको निर्वाचनमा सजाय दिई असुलउपर गर्नुहोला।' पार्टीले बहुदलीय संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, सामाजिक न्यायसहितको उदार अर्थतन्त्र, सुधारिएको प्रदेश संरचना तथा पारदर्शी शासनप्रति प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ।

रास्वपाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र असल शासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। ‘भ्रष्टाचारविरोधी महाअभियान’ सञ्चालन गर्दै नीतिगत, आचरणगत तथा संस्थागत सुधारमार्फत विश्वासयोग्य राज्य निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। सरकारी सेवाको डिजिटल डेलिभरी विस्तार, लाइसेन्सलगायत सेवामा हुने बिचौलिया नियन्त्रण तथा २०८६ सम्म भ्रष्टाचार सूचकांकमा उल्लेख्य सुधार गर्ने लक्ष्य पनि करारमा समेटिएको छ।

दोस्रो प्राथमिकतामा मध्यम वर्ग विस्तारलाई राख्दै प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलरभन्दा माथि पुर्‍याउने र जीडीपी १०० अर्ब डलर नाघ्ने अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने योजना सार्वजनिक गरिएको छ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार, सार्वजनिक शिक्षामा सुधार तथा ‘एकीकृत सामाजिक सुरक्षा’ अवधारणाअनुसार सामाजिक संरक्षण प्रणाली सुदृढ गर्ने उल्लेख छ। आधुनिक वित्तीय सेवामा सर्वसाधारणको पहुँच बढाइ आर्थिक समावेशीकरणलाई तीव्र बनाइने जनाइएको छ।

रोजगार सिर्जनालाई तेस्रो प्राथमिकतामा राख्दै वैदेशिक पलायन घटाउने, औपचारिक र सुरक्षित रोजगारी विस्तार गर्ने तथा पाँच वर्षमा १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य पार्टीले प्रस्तुत गरेको छ। सूचना प्रविधि, निर्माण, पर्यटन, कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रलाई रोजगारी वृद्धिका प्रमुख क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएको छ।

पूर्वाधार विकासअन्तर्गत ऊर्जा उत्पादन वृद्धि र रणनीतिक परियोजना सम्पन्न गर्ने योजना अघि सारिएको छ। पाँच वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् जडान क्षमता विस्तार र ३० हजार किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको करारमा उल्लेख छ। गुणस्तरीय सडक सञ्जालमार्फत क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी सुदृढ गरिने जनाइएको छ।

विदेशमा रहेका नेपालीका लागि अनलाइनमार्फत नागरिक सेवा उपलब्ध गराउने, दोहोरो नागरिकतासम्बन्धी बहसलाई संस्थागत ढंगले अघि बढाउने तथा सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको वातावरण सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता पनि करारमा समेटिएको छ।

करारको अन्त्यमा रास्वपाले स्पष्ट बहुमत प्राप्त भए पनि पाँच वर्षभित्र उल्लिखित लक्ष्य हासिल गर्न नसके मतदातासमक्ष राजनीतिक दायित्व स्वीकार गर्ने जनाएको छ। पार्टीले यसलाई 'नागरिकसँगको प्रत्यक्ष उत्तरदायित्वको दस्तावेज'का रूपमा व्याख्या गरेको छ।