काठमाडौं- कुलमान घिसिङ नेतृत्वको उज्यालो नेपाल पार्टीको प्रतिबद्धता पत्रमा मुलुकमा सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको लागि भन्दै असम्भव हुने घोषणाहरू थुपारिएको छ। 

प्रतिबद्धता पत्रमा संविधान, शासन प्रणाली र राज्य संरचनालाई नागरिकमैत्री बनाउने, भ्रष्टाचारविरुद्ध सून्य सहनशीलता कायम गरिने, अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउँदै रोजगारी विस्तार गर्ने रोडम्याप प्रस्तुत गरिएको छ। जुन स्पष्ट र पूरा हुन सक्ने हदमा छैन। 

प्रतिबद्धता पत्र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, अभ्यासकर्ता लगायत सरोकारवालासँग घनिभूत छलफल गरी, विभिन्न गुणस्तरीय स्रोत सामग्रीका तथ्य तथा तथ्यांकलाई विस्तृत अध्ययन गरेर तयार पारिएको जनाइएको छ। तर घोषणाहरू त्यसअनुसार देखिँदैनन्। 

सार्वजनिक सेवा समयमै पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने, प्रशासनलाई डिजिटल, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने तथा सार्वजनिक पदाधिकारी र कर्मचारीको वार्षिक अनलाइन सम्पत्ति विवरण बुझाउने र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था अघि सारिएको छ।

शासन खर्च घटाउन प्रतिनिधिसभा सदस्य संख्या २ सय ७५ बाट २ सय १ र प्रदेशसभा ५ सय ५० बाट ३ सय ३० मा कटौती गर्ने, संघीय मन्त्रालय १५ र प्रदेश मन्त्रालय ५ देखि ७ मा सीमित गर्ने र राज्यमन्त्री तथा सहायकमन्त्री नराख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रदेशमा स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको अवधारणासमेत समेटिएको छ। साथै सरकार गठन भएपछि हरेक वर्ष प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको प्रगति 'रिपोर्ट कार्ड' सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

समृद्धितर्फ स्वदेशी पुँजी परिचालन गर्दै निजी क्षेत्र, सहकारी र समुदायबीच सहकार्य विस्तार गर्ने र आवश्यक प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ।

सन् २०३० सम्म कुल गार्हस्थ उत्पादन ७० अर्ब अमेरिकी डलर र २०३५ सम्म १११ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ। त्यो वृद्धिदर सम्भव देखिँदैन। २०३५ सम्म नेपाललाई उच्च मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने, निर्यातलाई २०३० मा १० अर्ब डलर र २०३५ सम्म २० अर्ब डलरसम्म विस्तार गर्ने तथा प्रतिवर्ष करिब १० लाख थप रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। 

ऊर्जा क्षेत्रमा २०३० सम्म जलविद्युत उत्पादन १२ हजार मेगावाट र २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट पुर्‍याइ भारत, बंगलादेश र चीनतर्फ निर्यात वृद्धि गर्ने साथै जलविद्युत, जडीबुटी, सिमेन्ट, पर्यटन र आईटीलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रुपमा प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।

कृषि उत्पादन प्रवर्द्धन र निर्यातका लागि नियमनलाई चुस्त बनाउने, किसानमैत्री बजार र मूल्य सुनिश्चितता बढाउने तथा पर्यटनलाई धार्मिक, आध्यात्मिक, स्वास्थ्य, शिक्षा र उपचारको गन्तव्य र साहसिक खेलको राजधानीका रूपमा विकास गर्दै पर्यटक आकर्षण बढाई वार्षिक १० अर्ब डलर राजस्व प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

रोजगारी सिर्जनाका लागि देशभर युवा स्व-रोजगारी अभियान, न्यून ब्याजमा ऋण र ५ लाख रुपैयाँसम्मको स्टार्टप अनुदानमार्फत युवालाई उद्यमशील र आत्मनिर्भर बनाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ। सेवा सुधारका लागि डिजिटल इकोसिस्टम, कानूनी सहजता, एकद्वार प्रणाली र विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई जोड दिँदै राज्य सञ्चालनलाई परिणाममुखी बनाउने प्रस्ताव राखिएको छ।

यस्तो छ विशेष योजनाहरू - 

जलश्रोतमार्फत समृद्धि

१,००० कित्ता सेयर अभियानः सम्पूर्ण घरपरिवारलाई प्राथमिक सेयर मूल्यमा कम्तिमा १ हजार कित्ता जलविद्युत आयोजनाको सेयर उपलब्ध गराइनेछ। गरिब परिवारलाई प्राथमिक सेयर किन्न सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनुका साथै योजना निर्माणका क्रममा संलग्न श्रमीकको श्रमलाई सेयरमा पनि रुपान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइनेछ।

जनताको जलविद्युत् कोष स्थापनाः विद्युत खरिद सम्झौता भएको ३० बर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण हुने जलविद्युत आयोजनाको राजश्वबाट प्राप्त २० प्रतिशत रकम जनताको जलविद्युत कोषमा राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै कोषमा प्राप्त रकमबाट शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यमा खर्च गरिनेछ।

जलविद्युत् निर्यातबाट राष्ट्रिय समृद्धि कोषः निजी क्षेत्रको उल्लेख्य सहभागितामा २०३० सम्ममा १२ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र प्रतिव्यक्ति खपत ८ सय किलोवाट घण्टा पुर्याइने छ। विद्युत निर्यातबाट प्राप्त रकमको १५ प्रतिशत राष्ट्रिय समृद्धि कोषमा राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै यसबाट ग्रामीण पूर्वाधार र गरिबी निवारण कार्यक्रम सञ्चालन गरीनेछ।

कार्बन न्यूट्रल नेपालः २०३५ सम्ममा २५ हजार मेगावाट र २०४५ सम्ममा ४० हजार मेगावाट उत्पादन हुनेगरी जनविद्युत आयोजनाहरू अगाडी बढाइनेछ। यसबाट कार्बन न्यूट्रल मुलुकको रुपमा नेपाललाई स्थापित गर्न सहयोग पुग्नेछ।

स्वास्थ्य

निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा अभियानः हरेक नागरिकलाई तोकिएको स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिनेछ। कुपोषणबाट ग्रसित महिला तथा बालबालिका केन्द्रित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई मोवाइल क्लिनिक र टेलिमेडिसिनको व्यवस्था गरिनेछ।

मनोसामाजिक परामर्श सेवाः प्रत्येक वडामा मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाताको सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा विशेषज्ञ सेवाः प्रत्येक स्थानीय तहको स्वास्थ्य संस्थामा कम्तीमा एक विशेषज्ञ (हाडजोर्नी, स्त्रीरोग र बालरोग) राख्ने व्यवस्था गरिनेछ।

शिक्षा

निःशुल्क शिक्षाः हरेक नागरिकले विश्वविद्यालय शिक्षा निःशुल्क प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

कमाउँदै पढ्दै सिक्दैः + २ को पाठ्यक्रममा ५० प्रतिशत व्यावसायिक सीप विकासलाई अनिवार्य गरी सरकारी तथा अनौपचारिक क्षेत्रमा १०० दिनसम्मको इंटर्नसीपको व्यवस्था गरिनेछ। यसका लागि प्रत्येक विद्यार्थीलाई मासिक १० हजार रुपैयाँ बरावरको 'श्रमबजार प्रवेश उत्प्रेरणा भत्ता' दिने व्यवस्था मिलाइनेछ।

शिक्षा बचत कोषः प्रत्येक नवजात शिसुको नाममा १५ हजारको बचत खाता खोल्ने व्यवस्था गरी १८ वर्ष उमेरपुगेपछि व्याजसहित एकमुष्ट रकमबाट उच्च शिक्षा र सीप विकासका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।

स्मार्ट स्कूल अभियानः प्रत्येक विद्यालयमा एक डिजिटल कक्षा, इन्टरनेट, डिजटल पुस्तकालयसहित १० कक्षासम्म गुणस्तरीय शिक्षादिने व्यवस्था मिलाइनेछ।

कृषि

किसानलाई प्रत्यक्ष अनुदानः डिजिटल आईडीमार्फत सिंचाई, मल, बीऊ र बिमाका लागि दिइने अनुदान सीधै किसानको खातामा जाने व्यवस्था मिलाइनेछ।

अर्गानिक कृषि क्रान्तिः अर्गानिक उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनका लागि आगामी ५ वर्षमा ५० प्रतिशत कृषि क्षेत्रलाई जैविक कृषि क्षेत्र घोषणागरी उत्पादित वस्तु विक्रिका लागि बजारीकरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै कृषि उत्पादनमा लागत मूल्यमा २० प्रतिशतले थपगरी खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

कृषि सहकारी स्टार्टअप फन्डः युवा किसान समूहलाई २५ लाखसम्मको सहुलियत ऋण ५ वर्षका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।

कृषि सिंचाईः कृषि सिंचाइको लागि प्रयोगहुने विद्युत निःशुल्क दिने व्यवस्था गरिनेछ।

कृषि विद्युतमा सहुलियतः व्यवसायिक कृषि गर्ने किसानको लागि माछा, कुखुरा तथा बाखा पालन, च्याउ उत्पादन, चिया खेती आदी कार्यका लागि सहुलियतपूर्ण विद्युत महशुलको व्यवस्था मिलाइनेछ।

सिंचाई

राष्ट्रिय गौरवका निर्माणाधीन आयोजनाः सुनकोसी-मरिन डाइभर्सन, भेरी बबई डाइभर्सन, रानी-जमरा कुलहडिया सिंचाई योजना, बबई सिंचाई योजना, सिक्टा सिंचाई योजना तथा महाकाली सिंचाई योजना सम्पन्न गरी ५ वर्षभित्र ३ लाख हेक्टर क्षेत्रमा सतह सिंचाई सुविधा उपलब्ध गराएर 'पहाडको पानी मधेसमा, मधेसका नागरिक पहाडमा' भन्ने नारालाई साकार पारिनेछ।

तराई-मधेशका पकेट क्षेत्रहरुमा भूमिगत सिंचाईः ५ वर्ष भित्रमा क्लस्टरमा आधारित स्यालो तथा डिप ट्युबवेलबाट ३ लाख हेक्टर जमीनमा सिंचाई सुविधा पुर्याइनेछ।

हिमाल तथा पहाडी क्षेत्रमा लिफ्ट सिंचाईः ५ वर्ष भित्र विद्युत प्रयोगरी लिफ्ट प्रविधिबाट २ लाख हेक्टरमा सिंचाई सुविधा पुर्याइने छ।

एकीकृत उर्जा तथा सिंचाई विशेष कार्यक्रमः राप्ती-कपिलवस्तु (नौमुरे), कालिगण्डकी-तिनाउ, सुनकोसी-तावा (कमला), र तमोर-चिसाङ डाइभर्सनको विस्तृत अध्ययन पूरागरी निर्माण शुरु गरिनेछ।

पूर्वाधार विकास

प्रविधियुक्त पूर्वाधारः पूर्वाधारका क्षेत्रमा उपयुक्त प्रविधि (पोडवे, सुरूङमार्ग, मेट्रो, केवलकार लगायत) को सम्भाव्यता अध्ययन गरी पीपीपी मोडेलमा विकास निर्माण गरिनेछ।

हवाई तथा सडक पूर्वाधार आधुनिकीकरणः पोखरा र भैरहवा विमानस्थलको सञ्चालन विस्तार गरी हवाई कनेक्टिभिटी बढाउन नयाँ एयरलाइन्सहरूलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। प्रस्तावित नीजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लगानी मोडालिटिलाई अन्तिम रुप दिई निर्माणलाई तिब्रता दिइनेछ। राष्ट्रिय राजमार्गको स्तरोन्नतिसँगै उत्तरदक्षिण कोरीडोरको काम सम्पन्न गरि ग्रामीण सडकहरू कालोपत्रे गरिनेछ।

एक प्रदेश एक स्मार्ट सिटीः राष्ट्रिय योजना आयोगको स्मार्ट सिटि फ्रेमवर्क अर्न्तगत भिजन २०४० सम्ममा लुम्बीनी, निजगड, भरतपुर जस्ता १३ वट शहरमा पूर्ण रुपमा स्मार्ट सिटी सञ्चालन गर्ने व्यवस्थाको लागि अध्ययन कार्य अगाडी बढाइने छ। यसका लागि (इन्टरनेट अफ थिंग्स), एआई आधारित ट्राफिक, वास्तविक समय डाटा मोनीटरिङ र जलवायु अनुकुल क्षेत्रीय विकास योजनाबाट नागरिक केन्द्रित शासन सुनिश्चित गरिनेछ।

सडक तथा पूर्वाधार

सडक स्तरोन्नती एवं विस्तारः आगामी ५ वर्षभित्र ८ हजार कि.मि. कालोपत्रे, ४ हजार कि.मि. ग्राभेल र ३ हजार कि.मि. नयाँ ट्रयाक खोल्ने काम गरिनेछ। काठमाडौं-निजगढ, पूर्व-पश्चिम, मध्यपहाडी, हुलाकी राजमार्ग, कोशी कालिगण्डकी कोरीडोर, सेती लोकमार्ग, कर्णाली कोरीडोर स्तरउन्नती तथा विस्तार गरिनेछ।

रेलमार्ग निर्माणः छोटो यात्राका लागि रक्सौल-काठमाडौं-केरूङ मार्ग, पूर्व-पश्चिम रेलमार्गसम्बन्धी विस्तृत अध्ययन पूरा गरी लगानी मोडालिटी तयार गरिनेछ।

जलमार्ग पहिचान एवं निर्माणः कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदी बेसिनहरूमा जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरी संभावित ठाउँहरूमा जलयातायात शुरु गरिनेछ। साथै जलयातायात संबन्धि नीति तथा कानुन निर्माण गरिनेछ।

मर्मत तथा व्यवस्थापनः सुरक्षित र सहज यातायातका लागि प्रमुख सडकलगायत शहरी सडकहरूको द्रुत मर्मत सम्भार गर्न सबै प्रदेशमा रोड एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिनेछ।

पर्यटन समृद्धिको मार्ग

नेपाल पर्यटन दशक २०२६-२०३५: २०३५ सम्ममा वार्षिक ३५ लाख पर्यटक भिर्थ्याएर धार्मिक, सांस्कृतिक, साहसिक तथा इको पर्यटन

प्रवर्द्धन गर्न ३६५ दिन पर्यटन गन्तव्यको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रान्डिङ गरी नेपाललाई पर्यटन हब बनाइने छ।
पर्यटन पूर्वाधार तथा कनेक्टिभिटी सुधारः स्वदेशी-विदेशी हवाईसेवासँग सहकार्य गरी १० प्रमुख विमानस्थललाई बुटिक एयरपोर्ट बनाइनेछ।

हवाई कनेक्टिभिटी बढाउन नयाँ उडान गन्तव्य थपिनुका साथै ट्रेकिङ रुट, सडक, केवलकार र होमस्टेलाई सुरक्षित गन्तव्य बनाइनेछ दीगो तथा समावेसी पर्यटन कोषः पर्यटनबाट प्राप्त राजस्वबाट रु. ५ अर्वको पर्यटन समृद्धि कोष स्थापना गरी ग्रामीण महिला पर्यटन उद्यमीलाई पर्यावरण संरक्षण गर्न अनुदान उपलब्ध गराइनेछ।

युवा कार्यक्रम

उज्यालो युवा रोजगार मेलाः सातै प्रदेशमा १६-३५ वर्षका युवाका लागि युवा रोजगार मेला आयोजना गरी निःशुल्क सीप सिकाउने व्यवस्था मिलाइनेछ।

प्रत्येक घरमा रोजगारी अभियानः ५ वर्षमा १० लाख युवालाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्न उद्यमशीलता कोषबाट १० लाखसम्म निर्व्याजी ऋणसहित मेन्टरसीपको व्यवस्था गरिनेछ।

युवा नेतृत्व तालिमः १८-३५ वर्ष उमेरका युवालाई समानुपातिक आधारमा १०१ सदस्सीय युवा संसद गठन गरी नेतृत्व विकासका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

डिजिटल नवीनता र कानुनी सहजता

डाटा संरक्षण र साइबर सुरक्षाः तथ्यांक संरक्षण ऐन, साइवर सुरक्षा ऐनलगायतका ए. आई. नीति निर्माण गरी ब्लकचेनको प्रयोगलाई सुरक्षित बनाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पारदर्शीता बढाउने नीति लिइनेछ। साथै मेगा डेटा सेण्टरहरू स्थापना गरिनेछन्।

नेपाल आइटी हबः १० अर्बको स्टार्टअप कोष स्थापना गरी सातै प्रदेशमा आई.टी. पार्क स्थापना गर्न करछुट दिने व्यवस्था मिलाएर स्टार्टअप इकोसिस्टम विकास गरिनेछ।

डिजिटल सीपः ५ वर्षमा ६ लाख युवालाई कोडिङ, ए. आई, साइवर सेक्यूरिटी लगायत आई.टी. शिक्षा दिने व्यवस्था मिलाइने छ।

बिपद् जोखिम न्यूनीकरण

भवनसंहिताको पालनाः भूकम्पलगायत सबै प्रकारका विपलाई मध्यनजर गर्दै जोखिम-सूचित विकासको अवधारणा आत्मसात गरि भवनसंहिता कडाइका साथ लागू गरिनेछ।

पूर्व सूचना प्रणालीः समुदायलाई सशक्तिकरण गर्दै पूर्वसूचना प्रणाली समयमानै सबैसम्म पुग्ने व्यवस्था गरिनेछ।

जलवायु अनुकुलन र बिपद् विमाः जलवायु अनुकूलित हरित पूर्वाधारमार्फत विपद् पूर्वतयारीलाई योजनाबद्ध, प्रभावकारी र दिगो बनाइनेछ। साथै सबै नागरिकका लागि विपद् बिमा सुनिश्चित गरिनेछ।

उद्योग तथा व्यापार

ब्रान्डिङ र बजारीकरणः हिमाली पानीलगायत नियमनसहित स्थानीय मदिरा र गाँजा प्रशोधन तथा ब्रान्डिङगरी विश्व बजारमा निर्यात प्रवर्द्धन गरिनेछ।

उद्योग हब र व्यापार सुविधाः देशका उद्योग हवहरूलाई आधुनिक पूर्वाधारयुक्त बनाई सडक सञ्जालको विस्तारमार्फत आयात-निर्यात र आन्तरिक व्यापारलाई सहज बनाइने छ। उद्योग क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिई एकद्वार प्रणालीमार्फत कर एवं विद्युतमा विशेष सहुलियत दिएर लगानी प्रवर्द्धन गरिनेछ।

रुग्ण उद्योग व्यवस्थापनः बन्द रहेका तथा घाटामा सञ्चालित उद्योगहरू पीपीपी मोडेलमा पुःनसञ्चालनमा ल्याएर रोजगारी सिर्जना गरिनेछ।

समृद्धिको लागि विकास दशक

नेपालको हालको जीडीपी करिब ४५ अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ। मुलुकको आर्थिक विकालाई तिव्रता दिनका लागि दूत विकास दशक घोषणा गरी २०३० सम्ममा वार्षिक ९ प्रतिशत वृद्धि गर्दै करिव ७० अर्व डलर पुऱ्याइने छ। त्यसपछि २०३५ सम्म १० प्रतिशत वृद्धिसहित करिव १११ अर्ब डलर पुऱ्याएर प्रति व्यक्ति आय करिव ४ हजार डलर पुऱ्याई मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा उन्नति गरिनेछ।

विकास छाता ऐन निर्माणः द्रुतविकासका लागि प्रचलित ऐन कानूनहरूमा समसामयिक सुधार गरी विकासमैत्री बनाइनेछ। साथै तिव्रगतिमा विकास कार्यलाई अगाडि बढाउन बाधक कानूनहरू संशोधन तथा खारेज गरी छाता ऐन निर्माण गरिनेछ। आवश्यक परेमा नेपाल पक्षराष्ट्र भएका अर्न्तराष्ट्रिय अभिसन्धीका प्रावधाहरूमा पुनरावलोकन गर्ने हदसम्मको पहल गरिनेछ। साथै प्रशासनिक प्रकृयागत जटिलता एवं निर्णय प्रकृयामा हुने ढिलासुस्तीको अन्त्यका लागि प्रशासनिक नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाइनेछ।