काठमाडौं- नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गरेको छ। जसमा पूरा गर्न सक्ने योजनाभन्दा बढी आधारहीन सपनाहरू थुपारिएका छन्। 

आगामी पाँच वर्षभित्र १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने, प्रतिवर्ष पाँच लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, बहुआयामिक गरिबीलाई पाँच प्रतिशतमा झार्ने, विदेशबाट फर्किएका एक लाख युवालाई उद्यमशीलतामा जोड्ने, आगामी दशकलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गरी प्रमुख खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरिएका छन्। 

साथै ऊर्जा र पूर्वाधारतर्फ १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने विषय समावेश गरिएको छ। काठमाडौंमा मेट्रो रेल सञ्चालन गर्ने योजनासमेत राखिएको पनि उल्लिखित कामहरू कसरी पूरा हुन्छन् भन्ने खाका भने छैन। 

एकातिर देश आज बहुआयामिक संकटको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै अर्थतन्त्र दीर्घकालीन मन्दीमा फसेको जनाइएको छ। उत्पादनशील क्षेत्र कमजोर रहेको स्वीकार गरिएको छ। आयातनिर्भर उपभोगमुखी अर्थतन्त्र हाबी भएको पनि उल्लेख गरिएको छ। बेरोजगारी र अर्धबेरोजगारी व्यापक रहेको र त्यसका कारण युवाशक्ति ठूलो सङ्ख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा पलायन भइरहेको उल्लेख गर्दै अब के गर्ने भन्ने सपनाहरू प्रतिबद्धता पत्रमा थुपारिएको छ। 

संविधानले समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरेको उल्लेख गर्दै बदलिँदो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिवेश, आन्तरिक संरचनागत कमजोरी र गहिरिँदो असमानताका बीच पुरानै नीतिगत ढाँचामा निरन्तरता दिनु व्यवहारिक र औचित्यपूर्ण नहुने जनाइएको छ।

उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, वित्तीय समावेशीता र आत्मनिर्भरतामार्फत सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राख्ने नयाँ चरणको बृहत् र संरचनागत आर्थिक सुधार आजको आवश्यकता बनेको उल्लेख गरिएको छ। तर त्यसका लागि योजनागत गर्न सकिने कामहरू समावेश छैनन्। 

चुनावी वाचा सधैँ कागजमै सीमित : दलका आर्थिक एजेन्डा र कार्यान्वयनबीच गहिरो खाडल

यस्तो छ नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको प्रतिबद्धता पत्रमा आर्थिक विषय - 

नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका उद्देश्यहरू

प्राकृतिक स्रोतहरूको विवेकशील, दिगो र उत्पादनमुखी उपयोग, स्वदेशी र वैदेशिक लगानीमा वृद्धि, सामूहिकता र सहकारितामा आधारित उत्पादन प्रणालीको विकास र विस्तार, स्रोतसाधनको दक्षतापूर्ण विनियोजन, खर्च क्षमतामा उल्लेख्य वृद्धि, उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि, समावेशी विकास र वैकल्पिक वित्त परिचालनमार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र (दोहोरो अंकको) १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने।

स्रोत-साधनको प्रभावकारी परिचालनमार्फत आर्थिक तथा सामाजिक असमानता न्यूनीकरण गर्दै पाँच वर्षमा हालको बहुआयामिक गरिबीको दर २०.१५ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा झार्ने।

राज्य संरक्षित कृषि र औद्योगिकीकरणको नीतिमार्फत कृषि तथा उद्योगलगायत उत्पादनका क्षेत्रहरूलाई संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने।

उत्पादनमुखी, निर्यात प्रवर्द्धन तथा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गरी आयात निर्भरता क्रमशः न्यूनीकरण गर्ने।

स्वदेशी निजी क्षेत्रको लगानी क्षमता अभिवृद्धि गर्दै वैदेशिक लगानीलाई उत्पादन, प्रविधि हस्तान्तरण र रोजगारी सिर्जनासँग जोड्दै वृद्धि गर्ने।

कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र सेवा क्षेत्रमा उत्पादन तथा रोजगारीमा ठोस वृद्धि हासिल गर्ने।

प्राकृतिक स्रोतको विवेकशील उपयोग गर्दै हरित तथा डिजिटल अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने।

निजी, सहकारी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच सन्तुलित तथा पूरक विकासको मोडलमार्फत समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको ठोस आधार तयार पार्ने।

सम्भाव्यताका आधारमा प्रत्येक प्रदेशलाई एक विशिष्ट आर्थिक क्रियाकलापको क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने।

१. उत्पादनमूलक रोजगारी

सार्वजनिक तथा निजी स्वामित्वको बाँझो जमिन, नदी-नाला, वन, खनिज र जैविक स्रोतलाई उत्पादनमूलक रूपमा उपयोग गरी युवा जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराइनेछ।

जनसांख्यिक लाभको उच्च उपयोग गर्ने गरी प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजार अतिरिक्त रोजगारी थप गरी वार्षिक ५ लाख रोजगारी सुनिश्चित गरिनेछ।

विदेशमा रहेका जनशक्तिको ज्ञान, सीप, अनुभव र पूँजीलाई रोजगारी-स्वरोजगारी तथा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरी कम्तीमा १ लाख (एक लाख) रिटर्नीहरूलाई उद्यमी बनाइनेछ।

विपन्नको इलम र सीप: पूँजी र उद्यमका लागि सरकारको साथ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

विपन्न, पिछडिएका र सीमान्तकृत समुदायका लागि विशेष रोजगारी कार्यक्रम लागु गरिनेछ।

२.  निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन र साझेदारी

निजी लगानी प्रवर्द्धन र सुरक्षा सुनिश्चित गर्न विधि, संरचना र प्रक्रिया सरल बनाइनेछ; प्रभावकारी एकद्वार प्रणालीबाट सेवा उपलब्ध गराइनेछ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले निजी क्षेत्रसँग साझेदारीमा पूर्वाधार निर्माण, उद्योग स्थापना र बजार व्यवस्थापन गर्नेछन्।

बजारमा प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन गर्दै सिन्डिकेट हटाइनेछ र समान खेल मैदान सुनिश्चित गरिनेछ।

निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न कानूनी सुधार गरी स्वदेशी-वैदेशिक लगानी प्रोत्साहनमार्फत वैदेशिक लगानी बढाइनेछ।

३. सामूहिकता र सहकारिता

स-साना भूमिमा खेतीपाती र पशुपन्छी पालन गर्ने किसान परिवारको जमिन एकीकृत गरी ठूला कृषि, पशुपन्छी र जडीबुटी फार्म सञ्चालन गरिनेछ।

उत्पादन उद्योग, पर्यटन र सूचना-प्रविधिमा सहकारी/सामूहिक कम्पनी स्थापना र सञ्चालन प्रोत्साहित गरिनेछ।

उत्पादनमूलक उद्योगमा नमुना परियोजना सञ्चालन गर्न तिनै तहका सरकारले लगानी गर्नेछन्।

अर्थतन्त्रका तीन खम्बालाई सुदृढ गर्दै सामुदायिक क्षेत्रलाई चौथो खम्बा बनाइनेछ।

४. अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना

उत्पादन लागत कम गर्ने नीति तथा संरचनात्मक सुधार गरिनेछ। स्वदेशी उत्पादन मूल्य प्रतिस्पर्धी बनाइनेछ।

अर्थतन्त्रलाई डिजिटल बनाइनेछ; पहुँच, गति, पारदर्शिता र लागत दक्षता सुधारिनेछ।

अवैध कारोबार नियन्त्रण गर्दै अनौपचारिक क्षेत्रलाई समावेशी रोजगारी र सामाजिक सुरक्षासँग जोडिनेछ।

कृषि र उद्योग क्षेत्रको विकासबाट उत्पादन र रोजगारी बढाइनेछ; आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गरिनेछ।

खाद्यान्नलगायत रणनीतिक वस्तु तथा सेवामा आत्मनिर्भरता सुनिश्चित गरिनेछ।

व्यापार घाटालाई नियन्त्रणमा ल्याउन प्रतिस्पर्धात्मक लाभका उच्च मूल्यका वस्तुहरूको उत्पादन बढाई निर्यात बढाउने, वैदेशिक व्यापारको देशगत विविधीकरण गर्ने, निश्चित उत्पादनहरूमा केन्द्रित रही सरकारी, निजी तथा सहकारी क्षेत्रको एकल र साझेदारीमा निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्ने तथा सबै मुख्य नाकाहरूमा आधुनिक सुविधायुक्त क्वारेन्टाइन प्रयोगशाला स्थापना गरिनेछ।

५. सामाजिक क्षेत्रमा लगानी

गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न लगानी बढाइनेछ।

सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार गरिनेछ। स्वास्थ्य पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, औषधि-उपकरण उपलब्ध बढाइनेछ।

शिक्षा र स्वास्थ्यलाई सेवामुलक व्यवसायमा विकसित गरिनेछ। विशिष्टकृत सेवामा नीजि क्षेत्रको लगानी आकर्षित गरिनेछ।

६. प्राकृतिक स्रोत-साधनको विवेकपूर्ण उपयोग

जमिन, जल, जंगल र खनिजको विवेकसम्मत प्रयोग गरिनेछ।

वनको पूर्ण उपयोग गरी गुणस्तर अभिवृद्धि गर्दै पुनर्विकास गरिनेछ।

ढुङ्गा, मार्बल, ग्रेनाइटलगायत खानी स्थापना, व्यवस्थित उत्खनन, प्रयोग र निर्यात गरिनेछ।

स्रोत-साधनलाई उत्पादन, रोजगारी र गरिबी निवारण सँग जोडिनेछ।

७. संघीय प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोग

संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माण गरिनेछ।

प्रत्येक प्रदेशमा विशेषतामा आधारित औद्योगिक र कृषि करिडोर निर्माण गरिनेछ।

हालसम्म निर्मित पूर्वाधारको सदुपयोग गर्दै तीनै तहका सरकारको सहकार्यमा उत्पादन, रोजगारी, गुणस्तरीय शिक्षा-स्वास्थ्य सेवा र सार्वजनिक सेवा प्रवाह नयाँ स्तरमा पुर्‍याउने नयाँ मोडेल लागु गरिनेछ।

२ वित्तीय क्षेत्रको सुधार

नेपालमा वित्तीय क्षेत्रको साधनको ठूलो हिस्सा सीमित घरानाले मात्र उपभोग गर्ने, आम जनसाधारणको कर्जा, बीमा र पुँजीबजारसम्म पहुँच नहुने, अनौपचारिक र अवैध वित्तीय कारोबार ठूलो परिमाणमा हुने र वित्तीय स्रोतसाधनको ठूलो अंश उत्पादनमूलक परियोजना निर्माण र उद्योग सञ्चालनमा भन्दा आयात व्यापार र अन्य अनुत्पादक कारोबारमा केन्द्रित हुने अवस्था विद्यमान छ। पछिल्लो समयमा देशमा उत्पादन र रोजगारी बढाउन उपयोग हुनुपर्ने खर्बौंको रकम बैंकमा प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको छ। यसमा सुधार गर्ने निम्न कार्यहरू अघि बढाइनेछः

बैंकहरूलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने,

जनसाधारणबाट संकलित निक्षेपको उपयोग सीमित घरानाले मात्र गर्ने अवस्था हटाउन मझौला र साना कर्जाको लक्ष निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्ने,

वित्तीय प्रणालीमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न नीति-नियमहरू कडाइका साथ पालना गराउने र पालना नगर्नेहरूलाई कडा सजाय र जरिवानाको व्यवस्था गर्ने।

हरेक स्थानीय तहमा सहजरूपमा बीमा सेवा उपलब्ध हुने व्यवस्था गर्ने,

पुँजी बजारमा सर्वसाधारणको पहुँच र सहभागिता बढाउने,

बचत तथा ऋण सहकारीको प्रभावकारी सुपरिवेक्षणको व्यवस्था गर्ने,

सहकारी क्षेत्रको पुनरुत्थानको लागि संक्रमण प्रभावबाट प्रभावित भई कार्य सञ्चालन सुचारु हुन नसकेका असल सहकारी संस्थाहरूको निमित्त बचतकर्ताहरूको कम्तीमा पनि तोकिएको न्यूनतम साँवा फिर्ता पाउने प्रत्याभूति सहितको विशेष पुनरुत्थान प्याकेज कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ।

फिनटेकको अवधारणाअनुरूप वित्तीय सेवा तथा प्रणालीलाई सजिलो, छरितो, पहुँचयोग्य, पारदर्शी र सस्तो बनाउन परम्परागत बैंकिङ, बीमा, लगानी, कारोबार, ऋण, बचत र भुक्तानी प्रणालीलाई डिजिटल माध्यमबाट सरल र स्मार्ट बनाइनेछ।

३ क्षेत्रगत प्रतिवद्धताहरु

क. कृषि तथा ग्रामीण अर्थतन्त्र रूपान्तरण

देशलाई अत्यावश्यक खाद्यान्न लगायतका रणनीतिक महत्वका कृषिजन्य वस्तुहरूमा आत्मनिर्भर बनाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्न तथा व्यापक रोजगारी-स्वरोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न कृषि क्षेत्रमा आमूल सुधार आवश्यक छ।

क. कृषि तथा ग्रामीण अर्थतन्त्र रूपान्तरण र किसान अधिकार

१. कृषिमा लगानी, संस्थागत सुधार र किसान अधिकार

१ वर्षभित्र एकीकृत कृषि ऐन र किसान अधिकार ऐन बनाई लागु गरिनेछ।

आगामी दशकलाई 'कृषि लगानी दशक” घोषणा गरी सरकारी, निजी, सहकारी तथा दातृ निकायको सहभागितामा लगानी वृद्धि गरिनेछ।

उत्पादन र स्वामित्वका आधारमा किसान वर्गीकरण गरी १ वर्षभित्र सबै किसानलाई परिचयपत्र वितरण गरिनेछ।

नीति निर्माणमा किसानको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय किसान आयोग सुदृढ गरिनेछ।

कृषि मन्त्रालय तथा मातहत निकायहरूको पुनर्संरचना गरी संघीय संरचनाअनुकूल बनाइनेछ।

दीर्घकालीन कृषि रणनीति किसान सहभागितामा पुनर्लेखन गरी लागु गरिनेछ।

संघीय तहले अनुसन्धान, बीउ विकास, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा प्राविधिक सेवा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्दै एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन, अनुदान र सहयोग प्रदान गरिनेछ।

सबै स्थानीय तहमा एकीकृत कृषि सेवा केन्द्र र प्रयोगशाला स्थापना गरी प्रत्येक वडामा कम्तीमा एक कृषि तथा एक पशु प्राविधिक राखिनेछ।

कृषि श्रमिकका लागि न्यूनतम ज्याला, सामाजिक सुरक्षा र बीमा प्रभावकारी बनाइनेछ।

बाढी, खडेरी, असिना, महामारीजस्ता जोखिमबाट संरक्षण गर्न राष्ट्रिय कृषि विपद् कोष स्थापना गरिनेछ।

नियमित कृषि जनगणना गरी डिजिटल किसान डाटाबेस निर्माण गरिनेछ।

अनुदान, बीमा, न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा बजार सूचना प्रणाली डिजिटल, पारदर्शी र जवाफदेही बनाइनेछ। अनुदान दुरुपयोगमा कडा कारबाही गरिनेछ।

जोताहा तथा करार खेती गर्ने किसानका अधिकार संरक्षणका लागि कानूनी व्यवस्था लागु गरिनेछ।

नवप्रवर्तन, जलवायु अनुकूलन र किसान-केन्द्रित अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिई नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् पुनर्संरचना गरिनेछ।

पशुपन्छी खोप अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिई स्वदेशमै लम्पी स्किन खोप उत्पादन र वितरण गरिनेछ।

घरपालुवा तथा छाडा पशुपन्छीमा खोप र ट्यागिङ गरी खोरेत र रेबिज उन्मूलन गरिनेछ।

२. आत्मनिर्भरता तथा उत्पादन वृद्धि

स्थानीय तहमा आधारभूत खाद्य वस्तुको माग-आपूर्ति तथ्यांक संकलन गरी भूउपयोग योजना र उत्पादन कार्यक्रम लागु गरिनेछ।
धान, गहुँ, मकै, तरकारी, फलफूल, उखु, दूध, मासु, मत्स्यमा २ वर्षभित्र आत्मनिर्भरता हासिल गरिनेछ; ५ वर्षभित्र अन्य क्षेत्र विस्तार गरिनेछ।

बीउ, उन्नत नश्ल, दाना, खोप, औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्न स्रोत केन्द्र स्थापना तथा विस्तार गरिनेछ।

कृषियोग्य जमिन संरक्षण, बाँझो सदुपयोग, चक्लाबन्दी, सामूहिक/करार/सहकारी खेतीमा सहुलियत कर्जा, अनुदान र प्राविधिक सहयोग दिइनेछ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पुनर्संरचना गरी किसान माग, उत्पादन सम्भाव्यता र बजारमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

उखु खेती प्रवर्द्धन गरी चिनीमा आत्मनिर्भरता कायम गरिनेछ; भुक्तानी र अनुदान १ महिनाभित्र उपलब्ध गराइनेछ।

सातै प्रदेशमा दुग्ध विकास बोर्ड गठन गरी दूध बिक्री र अनुदान १ महिनाभित्र उपलब्ध गराइनेछ।

स्वदेशी माछा तथा भूरा उत्पादन र बजार प्रवर्द्धनका लागि अनुदानसहित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

हरेक स्थानीय तहमा सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना गरी स्वदेशी/रैथाने बीउ संरक्षण र प्रवर्द्धन गरिनेछ।

स्वदेशी उन्नत बीउ उत्पादन, प्रशोधन, प्याकेजिङ र बजारीकरणमा अनुदान प्राथमिकता दिइनेछ।

शीतभण्डार, दूध चिस्यान केन्द्र, माछापालन तथा ह्याचरीमा प्रयोग हुने विद्युतमा अनुदान दिइनेछ।

३. क्षेत्र विशेष तथा पूर्वाधार विकास

तराईमा सुगन्धित/मसिनो धान, प्याज, तेलहन, दूध, मासु उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धन गरिनेछ।

पहाड-हिमालमा भेडा/बाख्रा/च्याङ्ग्रा/चौँरी पालन, स्याउ, ओखर, जडीबुटी खेतीका लागि 'हिमाल समृद्धि कार्यक्रम” सञ्चालन गरिनेछ।

जडीबुटी व्यावसायिक खेती, प्रशोधन र निर्यात प्रवर्द्धन गरी सामुदायिक वनमा लिज उपलब्ध गराइनेछ।

औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा नियन्त्रित उत्पादन सम्भाव्यता अध्ययन गरी कानूनी व्यवस्था मिलाइनेछ।

हुलाकी राजमार्ग तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपास व्यावसायिक कृषि-खाद्य प्रशोधन करिडोर विकास गरिनेछ।

सातै प्रदेशमा कृषि औद्योगिक पार्क स्थापना गरी उत्पादन, प्रशोधन, अनुसन्धान र सीप विकास केन्द्र सञ्चालन गरिनेछ।

वडास्तरमा युवा कृषकसँग साझेदारीमा नमूना फार्म तथा सिकाइ केन्द्र स्थापना गरिनेछ।

४. बजार, मूल्य तथा बजारीकरण

उत्पादन सुरु हुनुअघि नै न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरी अग्रिम खरिद सम्झौता लागु गरिनेछ; बजार मूल्य किसानले तोक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

डिजिटल एपमार्फत फार्मबाटै उपज संकलन तथा खरिद-बिक्री गरिनेछ।

सात प्रदेशमा कम्तीमा एक-एक शीतभण्डार र बहुस्तरीय कृषि थोकबजार निर्माण गरिनेछ।

बजार सूचना प्रणाली विस्तार गरी आयातित खाद्यान्न/तरकारीमा विषादी परीक्षण दायरा बढाइनेछ।

उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गर्न दीर्घकालीन खरिद-आपूर्ति सम्झौता गराइनेछ।

५. मल, माटो, सिँचाइ र प्रविधि

रासायनिक मल कारखाना सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रदेश/स्थानीय तहमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

हरेक किसानलाई माटो स्वास्थ्य कार्ड वितरण गरी प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराइनेछ।

स्वदेशी कृषि औजार/मेशिनरी उत्पादन तथा मर्मत केन्द्र स्थापना गरिनेछ।

सम्पूर्ण खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ विस्तार गरी परम्परागत कुलो संरक्षण, सोलार/लिफ्ट सिँचाइ प्रवर्द्धन गरिनेछ।

६. कृषि बीमा, किसान सुविधा तथा सामाजिक सुरक्षा

योगदानमा आधारित किसान पेन्सन तथा सम्मान कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ।

साना, गरिब, भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र पारिवारिक किसानलाई प्राथमिकता दिई हित संरक्षण गरिनेछ।

किसान परिचयपत्रका आधारमा वास्तविक किसानलाई मात्र अनुदान, ऋण, सेवा, सुविधा र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरिनेछ।

कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य बीमालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई दायरा विस्तार गरिनेछ; ग्रामीण/कम लाभ क्षेत्रमा बीमा अस्वीकार गर्ने कम्पनीलाई कारबाही गरिनेछ।

बीमा प्रिमियम अनुदानलाई समयानुकूल बनाइनेछ; भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र गरिब किसानको प्रिमियम शुल्क राज्यले बेहोर्नेछ।

७. खाद्य सम्प्रभुता, पोषण र भोकमुक्त नेपाल

सम्पूर्ण नागरिकको खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गरिनेछ।

२ वर्षभित्र देशलाई भोकमुक्त नेपाल घोषणा गरिनेछ।

खाद्य अभाव, कुपोषण वा अल्पपोषणको अवस्था अन्त्य गरिनेछ।

विद्यालय खाजा कार्यक्रमलाई स्थानीय उत्पादनसँग जोडेर पोषण सुरक्षा अभिवृद्धि गरिनेछ।

गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका र वृद्धवृद्धालक्षित पोषण कार्यक्रम प्रभावकारी बनाइनेछ।

८. वातावरणीय, प्राङ्गारिक तथा जलवायु अनुकूल कृषि

जैविक विविधतामा आधारित प्राङ्गारिक, वातावरणमैत्री र जलवायु अनुकूल कृषि प्रणालीलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता दिइनेछ।

उत्पादन वृद्धिसहित देशलाई प्राङ्गारिक मुलुक घोषणा गरिनेछ।

हानिकारक रासायनिक विषादी नियन्त्रण गरी जैविक विविधता र रैथाने बाली संरक्षण गरिनेछ।

जनस्वास्थ्य र जैविक सुरक्षाका आधारमा जीएमओ बाली प्रयोगमा प्रतिबन्ध कायम गरिनेछ।

९. महिला र युवा किसान लक्षित कार्यक्रम

महिला किसानको स्वामित्व, प्रविधि पहुँच र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता सुनिश्चित गरिनेछ।

युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्न तालिम, उद्यम, अनुदान र आधुनिक प्रविधिमा आधारित कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

युवा तथा महिलामैत्री कृषि प्रविधि र यन्त्र विकास तथा उपयोगमा जोड दिइनेछ।

१०. कृषि वन र जडीबुटी

कृषि वनलाई प्राथमिकता दिई जैविक विविधता संरक्षण र कृषि पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ।

वन्यजन्तुलाई वनमै राख्ने वातावरण सिर्जना गरी बालीमा क्षति क्रमशः अन्त्य गरिनेछ।

वन्यजन्तुबाट हुने बाली तथा पशुपन्छी क्षतिमा शीघ्र र न्यायोचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइनेछ।

ख. उत्पादन र रोजगारीका लागि न्यायपूर्ण भूमि व्यवस्था

सम्पूर्ण नागरिकको भूमि अधिकार सुनिश्चित गरी २ वर्षभित्र भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा वितरण गरेर नेपाललाई भूमिहीनता तथा सुकुम्बासीमुक्त घोषणा गरिनेछ।

आवश्यक जनशक्ति थप गरी भूमि, वन र निकुञ्ज सम्बन्धी कानून ६ महिनाभित्र जनमुखी ढङ्गले संशोधन गरिनेछ।

'जबर्जस्ती उठिबास होइन, सम्मानजनक पुनर्स्थापना’ जोखिमयुक्त क्षेत्रका भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई सम्मानजनक स्थानान्तरण र पुनर्स्थापना गरिनेछ।

वन, मध्यवर्ती क्षेत्र, संरक्षण क्षेत्र, गौचरन, घोल, खोल्सी आदिमा बसोबासीलाई कानूनी रूपमा सम्बोधन गरिनेछ।

ठूला आयोजना, संरक्षित क्षेत्र तथा प्राकृतिक विपद्बाट जमिन गुमाएकालाई क्षतिपूर्तिसहित सट्टा जमिन उपलब्ध गराइनेछ।

समग्र भूमि सुधार कार्यक्रम लागु गरी भूमि सुधारलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोडिनेछ। कृषिमा प्रत्यक्ष संलग्न किसानलाई सम्मानजनक जीविकोपार्जनयोग्य खेतीयोग्य जमिन उपलब्ध गराइनेछ।

दोहोरो तथा अनुपस्थित भूस्वामित्व अन्त्य गरी एकीकृत भूमि ऐन, गुठी ऐन र कृषि ऐन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।

खेती भइरहेको गुठी जग्गा जोताहा किसानको नाममा रैतानीमा परिणत गरिनेछ।

भूमि प्रशासनको वैज्ञानिकीकरण र स्थानीयकरण गरी सबै जग्गा सम्बन्धी सेवा स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराइनेछ।

संघीय भूउपयोग योजना कडाइका साथ कार्यान्वयन गरी सबै स्थानीय तहमा भूउपयोग योजना तर्जुमा र लागु गरिनेछ। कृषि भूमिको गैर-कृषि उपयोग र बाँझो राख्न निषेध गरिनेछ।

चेपाङ, कुसुन्डा, राजी लगायत लोपोन्मुख आदिवासी समुदायको परम्परागत सामुदायिक भूक्षेत्रमा सामूहिक अधिकार स्थापित गरिनेछ।

जग्गाको न्यायोचित हदबन्दी कडाइका साथ लागु गरी बढी जमिन अधिग्रहण गरेर श्रम गर्ने परिवारलाई वितरण गरिनेछ। लुकाइएका जमिन सार्वजनिक प्रयोजनमा ल्याइनेछ।

हरवाचरवा, मुक्त कमैया, कमलरी, हलिया जस्ता सामन्ती अवशेष पूर्ण रूपमा अन्त्य गरी बाँकी सबैलाई भूमिसहित पुनर्स्थापना गरिनेछ।

चुरे क्षेत्रका किसानलाई भोगचलनको आधारमा जग्गा दर्ता गरी पुर्जा उपलब्ध गराइनेछ।

बिर्ता, गुठी, मोही, स्ववासी, बेनिस्सा, उखडा, बाल बिटौली जस्ता समस्या दिगो रूपमा समाधान गरिनेछ।

उपयोगविहीन निजी, सरकारी र संस्थागत जमिन स्थानीय तहको अभिलेखमा राखी भूमिहीन र साना किसानलाई कम्तीमा १० वर्षका लागि करार खेतीमा उपलब्ध गराइनेछ।

महिलाको एकल तथा संयुक्त जग्गाधनी पुर्जा प्रोत्साहन गरी यस्ता परिवारलाई कृषि, उद्यम र रोजगारी कार्यक्रममा विशेष प्राथमिकता दिइनेछ।

किसान परिचयपत्रका आधारमा कृषि भूमि, अनुदान, सहुलियत ऋण, बीमा र सामाजिक सुरक्षामा पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ।

भूमिहीन, साना र गरिब किसानलाई बिना धितो, कम ब्याजदरमा सामूहिक जमानीमा कृषि ऋण उपलब्ध गराइनेछ।

समुदायस्तरीय खाद्य बैंक तथा भण्डारण प्रणाली विकास गरिनेछ।

ग. सिँचाइ व्यवस्था

आगामी ५ वर्षभित्र ८० प्रतिशत सिँचाइयोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गरी कुल कृषियोग्य भूमिको ६०प्रतिशत मा पहुँच पुर्‍याइनेछ।

पहाडमा लिफ्ट सिँचाइ र तराईमा पम्प सिँचाइ प्रवर्द्धन गरी किसान परिवारलाई ५०प्रतिशत र समूह/सहकारीलाई ६०प्रतिशत विद्युत अनुदान प्रदान गरिनेछ।

पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका जलासय तथा पोखरी निर्माण - नदी छेउका कृषियोग्य टारमा लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीबाट सुविधा उपलब्ध गराइनेछ।

तराई-मधेसमा हाल ४,२८० सोलार सिँचाइ पम्प रहेकोमा ५ वर्षभित्र १०,००० पुर्‍याउने लक्ष्य राखिनेछ।

किसान परिवारलाई विद्युत अनुदान प्रदान गरी समूह/सहकारीलाई थप सहुलियतसहित प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा व्यवस्था मिलाइनेछ।

पूर्व-पश्चिम राजमार्गसँग समानान्तर नदी पथान्तरण तथा नहर निर्माणको बृहत् आयोजना सुरु गरिनेछ।

राष्ट्रिय गौरवका बहुउद्देश्यीय आयोजना (सिक्टा, बबई, रानी-जमरा-कुलरिया, महाकाली-तेस्रो, भेरी-बबई डाइभर्सन, सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन) समयबद्ध रूपमा सम्पन्न गरिनेछ।

भूमिगत जलस्रोतमा आधारित नवीन यान्त्रिक तथा भूमिगत जल सिँचाइ आयोजना सुरु गरिनेछ।

कर्णाली प्रदेशमा एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ।

ख. औद्योगिक विकास
स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्दै एआई-आधारित स्मार्ट म्यानुफ्याक्चरिङ विकास गरिनेछ।

निजी क्षेत्रको मनोबल अभिवृद्धिका लागि लगानी सुरक्षा, कडा कानूनी व्यवस्था र औद्योगिक सुरक्षाबल गठन गरिनेछ। · स्वदेशमै उपलब्ध कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको लगानी सहकार्य विस्तार गरिनेछ।

कृषि, पर्यटन, जलस्रोत र आईटी क्षेत्रमा तुलनात्मक लाभका उद्योगलाई प्राथमिकता दिँदै जडीबुटी, औषधि, खनिज, वन, कृषिजन्य र परम्परागत उद्योग विस्तार गरिनेछ।

आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने उद्योगलाई विशेष सुविधा दिइनेछ।

ग्रामीण लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्द्धन गर्दै साना-मझौला उद्योगलाई स्तरोन्नति गरिनेछ र इन्क्युबेशन सेन्टर स्थापना गरिनेछ।

नवप्रवर्तनशील, निर्यातमुखी र ग्रामीण आत्मनिर्भरता बढाउने उद्योगमा ब्याज अनुदान प्रदान गरिनेछ।

सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्दै स्वदेशी, गैरआवासीय नेपाली र वैदेशिक लगानीकर्ता आमन्त्रित गरिनेछ।

नेपाली काठमा आधारित फर्निचर उद्योग स्थापना र निर्यातका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डलाई आमन्त्रण गरिनेछ।

उखु कृषकको सामूहिक लगानीमा चिनी उद्योगको पाइलट परियोजना सञ्चालन गरिनेछ।

उद्योग स्थापना, सञ्चालन र बन्द गर्ने प्रक्रिया सरलीकृत गर्दै नेपाललाई दक्षिण एशियाकै आकर्षक लगानी गन्तव्य बनाइनेछ।

नेपाली उत्पादन र सेवाको अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्ड र ट्रेडमार्क प्रवर्द्धन गरिनेछ।

स्वदेशी उद्योगको प्रतिस्पर्धाका लागि कच्चा पदार्थमा न्यून भन्सार दर कायम गरिनेछ र अवैध आयात कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनेछ।

औद्योगिक दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि प्राविधिक शिक्षा, सीप तालिम र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ।

ङ. उद्यमशीलता विकास तथा श्रम र रोजगारी नीति

आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधारका रूपमा उद्यमशीलता तथा श्रम क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई समावेशी, दिगो तथा रोजगारमुखी विकास सुनिश्चित गर्नेछ। विगतका नीतिहरूबाट सिक्दै, संविधानअनुसार समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्न निम्नानुसारका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिनेछ।

उद्यमशीलता विकास

उद्यमशीलतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखी युवा, महिला, दलित, आदिवासी तथा सीमान्तकृत समुदायलाई विशेष जोड दिइनेछ। प्रदेशहरूको विशेषता अनुसार अध्ययन गरी परियोजना विकास गरिनेछ।

शिल्पी उद्यमशीलता: दलित समुदायका परम्परागत सीपहरू (जस्तै लोहारकला, छाला उद्योग, निर्माण तथा हस्तकला) लाई आधुनिक व्यावसायिक रूपमा रूपान्तरण गर्न विशेष अनुदान, तालिम, प्राविधिक सहयोग तथा बजार पहुँच कार्यक्रमसहित शिल्पी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

दलित, अल्पसङ्ख्यक, शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिले उत्पादन तथा रोजगारीमूलक उद्यम गर्न चाहेमा १० वर्षका लागि रु. १ करोडसम्म ऋण दिने र त्यसको ब्याज ५ प्रतिशत मात्र गरिनेछ।

आदिवासी जनजाति उद्यमशीलता: आदिवासी समुदायका परम्परागत सीपहरू (जस्तै हस्तकला, चित्रकला, काष्ठकला, जडीबुटी प्रशोधन, सांस्कृतिक पर्यटन तथा स्थानीय रक्सी उत्पादन-जस्तै टोङ्बा, मदिरा) लाई व्यावसायिक बनाउन गुणस्तर नियन्त्रण, ब्रान्डिङ, निर्यात प्रवर्द्धन गरिनेछ।

महिला नेतृत्वको उद्यमशीलता: महिलाहरूलाई घरेलु उद्योग, कृषि प्रशोधन, हस्तकला, आईटी तथा पर्यटन क्षेत्रमा प्रोत्साहन दिन विशेष सहुलियतपूर्ण कर्जा, तालिम, बजार सहयोग तथा मेन्टोरिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। महिला उद्यमीहरूका लागि महिला उद्यम विकास कोष स्थापना गरिनेछ।

स्टार्टप तथा आईटी उद्यमलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्दै युवा नवप्रवर्तन र डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास गर्न स्टार्टप कार्यक्रमको पुनरावलोकन गरी निःशुल्क दर्ता, सुरुका ५ वर्षसम्म पूर्ण कर छुट र त्यसपछि प्रगतिशील कर सुविधा प्रदान गरिनेछ। विशेष इन्क्युबेशन केन्द्रहरू स्थापना गरी आईटी पार्कहरूको विकासमार्फत डिजिटल उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गरिनेछ। साथै, नवप्रवर्तन तथा अनुसन्धानलाई मजबुत बनाउन इनोभेसन फन्ड स्थापना गरी युवा उद्यमीहरूलाई मेन्टोरिङ, लगानी सुरक्षा र सहयोग सुनिश्चित गरिनेछ।

मेगा फूड पार्क तथा त्रिभुज परियोजना: मेगा फूड पार्कहरू स्थापना गरी कृषि प्रशोधन, निर्यात तथा रोजगारी बढाउने। गण्डकी आर्थिक त्रिभुज परियोजना (भरतपुर-बुटवल-पोखरा) मार्फत औद्योगिक कोरिडोर, पर्यटन तथा कृषि उद्यम हब विकास गरिनेछ।

सामूहिक/सहकारी उद्यम प्रवर्द्धन: सामूहिकता तथा सहकारितामा आधारित उत्पादन प्रणाली विकास; कृषि, पर्यटन तथा प्रशोधन क्षेत्रमा विशेष कोष तथा तालिमको व्यवस्था गरिनेछ।

प्रदेशगत उद्यमशीलता अध्ययन तथा परियोजना: सबै प्रदेशहरूको विशेषता अनुसार विस्तृत अध्ययन गरी परियोजना विकास गरिनेछ।

प्रदेशहरूको वर्गीकरण निम्नानुसार:

कोशी प्रदेश (उद्योग तथा पर्यटन हब): चिया/कृषि प्रशोधन केन्द्र, साहसिक पर्यटन, हस्तकला उद्यम तथा पूर्वी नेपाल पर्यटन सर्किट विकास।

मधेश प्रदेश (कृषि तथा धार्मिक पर्यटन हब): कृषि प्रशोधन तथा धार्मिक पर्यटन सर्किट (जानकी मन्दिर, बौद्ध क्षेत्र आदि)।

बागमती प्रदेश (शहरी/आईटी तथा नवप्रवर्तन हब): आईटी स्टार्टप, ई-कमर्स, नवप्रवर्तन केन्द्र तथा काठमाडौं उपत्यकामा डिजिटल अर्थतन्त्र विकास।

गण्डकी प्रदेश (पर्यटन तथा जलविद्युत् हब): सांस्कृतिक/साहसिक पर्यटन, व्यावसायीकरण, त्रिभुज पर्यटन परियोजना तथा जलविद्युत् विकास।

लुम्बिनी प्रदेश (कृषि तथा धार्मिक पर्यटन हब): मेगा फूड पार्क, कृषि प्रशोधन तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको धार्मिक पर्यटन।

कर्णाली प्रदेश (जडीबुटी, फलफूल तथा इको-टुरिज्म हब): जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र, फलफूल व्यावसायिक खेती तथा इको-टुरिज्म।

सुदूरपश्चिम प्रदेश (धार्मिक तथा पर्यावरणीय पर्यटन र कृषि हब): पर्यावरणीय पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, कृषि प्रशोधन तथा स्थानीय रक्सी/कृषि उत्पादन व्यावसायीकरण।

श्रम तथा रोजगारी नीति

श्रमिकको मर्यादा, हकहित तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै आन्तरिक तथा वैदेशिक रोजगारीलाई मर्यादित बनाइनेछ।

गन्तव्य मुलुकहरूको जनशक्ति आवश्यकताको आकलन गरी उनीहरूको सहभागिता र लगानीमा नेपालमै सीपमूलक प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने; वैदेशिक रोजगारीमा दक्ष तथा अर्धदक्ष जनशक्तिमात्र पठाउने व्यवस्था मिलाइनेछ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको विचौलिया शोषण पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न गन्तव्य मुलुकसँग श्रम सम्झौता गर्ने, न्यूनतम तलब-सुविधा तथा अधिकार सुनिश्चित गर्ने।

रेमिट्यान्स बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्र भित्र्याउने; गैर-बैंकिङ च्यानल नियन्त्रण गरी रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक लगानीमा उपयोग गर्ने उपकरण विकास गर्ने।

वैदेशिक रोजगारीबाट सिकेको ज्ञान, सीप, प्रविधि तथा उद्यमशीलतालाई स्वदेशमा प्रभावकारी प्रयोग गर्न रिटर्नी लक्षित विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरी उद्यमशीलता, मनोसामाजिक तालिम, व्यावसायिक कर्जा, प्राविधिक सेवा तथा कृषि आधुनिकीकरणमा संलग्नता गराइनेछ।

वैदेशिक रोजगारीमा अलपत्र/विरामी भएमा उद्धार, उपचार तथा कानूनी सहयोग सुनिश्चित गर्न दूतावासमा श्रम सहचारी नियुक्ति तथा स्रोत वृद्धि गरिनेछ।

मानव बेचबिखन तथा वैदेशिक रोजगारीका नाममा शोषणबाट प्रभावितको उद्धार, स्वदेश फिर्ती, पुनर्स्थापना तथा पुनर्मिलनका लागि कानून, निर्देशिका र कार्यविधि निर्माण गरी कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ।

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सूचना/परामर्श, कानूनी सहयोग, वित्तीय साक्षरता तथा सीप विकास तालिम उपलब्ध गराइनेछ; नेपाली श्रमिकलाई विश्व बजारमा दक्ष बनाउन उद्योग सङ्घहरूसँग साझेदारी गरिनेछ।

वैदेशिक श्रम कानून परिमार्जन गरी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा मापदण्डको पालना सुनिश्चित गर्ने; जीटूजी सम्झौतामा जोड दिइनेछ।

विभिन्न बाध्यता वा अध्ययनका क्रममा देश छाडेर विदेशमा रहेका नागरिकलाई सम्बन्धित ठाउँबाटै मताधिकार दिनमिल्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।

श्रमिकहरुको राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रकाशितगरी सोही आधारमा रोजगार नीति अवलम्वन गरिनेछ। श्रमिकहरुको ज्याला, सेवा, सुविधा वैज्ञानिक आधारमा निर्धारण गरिनेछ।

कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि तथा कृषिमा आधारित उद्योगमा सामूहिक/सहकारी मोडेलबाट आगामी ५ वर्षमा १५ लाख मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिनेछ।

निजी क्षेत्रलाई उद्योग स्थापना सहजीकरण गर्न १००, ५०० तथा १,०००+ श्रमिक रोजगारी दिने प्रतिष्ठानलाई विशेष सुविधा (कर छुट, सहुलियत कर्जा) प्रदान गरिनेछ।

स्थानीय तहमार्फत बेरोजगार युवाको तथ्यांक संकलन गरी सीपमूलक तालिम तथा श्रम बजारसँग आवद्धता गराइनेछ।

वैज्ञानिक पारिश्रमिक निर्धारण गरी प्रत्येक श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा, पेन्सन तथा दुर्घटना क्षतिपूर्ति अनिवार्य गरिनेछ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली अनिवार्य विस्तार गरी श्रम सहचारी व्यवस्था मजबुत बनाइनेछ।

बिना धितो बैंक खातामा आधारित लगानी तथा स्थानीय तहबाटै रोजगारीसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्ने डिजिटल प्रणाली विकास गरिनेछ।

पर्यटन विकास

नेपाल प्राकृतिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक र पर्यावरणीय पर्यटकीय विविधतामा धनी देश हो। कृषिजस्तै पर्यटन समेत देशको सामाजिक-आर्थिक विकास र समृद्धिको मुख्य आधार बन्न सक्ने थुप्रै सम्भावना छन्।

मुख्य लक्ष्य:

नेपाललाई आकर्षक, सुरक्षित र पहुँचयोग्य पर्यटन गन्तव्य बनाइनेछ।

स्थानीय रोजगारी सिर्जना र स्वदेशमै लगानी प्रवर्द्धन गरिनेछ।

पर्यावरणीय संरक्षण, दिगो विकास र राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डिङ गरिनेछ।

कृषि, उद्योग, आईटी र पर्यटनको सन्तुलित विकास गरिनेछ।

पीपीपी मोडलमार्फत निजी क्षेत्र र राज्यको सहकार्य सुनिश्चित गरिनेछ।

१. स्थानीय पर्यटन प्रोफाइल र योजना

हरेक जिल्ला/नगरपालिकामा टुरिज्म प्रोफाइल तयार गरिनेछ।

डिजिटल टुरिजम ड्यासबोर्ड मार्फत गन्तव्य, मार्ग, सेवाहरू र स्थानीय व्यवसायको तथ्यांक उपलब्ध गराइनेछ। 

पर्यटन क्षेत्रलाई स्मार्ट, डेटा-ड्राइभन, योजना आधारित बनाई व्यवस्थित विकास गरिनेछ।

२. पूर्वाधार सुधार

मुख्य स्थलमा सडक, यातायात, स्वास्थ्य, सुरक्षा र डिजिटल सेवाहरू उपलब्ध गराइनेछन्।

ट्रेकिङ मार्गमा सुरक्षित जीपीएस मार्ग चिन्ह र सूचना प्रणाली लागु गरिनेछ।

एयरपोर्ट र विमान सेवा सुधार गरिनेछ: नेपाल एयरलाइन्स र निजी एयरलाइन्सको प्राविधिक सुधार गरिनेछ, ईयू ब्ल्याकलिस्ट हटाइनेछ।

भैरहवा र पोखरा एयरपोर्टबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार गरिनेछ।

३. नयाँ र विशिष्ट पर्यटन उत्पादन

ईको-टुरिज्म, साहसिक पर्यटन, स्वास्थ्य/वेलनेस पर्यटन, जडीबुटी/हर्बल पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ।

१५ प्लस हिल स्टेशन/रिसोर्ट हब-भारतीय सीमा नजिक मनोरञ्जन, वेडिङ हब र ईको-टुरिज्म क्षेत्र बनाइनेछन्।

कम चिनिएका हिमाली क्षेत्र (९७ पिक्स) खोलेर आरोहण प्रवर्द्धन गरिनेछ।

धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धन गरिनेछ: पशुपति, लुम्बिनी, जनकपुर, स्वर्गद्वारी, हलेसी, मुक्तिनाथ, उग्रतारा, ठाकुरद्वारा, बराहक्षेत्र, रिडी, देवघाट, बागलुङ कालिका, पर्वतको गुप्तेश्वर, सेतिवेणी शिला, भिमेश्वर, कालिञ्चोक, हलेसी, निगलासैनी लगायत। सिंजा सभ्यतालगायत ऐतिहासिक धरोहरको संरक्षण तथा प्रवर्धन गरिनेछ।

खप्तड, बडिमालिका, पाथीभरा लगायतका हरेक प्रदेशका विशिष्ट पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि विशेष पहल गरिनेछ।

४. सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी)

सरकारी पूर्वाधार: सडक, बिजुली, पानी, वाईफाई उपलब्ध गराइनेछ।

निजी क्षेत्रले होटल, रिसोर्ट, एड्भेन्चर सेवा र ईको-टुरिज्म सञ्चालन गर्नेछन्।

५. सिजनल पर्यटन रणनीति

वर्षभर फेस्ट, ट्रेकिङ प्याकेज, डिजिटल प्रमोशन लागु गरिनेछ।

मौसमी पर्यटक संख्या बढाउन अफ सिजन प्याकेजेज र विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।

६. आक्रामक प्रमोशन र ब्रान्डिङ

ग्लोबल डिजिटल अभियान सञ्चालन गरिनेछ; अन्तर्राष्ट्रिय मेलाहरूमा व्यवसायी सहभागी गराइनेछन्।  प्रदेश र केन्द्रसँग समन्वय गर्दै स्थानिक ब्रान्डिङ र ट्राभल मार्ट स्थापना गरिनेछ।

७. दक्ष जनशक्ति विकास

टुरिजम एन्ड हस्पिटालिटी युनिभर्सिटिज र तालिम कोर्सहरू स्थानीय र प्रदेशस्तरमा सञ्चालन गरिनेछन्।

गाइड, पोर्टर र होटल जनशक्तिलाई पेशागत भाषा, संस्कृति, सुरक्षा र आपतकालीन सेवा सम्वर्धन तालिम दिइनेछ।

८. दिगो पर्यटन र वातावरणीय सुरक्षा

ग्रिन सर्टिफिकेसन लागु गरिनेछ; सिंगल युज प्लास्टिक निषेध गरिनेछ।

हिमाल, वन्य क्षेत्र र संरक्षण क्षेत्रमा पर्यावरणीय नियम कडा गरिनेछन्।

९. एकद्वार तथा सरलिकृत पर्यटन सेवाको प्रत्याभूति गरनेछ।

भिसा, ट्रेकिङ परमिट, शुल्क, बीमा, हेल्थ सर्टिफिकेट एकल डिजिटल पोर्टलमार्फत उपलब्ध गराइनेछन्।