काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०७६ मंसिर २७ मा सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा अंग्रेजी शब्द नराख्न गरिएको माग खारेज गरिदिएको थियो। २१ महिनाभन्दा बढी समय लगाएर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले उक्त विवादित विषयको निरुपण गरेको थियो। 

गएको आइतबार (२०८२ माघ २५) सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले 'यातायात व्यवस्था विभागको भदौ ३ गतेको सूचनाअनुसार अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउने कार्य उल्लिखित संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको आलोकमा कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू' भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै २०७५ मा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को अनुसूची २ को बुँदा नम्बर १२ मा ‘इम्बोस्ड सवारी नम्बर प्लेटमा अक्षर र अंक अंग्रेजी लिपिमा हुनुपर्नेछ’ व्यवस्था थप गरेको थियो। यसैलाई आधार मानेर सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले लामो व्याख्यासहित अंग्रेजी अक्षर र अंकमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट हुँदा फरक नपर्ने जनाएको थियो। 

त्यसपछि विभिन्न दबाबपछि सरकारले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को अनुसूची पुनः २०८० मा संशोधन गर्‍यो। २०८० बैशाख १४ गते राजपत्रमा प्रकाशित उक्त संंशोधनमा सरकारले ‘इम्बोस्ड सवारी नम्बर प्लेटमा रहने अक्षर र अंक नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम देवनागरी लिपि वा अंग्रेजी लिपि वा दुवै लिपिको मिश्रित हुनुपर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

उक्त व्यवस्था भएपछि पुनः सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता रामबहादुर राउतले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी अनिवार्य गरिएको भन्दै पुस १६ मा मुद्दा दायर गरेका थिए।

उक्त मुद्दामा दिइएको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘यसरी संशोधित कानूनी व्यवस्थाअनुसार इम्बोस्ड सवारी नम्बर प्लेटमा रहने अक्षर र अंकमा देवनागरी लिपिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको र भाषा आयोगले समेत देवनागरी लिपिमा विद्युतीय संकेत संख्या राख्न आयोगको मिति २०८२ भदौ १ को बैठकले निर्णय गरी नेपाल सरकारको ध्यमनाकर्षण समेत गराएको प्रारम्भिकरुपमा देखिएको अवस्थामा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट समेत मिति २०८२ साउन २० मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिको बैठकबाट भएको निर्णयबमोजिम इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्नेसम्बन्धी यातायात व्यवस्था विभागको मिति २०८२ भदौ ३ को सूचनाअनुसार अंग्रेजी भाषामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट बनाउने कार्य उल्लेखित संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको आलोकमा कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनि सर्वोच्च अदालत नियमावलीअनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’ 

योसँगै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको प्रक्रिया थप जटिल बनेको छ। अब तत्काललाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको कार्य रोकिएको छ। संवैधानिक इजलासले अंग्रेजी शब्द राख्दा पनि अन्यथा नहुने व्याख्या गरेको अवस्था र सरकारले अंग्रेजी वा नेपाली वा अंग्रेजी र नेपाली दुवै लिपि मिसाएर पनि इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था गरेको छ। 

यसअघि संवैधानिक इजलासले अंग्रेजी शब्दमात्र पनि राख्ने सक्ने भनेको र सरकारले बनाएको नयाँ कानूनमा तीन प्रकारका भाषा राख्न मिल्ने व्यवस्था रहेकाले अब यो मुद्दामा पुनः सर्वोच्चले थप व्याख्या गर्नुपर्ने देखिन्छ। जारी अन्तरिम अदेश निरन्तर हुँदा अर्को दुई-तीन वर्ष फेरि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान यसै रुमल्लिने छ। 

२०७६ मंसिरमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी शब्द राख्ने निर्णय बदर गर्न माग गरिएको मुद्दा खारेज गरिदिएको थियो। संवैधानिक इजलासले टुंगो लगाएको विषय पुनः किचलो ल्याउने प्रयास सुरु भएको हो। 

यस्तो थियो संवैधानिक इजलासको फैसला 

नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै अहिले पनि नेपाल सरकारले सम्पादन गरेका कतिपय कामहरूमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग हुने गरेको यथार्थता हामीसामु रहेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सम्पादित हुने कार्यमा तथा यातायात व्यवस्था विभागबाट जारी गरिने स्मार्ट सवारी चालक अनुमतिपत्रमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग भइरहेको देखिन्छ भने नेपाली राहदानी, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा नेपाली भाषाका साथसाथै अंग्रेजी भाषासमेत प्रयोग भइरहेको देखिन्छ। 

यसैगरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा १५ (२) अनुसार नेपाल सरकारका मन्त्रालयलगायतका अन्य सार्वजनिक निकायले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वानको सूचना अंग्रेजी भाषामा प्रकाशन गर्नुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्थासमेत रहेको छ। कुन प्रयोजन र आवश्यकताको लागि भाषाको प्रयोग गर्नुपरेको हो भन्ने विषयलाई समेत हेरिनु वाञ्छनीय हुन्छ। 

माथि उल्लिखित कामहरू औपचारिक सरकारी कामहरू भए पनि अंग्रेजी भाषाको प्रयोग भएकोमा विवाद छैन। उक्त दृष्टान्तबाट कहिलेकाहिँ विषय र सन्दर्भअनुसार अपवादको रुपमा सरकारी कामकाजमा समेत अंग्रेजी भाषाको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थालाई यसभन्दा पहिले पनि हामीले व्यवहारिक रुपमै स्वीकार गरिएको पाइन्छ। निवेदकले भनेझैँ अंग्रेजी भाषालाई पूर्णत: इन्कार गर्ने हो भने नेपाल सरकार वा अन्य निकायले अहिले सम्पादन गरिरहेका कतिपय कामकारबाही अन्तर्राष्ट्र्रिय जगतमा अस्वीकृत भइ असहज परिस्थिति उत्पन्न हुन जाने तथ्यलाई समेत बेवास्ता गर्न मिल्दैन। तसर्थ अपवादको रुपमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गरिएको अवस्थामा त्यसले भाषासम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानलाई व्यापक र गम्भीर प्रभाव पर्ने अवस्था छ छैन भन्ने हेरिनु वाञ्छनीय हुन्छ। 

संविधान कुनै पनि मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दस्तावेज भएको हुँदा यसलाई राष्ट्रको जीवन्त,आधारभूत र मौलिक दस्तावेज मानिन्छ। सामान्य विधायिकी प्रक्रियाबाट मात्र यसको संशोधन एवं परिवर्तन गर्न नसकिने संवैधानिक प्रावधान रहेको हुँदा रचनात्मक व्याख्याबाट नै यसले गतिशीलता र दीर्घजीवन प्राप्त गर्न सक्ने हुन्छ। यसैले संविधानको कुनै प्रावधानको व्याख्या गर्दा समयसापेक्ष उदार र उद्देश्यमूलक ढंगबाट गरिनु आवश्यक हुन्छ। 

भोलिको विकासका लागि अवरोध र सीमा लगाउने गरी कठोर र निश्चित अर्थमा मात्र सीमित हुने गरी यसको व्याख्या गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन। प्रस्तुत सन्दर्भमा हेर्दा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुने भन्ने सामान्य संवैधानिक व्यवस्था हो।

सवारीसाधनको पहिचानको लागि संकेतको रुपमा जारी हुने इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अंग्रेजी लिपिमा जारी गर्दैमा सर्वसामान्य रुपमा नै सरकारी कामकाजमा अंग्रेजी भाषाको प्रयोग भएको अर्थ गरी सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्थाको साँघुरो र कठोर व्याख्या गर्न मिल्दैन। यसरी सबै अवस्था परिस्थितिमा सरकारी कामकाजमा निरपेक्ष ढंगबाट अंग्रेजी भाषाको प्रयोगलाई वर्जित गर्नुपर्छ भन्ने निवेदन जिकिर अहिलेको प्रविधि निर्देशित समाजमा व्यवहारिक एवं यथार्थपरक हुने देखिएन।

आज कुनै पनि राष्ट्र विश्वव्यापीकरणको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभावबाट अछुतो रहन सम्भव छैन। सूचना तथा सञ्चारको क्षेत्रमा भएको द्रुततर विकासले राष्ट्रहरूबीचको अन्तर्निर्भरता बढाएको छ। नेपाल, भारत, भुटान र बंगलादेशबीच अन्तर्देशीय पारवहन सम्झौता भइसकेको सन्दर्भमा नेपालमा दर्ता भएका सवारीसाधनहरूको आवतजावत अन्य मुलुकमा समेत हुन सक्ने हुँदा अंग्रेजी लिपिमा नम्बर प्लेट जारी हुँदा अन्तर्देशीय आवतजावतलाई समेत सहज हुने देखिन्छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट प्रयोगमा ल्याएका भारत, चीन, भुटान लगायतका मुलुकमा समेत अंग्रेजी अक्षर प्रयोग भएको भनी विपक्षीले लिएको दाबीवीलाई निवेदकले अन्यथा हो भनी खण्डन गर्न सकेको पाइएन। 

भाषिक विविधता रहेका मुलुकले समेत इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषाको प्रयोगलाई स्वीकार गरिआएको सन्दर्भलाई समेत यस प्रसंगमा जोड्न सकिन्छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागु गरेका अन्य मुलुकको अनुभव र असल अभ्यास हाम्रो सन्दर्भमा समेत ग्रहण गरिनुलाई अनुपयुक्त हुने भन्न मिलेन। उपरोक्त विवेचनाबाट आधुनिक सूचना प्रविधिलाई आत्मसात् गरी सवारीसाधनमा उच्च सुरक्षायुक्त इम्बोस्ड नम्बर प्लेट राख्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय कानूनविपरीत रहेको भन्ने निवेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयसम्बन्धी सम्झौता 

२०७३ बैशाखमा ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट (हाइ सेक्युरिटी इम्बोस्ड भेइकल नम्बर प्लेट) जडान गरिसक्ने सम्झौता भएको थियो। यस्तो सम्झौता यातायात व्यवस्था विभाग र अमेरिकी तथा बंगालादेशी संयुक्त कम्पनी डेकाटुर-टाइगर आईटी (द कोअपरेसन) बीच २०१६ मे ३० मा भएको थियो। 

डेकाटुर-टाइगर आईटीले ५ वर्षभित्र २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने र त्यसबापत यातायात व्यवस्था विभागले कम्पनीलाई ४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५ सय अमेरिकी डलर (भ्याटसहित) भुक्तानी गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। डेकाटुरले ग्लोबल टेन्डरमार्फत यो ठेक्का पाएको थियो। 

पछिल्लो तथ्यांकअनुसार हालसम्म करिब १ लाख (साना ठूला सबै सवारी) सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको छ। 

२०८२ मंसिर ११ गते सकिएको म्याद यातायात व्यवस्था विभाग र डेकाटुर टाइगर आईटी (द कोअपरेसन) बीच भएको सम्झौता विभागलाई थप आर्थिक भार नपर्नेगरी तीन वर्ष थप भएको हो। 

विभाग र डेकाटुर टाइगरबीच भएको सुरु सम्झौतामा समय थप गर्न दुई पक्ष सहमत हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। विभागले थप भएको ३ वर्षमा ८ वटा आरएफआईडी गेट बनाउनु पर्ने समेत समय थपको सम्झौतामा उल्लेख गरेको छ। पहिलो वर्ष ३ वटा, दोस्रो वर्ष ३ वटा र अन्तिम वर्ष २ वटा आरएफआईडी गेट बनाउनु पर्नेछ। यसअघि डेकाटुर टाइगरले २ वटा आरएफआईडी गेट बनाइसकेको छ। 

दोस्रो पटक थपिएको सयम २०८२ मंसिर ११ गतेसम्मका लागि कामय थियो। पलिलोपटक २०७८ असारमा २ वर्ष ६ महिनाका लागि समय थपिएको थियो। उक्त समय पनि सकिएपछि दोस्रो पटक २ वर्षका समय थप्नेगरी २०८० मंसिर ११ मा सम्झौता भएको थियो। सो सम्झौताको अवधि २०८२ मंसिर ११ मा सकिएको हो। नयाँ सम्झौताअनुसार अब २०८५ मंसिर ११ गतेसम्म समयवधी थपिएको छ।