काठमाठौं- महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लेखापरीक्षणमा विद्युतीय सवारी आयात गर्दा पिक पावर कम देखाएर ल्याउँदा करछली हुन भएको भन्दै असुल गर्नुपर्ने भन्यो। प्रतिवेदनमै पिक पावर परीक्षण गरेरमात्र छुट भएको भन्सार रकम असुल्नुपर्ने महालेखाले लेखेको थियो। 

महालेखाको प्रतिवेदन आएको एक वर्ष हुन लागिसक्दा सरकारले विद्युतीय सवारीको मोटर पिक पावर परीक्षण गर्ने कुनै चाँजोपाँजो मिलाएको छैन।

महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा विद्युतीय सवारीको मोटर पिक पावरमा करछली भएको किटानीमात्र गरेन, उठाउनु पर्ने  रकम नै निश्चित गरिदियो। महालेखाको यो ठोकुवा नै त्रुटीपूर्ण छ। प्रतिवेदनको विद्युतीय सवारी उपशीर्षकको सुरुमा पिक पावर घटाएको हो वा होइन परीक्षण गरेर यकिन गरी कर असुल गर्नुपर्ने लेखिएको छ। 

आफैले परीक्षण गरेर असुल्नु पर्ने लेखेको महालेखाले के आधारमा रकम नै किटेर असुल्नु पर्छ भन्यो? धेरैले यसलाई गम्भीर रुपमा लिएका छन्। महालेखाले परीक्षण गरेर असुल्नु पर्ने बताएपछि रकम नै तोकेर लेख्नुको आधार र स्पष्ट कारण देखिँदैन। 

महालेखाले बेरुजु लेखेपछि भन्सार विभागले बेरुजु असुल्न धेरै चरणमा छलफल गरिसकेको छ। भन्सार विभागले भन्सार जाँचपास परीक्षण कार्यालयलाई उक्त बेरुजु असुल गर्न जिम्मा लगाएको छ। परीक्षण कार्यालयले कर निर्धारण गर्दा निर्धारित कर र त्यसमा शतप्रतिशत जरिवाना लगाउने अधिकार छ। परीक्षणबेगर महालेखाले लेखेको ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार रुपैयाँ बेरुजुमा शतप्रतिशत जरिवाना लगाउँदा साढे ७ अर्ब रुपैयाँ असुल्नु पर्ने हुन्छ। 

यता जाँचपास परीक्षण कार्यालयले पनि हालसम्म ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन। विभिन्न चरणमा मेकानिकल इन्जिनियर, पूर्वप्रशासक तथा सवारी विज्ञहरुसँग कार्यालयले छलफल गर्दा पनि छली भएको भनिएको कर निर्धारण गर्ने आधार फेला पार्न सकेको छैन। परीक्षण उपकरण नभएको र कागजपत्र हेरेर जाँचपास गर्ने कानूनी व्यवस्था भएको देशमा अबका दिनमा पनि महालेखाले बेरुजुमा देखाएको रकम असुल गर्ने कुनै प्रामाणिक आधार स्वयं महालेखा, भन्सार विभाग, जाँचपास परीक्षण कार्यालयले पाउने छैन।

उक्त कुरालाई पुष्टि गर्ने आधार नेपालमा सवारीसाधनको आयात अनुमति दिने निकाय यातायात व्यवस्था विभागले भन्सारलाई लेखेको पत्रले पनि गर्छ। विभागमा उपसचिवस्तरको मेकानिकल इन्जिनियरसहित आधार दर्जन मेकानिकल इन्जिनियरको टिम छ। यातायात व्यवस्था विभागले अनुमति नदिएसम्म नेपालमा सवारी आयात गर्न पाइँदैन। 

भन्सार विभागले महालेखाले ईभी पिक पावरमा बेरुजु लेखिदिएपछि २०८२ मंसिर ५ गते विद्युतीय सवारीको जाँचपासको विषयमा आवश्यक सहजीकरण गरिदिन भनेको थियो। उक्त पत्रको भन्सारलाई प्राप्त जवाफमा यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यवस्था ऐन २०४९, नियमावली ५४ र यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०६० (संशोधनसहित) को व्याख्या गरेर अहिले भएभन्दा फरक तरिकाले कुनै काम गर्ने आधार नभएको प्रष्ट पारेको छ। 

यातायात व्यवस्था विभागले मंसिर १५ मा दिएको पत्रमा यातायात व्यवस्थापन निर्देशिका २०६० (संशोधनसहित) मा विभागबाट सम्पादन गरिने कार्यअन्तर्गत बुँदा नं ९.३ मा डिजेल तथा पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने बाहेकका फरक प्रकृतिका सवारीसाधन आयात तथा दर्ता गर्नको लागि निर्माता कम्पनीले दिएको कागजात तथा अन्य मनासिव सिफारिसको आधारमा आवश्यक जाँचबुझ तथा विश्लेषण गरि केही समयका लागि वा सँधैका लागि दर्ता र स्वीकृतिका लागि सिफारिस वा निर्देशन दिन सकिने उल्लेख छ। सोही आधारमा विभागले विद्युतीय सवारी आयातका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने तथा आयात भइ आएका सवारीसाधनको प्रत्येक मोडलको लागि विभाग अन्तर्गतको सवारी परीक्षण कार्यालयहरुबाट सडक सक्षमता परीक्षणसमेत गर्न लगाए यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुलाई दर्ताका लागि पठाउँदै आएको छ।

त्यस्तै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ३९ मा निर्माता कम्पनीले सवारीको बनोटको सम्बन्धमा निर्धारण गरेको विस्तृत विवरणमा परिवर्तन गर्नेगरी कुनै किसिमको स्वीकृति दिन नमिल्ने कुरा उल्लेख भएकाले नेपालमा पैठारी हुने कुनै उत्पादकको कुनै खास मोडलका सवारीसाधनलाई नेपालमा आयातको स्वीकृति दिनुपूर्व विभागबाट सम्बन्धित सवारी उत्पादकले जारी गरेको सो सवारीको प्रकार अनुमोदन (टीए), उत्पादनको तादतम्यता प्रमाणपत्र (सीओपी) तथा सीओपीलाई पुष्टि गर्नेगरी सवारी उत्पादनको बखत गरिएको प्राविधिक परीक्षण प्रतिवेदन (टेस्टि सर्टिफिकेट) समेत पेस गर्न लगाउने गरेको छ। 

सवारी उत्पादकले नेपालका लागि आफ्नो आधिकारिक बिक्रेतामार्फत पेस गरेको कागजातलाई नै विभागले आधिकारिक कागजात मानि आयातको स्वीकृति दिँदै आएको तथा पेस गरिएको कागजातमा कुनै कैफियत देखिएमा सम्बन्धित आयातकर्ता पूर्णरुपमा जिम्मेवार हुनेगरी विभागले अनुबन्ध गराउँदै आएको छ। 

यातायातले भन्सारलाई पठाएको पत्रमा अगाडि भनिएको छ- भन्सार विभागको पत्रमा उल्लेखित महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षण हुँदा औल्याइएको बेरुजुको सम्बन्धमा सवारीसाधनको इन्जिन क्षमता (सीसी) वा मोटर अधिकतम क्षमता (पिक पावर)को स्वतन्त्र मापन प्राविधिक रुपमा जटिल र खर्चिलो विषय भएकाले विद्युतीय सवारीको भन्सार दरको लागि मोरटको अधिकतम क्षमता (पिक पावर) लाई आधार बनाइएको विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ। 

त्यस्तै यातायात व्यवस्था विभागले दीर्घकालमा भारतको अटोमोटिभ रिसर्च एसोसिएसन अफ इन्डिया (एआरएआई) तथा इन्टरनेसनल सेन्टर फर अटोमोटिभ टेक्नोलोजी (आईसीएटी) जस्ता स्वतन्त्र निकाय स्थापना गरेरमात्र परीक्षण गर्न सम्भव हुने बताएको छ। 

हालका लागि मोटर क्षमता घोषणा गरिएको भन्दा फरक परेको भनि औँल्याइएका सवारीको मोटरलाई आकस्मिक जाँचका लागि यस्ता निकायमा पठाउन सकिने विभागले बताएको छ। यसको मतलब बिना परीक्षण महालेखाले लेखेको बेरुजु सवारी आयातकर्ताबाट असुल्न असम्भवप्रायः देखिएको छ।

नेपालमा डिजेल/पेट्रोलबाट चल्ने सवारीको इन्जिन क्षमता अथवा विद्युतीय सवारीको मोटर क्षमता परीक्षण गर्ने संयन्त्र समेत नभएको कारण सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ लागु भएयता नै उत्पादक कम्पनीले पेस गरेको कागजातलाई नै यातायात व्यवस्था विभागले मुख्य आधारको रुपमा लिँदै आएको जवाफ भन्सार विभागमा प्राप्त पत्रमा उल्लेख छ। 

सरकारले अहिले नै मोटर पावर परीक्षण गर्ने उपकरण ल्याएर परीक्षण गर्ने हो भनेपनि त्यसबाट महालेखाले भनेजस्तो बढी क्षमताको मोटरलाई कम क्षमताको देखाएर ल्याएको पुष्टि हुने देखिँदैन। ईभीमा भएको विद्युतीय मोटरलाई निश्चित पिकमा पर्मानेन्ट लक गरिएको छ भने त्यहाँ मोटरलाई जहाँसुकै लगेर उन्नत प्रविधिको प्रयोगशालामा जाँच गरेपनि त्यसको पिक पावर त्यति नै हुन्छ। नेपालमा आयात भइरहेका सबै ईभीमा त्यसरी नै मोटरको पिक पावर लक गरिएको हुनाले यसबारेमा दुविधाको जरूरत देखिँदैन।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा यस्तो लेखिएको छ

महालेखा परीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक ऐन २०८० को व्यवस्थाअनुसार विद्यूतीय सवारीसाधन आयातमा मोटर पिक पावरको आधारमा पैठारी भएका सवारीमा पिक पावर जाँच नगरी पास गर्दा कर कम उठेको उल्लेख छ। प्रतिवेदनको अर्थमन्त्रालय, भन्सार विभाग उपशीर्षकको १२४ नम्बर बुँदामा ‘विभिन्न पैठारीकर्ताले पिक मोटर पावरको क्षमता घोषणा गरे पनि प्राविधिकबाट परीक्षण नभएको साथै विद्युतीय सवारीसाधनका उत्पादक वा अन्य स्वतन्त्र जाँचकीबाट मोटर क्षमतालाई पुष्टि गर्ने टेस्ट रिपोर्टसमेत संलग्न छैन।

ती सवारीसाधनको उत्पादक कम्पनीको वेबपेजमा रहेका क्याटलग तथा अन्य देशमा गरेको निर्यातको आधारमा पैठारी भएका विभिन्न मोडेलका सवारीसाधनहरु १ सय किलोवाटदेखि २ सय किलोवाटसम्म क्षमताको रहेको देखिन्छ। तथापी रसुवा र तातोपानी भन्सार कार्यालयबाट पैठारी भएका सवारीसाधनहरुको घोषणा बमोजिम क्षमता ९९ किलोवाट पिक मोटर पावर क्षमता उल्लेख गरी भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.५९ (अन्य)बाट जाँचपास भएको देखिन्छ।

भन्सार उपशीर्षक ८७०३.८०.६९ बाट जाँचपास गरी २० प्रतिशत भन्सार महसुल, २० प्रतिशत अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कार अनुल गर्नुपर्नेमा सो नगरेकोले आधिकारिक उत्पादकले प्रकाशन गरेको सवारीसाधनको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तथा मोटर क्षमता जाँच गरी रसुवा भन्सार कार्यालयबाट २ अर्ब ७४ करोड १८ लाख ९९ हजार र तातोपाली भन्सार कार्यालयबाट १ अर्ब ३ करोड २५ लाख २० हजार रुपैयाँसमेत ३ अर्ब ७७ करोड ४४ लाख १९ हजार छुट महसुल तथा करका सम्बन्धमा छानबिन गरी अनुल गर्नुपर्दछ’ भनेर लेखिएको छ। 

भन्सारको दोहोरो परीक्षणदेखि राजस्व अनुसन्धान विभागको अनुसन्धानसम्म, उपलब्धी शून्य 

भन्सार विभागले मोटर पावरका विषयमा प्रश्न उठेपछि दुई वर्षअघि नै उपशीर्षक ८७०२, ८७०३ र ८७०४ अन्तर्गत पर्ने विद्युतीय सवारी साधनहरूको जाँचपास गर्दा मोटरको पिक पावर, क्षमताका सम्बन्धमा उत्पादक कम्पनीको आधिकारिक वेबसाइटमा उल्लिखित मोटरको क्षमता र पिकपावर समेतका कागजात अनिवार्य रुपमा जाँच गरी यकिन भइ कारोबार मूल्य कायम गरेर आर्थिक ऐन २०८० बमोजिमको महसुल असुल गर्न भनेको थियो। 

कार्यालयहरूले आयातकर्ताहरूले उत्पादकबाट स्वघोषित कागजात पेस गरेका आधारमा सवारी जाँचपास गर्दै आएका थिए। तर उक्त परिपत्रपछि आयातकर्ताले पेस गरेको कागजातमा थप उत्पादक कम्पनीको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएका विवरणसमेत साथै राखेर दोहोरो परीक्षण गरेपछिमात्र कार्यालयले विद्युतीय सवारी जाँचपास गर्दै आएका छन्।  

नेपालमा आयात भइरहेका विद्युतीय सवारीमा मोटरको पिकपावर कम गरेर ल्याइएको आशंका भन्सार विभागले गरे पनि सबैजसो आयातकर्ता कम्पनीहरूले प्रिन्सिपल कम्पनीको वेबसाइट र आधिकारिक रुपमा आरएन्डडी भएर उत्पादन गरिएकै मोटर पावर प्रयोग गरेर विद्युतीय कार ल्याइरहेका बताइरहेका छन्। 

भन्सारले दोहोर परीक्षणपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि अनुन्धान थालेको बताएको थियो। भन्सारले मातहतका कार्यालयहरूले दोहोरो परीक्षण गरेर विद्युतीय कारको मोटर पावरलगायत जाँच पास गरेकाले कैफियत नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको थियो। त्योसँगै भन्सारको अनुसन्धान फाइन स्वतः बन्द भएको थियो। 

राजस्व अनुसन्धान विभागले भने ठूलै कैफियत देखिएकोजस्तै गरी मोटर पावरमा राजस्व छली देखिएको भन्दै प्रचार गरायोे। आफैले गरिरहेको अनुसन्धानबाट विभाग नै सन्तुष्ट भने थिएन। राजस्व अनुसन्धान विभागका तत्कालिन महानिर्देशक चक्रबहादुर बुढाले नै विद्युतीय सवारीको मोटर पावरबारे अनुसन्धान गर्न प्राविधिक तथा मसिनरी उपकरण आवश्यक पर्ने भएकाले लामो समय लाग्ने बताएका थिए।  

त्यसपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले विद्युतीय सवारी आयातमा मोटर पिक पावरमा भएको भनिएको राजस्व छलीको फाइल फेरि पल्टाएको छैन। विभागले पनि भएका र आयातकर्ताले पेस गरेका कागजात पल्टाउने बाहेक अन्य केही गर्न सक्ने ठाउँ नदेखिएपछि पुनः फाइल खोल्ने वा अनुसन्धान अघि बढाउन आवश्यक ठानेको छैन। 

अहिले विद्युतीय कार आयातमा मोटर पिक पावरमा राजस्व छली भएको विषय महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा मात्र बाँकी रहेको छ। महालेखाले ६२औँ प्रतिवेदनमा कुनै प्राविधिक र कानूनी आधार बेगर लहडकै भरमा रकम नै यकिन गरेर बेरुजु लेखेकाले त्यसलाई पुष्टि गर्न भौतारिरहेको छ।

आगामी बैशाखमा आउने ६३औँ प्रतिवेदनमा ईभी आयातमा मोटर पिक पावरमा राजस्व छुटेको भनेर बेरुजु लेख्ने नलेख्ने बारे महालेखा परीक्षकको कार्यालय अन्यौलमा परेको छ। परीक्षण उपकरण नभएको र आयात अनुमति दिने प्राधिकार निकायले ऐनमै भएको दलिल पेस गरेर कागजातकै भरमा पिक पावर घटाएको भन्ने आधार नभएको जवाफ दिइसकेको छ।

त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले पनि अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाइसकेका सवारी उत्पादक कम्पनीले पेस गरेको कागजात परीक्षण नगरी गलत हो भन्ने आधार नेपालसँग नभएको बताइसकेको छ। 

त्यसैले महालेखालाई र भन्सार विभागलाई यो विषय कसरी सेटल गर्ने भन्ने तनाव उत्पन्न भएको छ। संवैधानिक आयोगले बेरुजुमा उल्लेख गरिसकेपछि होइन भन्न अप्ठेरो परेको र ईभी आयातमा पिक पावर घटाएको हो भन्ने आधार नेपालका कुनै पनि निकायसँग नरहेको प्रष्ट भइसकेको छ।

भन्सारले जवरजस्ति ईभी आयातमा पिक पावर कम गरेर राजस्व छली भएको भनेर आयातकर्तालाई पत्र दिएमा आयाकर्ताहरु अदालत जाने निश्चितप्रायः छ। भन्सारले बिनाआधार र परीक्षण बिना कर निर्धारण गरेको स्पष्ट भएकाले आयाकर्ताहरुलाई अदालत जाने बलियो आधार हुनेछ। त्यसैले महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई अहिले गत वर्ष लहडमै प्रतिवेदनमा पिक पावरबारे लेखेको बेरुजु निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा रहेको छ।