काठमाडौं- सरकारले निजी क्षेत्रका लागि विद्युत् व्यापार (पावर ट्रेडिङ) को लाइसेन्स खुला गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका मन्त्री अनिल सिन्हाले स्वदेशी तथा विदेशी बजारमा निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेको विद्युत् सिधै बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन्।

यसअघि पटक-पटक निजी क्षेत्रलाई विद्युत् खरिद-बिक्रीको अनुमति दिन प्रयास भए पनि स्पष्ट नीतिगत र कानूनी व्यवस्थाको अभावमा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन। हाल विद्यमान कानूनकै आधारमा पनि विद्युत् व्यापारको अनुमति दिन सकिने रायसँगै निजी क्षेत्रलाई उत्पादनसँगै व्यापारमा समेत जोड्नुपर्ने आवाज चर्किँदै आएको छ।

सरकारले अहिले प्रक्रिया अगाडि बढाइदिए फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारलाई समेत सहज हुने छ। निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको लाइसेन्स उपलब्ध भएमा लाइसेन्स प्राप्त कम्पनीहरूले आफै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्न सक्ने छन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सबै उत्पादन भएको विद्युत् खरिद गर्न नसक्दा धेरै आयोजनाहरू पीपीए अभावमै अड्किएका छन्। यसकारण निजी क्षेत्रलाई सिधै विद्युत् बिक्रीको अनुमति दिइएमा ठूला जलविद्युत् आयोजना निजी क्षेत्रबाटै अघि बढ्न सक्ने र उत्पादित विद्युत् नेपालभित्रै मात्र नभइ भारत र बंगलादेशजस्ता छिमेकी मुलुकमा पनि निर्यात गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले नेपालले विद्युत् निर्यातबाट वैदेशिक मुद्रा आर्जन गरिरहे पनि स्वदेशी उद्योगहरूले मागअनुसार विद्युत् नपाइरहेको र कतिपय अवस्थामा उत्पादित विद्युत् खेर गइरहेको भन्दै सिधै बिक्रीको अनुमति दिन निरन्तर माग गर्दै आएको छ। हाल करिब एक दर्जन कम्पनीहरू विद्युत् खरिद-बिक्रीको लाइसेन्सको प्रतीक्षामा रहेका छन्।

नेपालको विद्युत् उत्पादन सम्भावना करिब २ लाख मेगावाट रहेको अनुमान छ। तर हाल उत्पादन क्षमता करिब ३ हजार ५ सय मेगावाटमा सीमित छ। ४ हजार ४५२ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् भने ९ हजार ६३२.८ मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण तयारीमा छन्।

विद्युत् विकास विभागअन्तर्गत निजी क्षेत्रबाट ६ सय ३७ आयोजनाको ३१ हजार ३९१ मेगावाट, सरकारले आफै प्रवर्द्धन गरेका २२३ आयोजनाको १५ हजार २३४ मेगावाट, लगानी बोर्डअन्तर्गत ७ आयोजनाको ४ हजार ७६२ मेगावाट र जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय ठूला ३ आयोजनाको १९ हजार ७८० मेगावाट गरी जम्मा ८ सय ८० आयोजनामा गरेर ७१ हजार १ सय ६७ मेगावाट क्षमताका पहिचान भइसकेका छन्।

सरकारले आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यस लक्ष्य प्राप्तिका लागि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् खरिद-बिक्रीको लाइसेन्स दिनु अपरिहार्य देखिएको छ। १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न करिब ६० खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ भने प्रसारण लाइन निर्माणमा ७ खर्ब ६२ अर्ब र वितरण प्रणालीमा ४ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ। यसरी कुल लगानी आवश्यकता करिब ७१ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ रहने देखिन्छ।

सरकारका अनुसार आगामी दशकमा आन्तरिक विद्युत् खपत १० हजार मेगावाट पुग्ने र निर्यातबाट करिब ६ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक मुद्रा आर्जन हुने सम्भावना छ। यसले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा करिब १५ खर्ब रुपैयाँ पुगेको व्यापार घाटा करिब ६० प्रतिशतसम्म घटाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

यसैबीच सरकारले गत महिना निजी क्षेत्रकै मागअनुसार विद्युत् उत्पादकहरूले अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग पीपीए कुर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गरिसकेको छ। विद्युत् नियमन आयोगले ‘विद्युत् प्रसारण तथा वितरणमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै उत्पादकले प्रत्यक्ष रूपमा ग्राहक खोजी गरी विद्युत् बिक्री गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था सुरु भएको हो।

निर्देशिकाअनुसार तोकिएको शुल्क तिरेर कुनै पनि विद्युत् उत्पादकले विद्यमान प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारमा भेदभावरहित पहुँच पाउनेछन्। यसले स्वदेशी तथा अन्तरदेशीय दुवै बजारमा मागअनुसार विद्युत् बिक्री गर्न मार्ग प्रशस्त गर्ने आयोगले जनाएको छ।

निर्देशिका लागू भएसँगै प्रसारण लाइनको क्षमताको अधिकतम उपयोग, निजी क्षेत्रको सहभागिता वृद्धि र विद्युत् व्यापारका लागि पूर्वानुमेय तथा स्पष्ट नियामकीय वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको छ। आयोगका अनुसार यो व्यवस्था नेपालको विद्युत् क्षेत्रका लागि एक महत्वपूर्ण कोशेढुंगा हो।

हालसम्म नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकछत्र नियन्त्रणमा रहेको प्रसारण प्रणालीमा खुला पहुँच लागू भएसँगै निजी क्षेत्रलाई प्रसारण तथा वितरण संरचना निर्माण र सञ्चालनमा समेत प्रवेश गर्ने बाटो खुलेको छ। आयोगले खुला पहुँच प्रयोगकर्ताले प्रसारण शुल्क, ह्विलिङ शुल्क, क्रस-सब्सिडी शुल्कलगायत अधिकतम नौ किसिमका शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको स्पष्ट पारेको छ।

आयोगका अनुसार खुला पहुँचले उत्पादनलाई सम्भावित बजारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने भएकाले अब दक्ष प्रवर्द्धकहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पीपीए कुर्नुपर्ने अवस्था नरहनेछ। यसले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरण क्षेत्रलाई थप प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र दक्ष बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।