बिहीबार , जेठ २१ गते २०८३    
बिहीबार , जेठ २१ २०८३

सिद्धार्थ राजमार्ग सुधारको तयारीका लागि एआईआईबीको २० लाख डलर अनुदान, ऋण दिन पनि इच्छुक

बिजनेस न्युज
बिजनेस न्युज
बिहीबार , माघ ८ २०८२
सिद्धार्थ राजमार्ग सुधारको तयारीका लागि एआईआईबीको २० लाख डलर अनुदान, ऋण दिन पनि इच्छुक

विस्तारित सडकखण्डमा ४७ हेक्टर वन क्षेत्र पर्छ। यसमा ४३ सामुदायिक वन र एक धार्मिक वन रहेको बताइएको छ। सडक विस्तारका क्रममा २ हजार ८ सय ८६ रुख कटान गर्नुपर्ने यसअघिकै वातावरणीय अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ।

काठमाडौं- पोखराबाट बुटवल जोड्ने सिद्धार्थ राजमार्ग सुधारको अध्ययन तथा अन्य तयारीका लागि एसियाली इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक (एआईआईबी) ले २० लाख अमेरिकी डलर अनुदान दिएको छ। एआईआईबीले दिएको अनुदान रकम स्वीकार गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ।

चिनियाँ अगुवाइमा स्थापना भएको एआईआईबीको नेपाल पनि सेयर सदस्य राष्ट्र हो। 

पोखरालाई लुम्बिनीसँग जोड्ने यो सडकको दूरी १५७ किलोमिटर छ। २०२८ सालमा बनेको यो सडकको अवस्था जीर्ण हुँदा असुरक्षित बनिरहेको छ। धेरै समय लाग्ने र असुरक्षित यात्रा हुँदै गएपछि सडक सुधारका लागि स्थानीयहरूले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएका छन्। 

यो सडक सुधार गर्दा यात्रा समय छोटिने छ र ‍सडक पनि छोटो गराउने तयारी छ। पुल, सुरुङसहितका पूर्वाधार र चौडा सडक बनाउने गरी सुधारको काम अघि बढाउने सरकारको तयारी छ। सिद्धार्थ राजमार्ग स्तरोन्नति गरी बाह्रैमास सञ्चालन गर्न सकिने बनाउने योजना छ।

पोखरालाई  भारतसँग जोड्ने व्यापारिक मार्गका रूपमा रहेको उक्त राजमार्गको सबैभन्दा बढी ६७ किलोमिटर क्षेत्र स्याङ्जामा पर्छ। गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश जोड्ने तथा तराईलाई पहाडसँग जोड्ने मुख्य सडकको रूपमा यो राजमार्ग रहेको छ। हाल यो सडक ६ दशमलव ८ देखि ७ मिटर चौडा  छ।

अब स्तरोन्नति हुने सडक कुल १० मिटर चौडाइको हुनेछ। स्याङ्जाअन्तर्गतको क्षेत्रमा ३७ वटा पुल निर्माण गरिने छन्। विस्तारित सडकखण्डमा ४७ हेक्टर वन क्षेत्र पर्छ। यसमा ४३ सामुदायिक वन र एक धार्मिक वन रहेको बताइएको छ। सडक विस्तारका क्रममा २ हजार ८ सय ८६ रुख कटान गर्नुपर्ने यसअघिकै वातावरणीय अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ।

एआईआईबी यो परियोजनाका लागि ऋण दिन पनि इच्छुक देखिएको छ। यद्यपि यसअघि विश्व बैंकको तुलनामा निकै महँगो ब्याजदर भएका कारण नेपाल पक्षले आँट गर्न सकेको थिएन। ऋणका लागि वार्ता र छलफल भए पनि ठोस प्रगति भएको थिए।

तर अब विश्व बैंकले पनि ब्याजदर बढाइसकेकाले धेरै ग्याप नहुने अधिकारीहरू बताउँछन्। अहिले दिएको रकम अनुदान भएको र यो डीपीआर लगायतका अन्य तयारीमा खर्च हुने तथा त्यसपछि मूल आयोजनाका लागि ऋणको नेगोसिएसन हुन सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्। 


प्रकाशित : बिहीबार , माघ ८ २०८२१७:२०
प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2026 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend