काठमाडाै‌ं- सेयर बजारका लगानीकर्ताका लागि सुरक्षित र आकर्षक प्रतिफलको मुख्य स्रोत मानिने यी बैंकहरूको लाभांश वितरण क्षमतामा पछिल्लो पाँच वर्षमा गिरावट आएको छ।

तथ्याङ्कलाई केलाउँदा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को तुलनामा हालको लाभांश दर करिब ५० प्रतिशतले ओरालो लागेको देखिन्छ। जसले समग्र बैंकिङ प्रणालीको स्वास्थ्य र लगानीकर्ताको मनोबलमा गिरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ लाई फर्केर हेर्दा १९ वटा वाणिज्य बैंकहरूले औसतमा १५.८४ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेका थिए। त्यो समयमा सबै बैंकहरू नाफामा थिए र आफ्ना सेयरधनीहरूलाई उचित प्रतिफल दिन सक्षम देखिएका थिए। तर, त्यसपछिका प्रत्येक आर्थिक वर्ष बैंकहरूका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा लाभांशको औसत घटेर १२.२७ प्रतिशतमा सीमित भयो। उक्त वर्ष एभरेष्ट बैंकले सबैभन्दा बढी २०.६८ प्रतिशत लाभांश वितरण गरेरको थियो। तीनवटा बैंकहरू भने लाभांश दिन नसक्ने अवस्थामा पुगिसकेका थिए। गिरावटको यो शृङ्खला यतिमा मात्र रोकिएन।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म आइपुग्दा औसत लाभांश एकल अंकमा झर्दै ७.२३ प्रतिशतमा खुम्चियो। ९ वटा वाणिज्य बैंकले आफ्ना सेयरधनीको हात खाली बनाएका थिए। यसरी लाभांश दिन नसक्ने सूचीमा नेपाल बैंक, एनएमबी बैंक, प्राइम बैंक, हिमालयन बैंक, प्रभु बैंक, लक्ष्मी सनराइज, कुमारी र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक रहेका छन्।

यस गिरावटको सिलसिला आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अझै तीव्र बन्यो, जहाँ औसत लाभांश ५.३३ प्रतिशतमा झरेर न्यून बिन्दुमा पुग्यो। यद्यपि, गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा केही सुधारका संकेतहरू देखिएका छन् र १३ वटा बैंकहरूले लाभांश वितरण गर्न सफल भएका छन्, जसले गर्दा औसत लाभांश ७.४५ प्रतिशत पुगेको छ। तर पनि ६ वटा बैंकहरू अझै पनि लाभांश दिन नसक्ने अवस्थामा रहनुले बैंकिङ क्षेत्र पूर्ण रूपमा लयमा फर्कन नसकेको देखिन्छ।

यसरी बैंकहरूको लाभांशमा लगातार गिरावट आउनुमा केवल एउटा मात्र कारण जिम्मेवार छैन। यसका पछाडि नीतिगत परिवर्तन, बजारको अस्थिरता र बैंकहरूको आन्तरिक संरचनात्मक समस्याहरू जेलिएका छन्।

यसको मुख्य जड आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिबाट सुरु भएको देखिन्छ। तत्कालीन समयमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको न्यूनतम चुक्ता पुँजी २ अर्बबाट बढाएर ८ अर्ब पुर्‍याउनुपर्ने निर्देशन दियो।

चुक्ता पुँजी वृद्धिका लागि बैंकहरूले मर्जरको बाटो रोज्नुको सट्टा हकप्रद र बोनस सेयर जारी गरेर पुँजी बढाउन सजिलो थाले। यसले बैंकहरूको संख्या तत्काल नघटे पनि पुँजीको आकार भने अस्वाभाविक रूपमा ठूलो भयो।

जब पुँजी १५ अर्ब माथि पुग्यो, सोही अनुपातमा नाफा कमाउन बैंकहरूका लागि कठिन भयो। बजारको माग र व्यवसाय विस्तारको सम्भावना भन्दा पुँजीको भार बढी भएपछि प्रतिफल कायम राख्न बैंकहरूलाई ठूलो दबाब पर्यो।

यही दबाबका बीच गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्यकालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले 'बिग मर्जर' को नीतिलाई अगाडि बढायो। साना र मध्यम बैंकहरू एक्लै टिक्न नसक्ने अवस्था देखेपछि राष्ट्र बैंकले विभिन्न सहुलियत र सुविधाको प्याकेज घोषणा गर्दै मर्जरका लागि प्रोत्साहित गर्‍यो।

फलस्वरुप, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा वाणिज्य बैंकहरूको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो मर्जरको लहर देखियो। यो अवधिमा १० वटा बैंकहरू एकआपसमा गाभिए। कुमारी र एनसीसी मिलेर कुमारी बैंक बन्यो भने ग्लोबल आईएमई र बैंक अफ काठमाडौं गाभिएर ग्लोबल आईएमई बन्यो।

त्यसैगरी नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र मेगा बैंक, हिमालयन र सिभिल बैंक तथा लक्ष्मी र सनराइज बैंकले पनि एकीकृत कारोबार सुरु गरे। मर्जरले पुँजीको आधार त बलियो बनायो, तर मर्जरपछिको व्यवस्थापन, कर्मचारी समायोजन र प्रणाली मिलानमा ठूलो खर्च हुँदा नाफामा नकारात्मक असर पर्यो।

लाभांश घट्नुको अर्को कारण बैंकहरूको 'खराब कर्जा' मा भएको वृद्धि हो। पछिल्लो समय घरजग्गा कारोबारमा आएको मन्दी र बजारमा देखिएको तरलता अभावले ऋणीहरूले समयमा किस्ता बुझाउन नसक्दा खराब कर्जाको अनुपात ह्वात्तै बढेको छ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, कुमारी, प्रभु, हिमालयन, नेपाल बैंक र एनआईसी एशिया बैंकले पछिल्लो ३ वर्षदेखि लाभांश वितरणमा ब्रेक लगाएका हुन्। यसले समग्र बैंकिङ क्षेत्रको स्वास्थ्य र लगानीकर्ताको मनोबलमा गिरेको छ।

मर्जरपछि झन् चुलियो संकट

तथ्याङ्क अनुसार लाभांश रोकिनुको मुख्य जड बैंकहरूको खराब कर्जा मा भएको अस्वाभाविक वृद्धि र पुँजी पर्याप्तताको दबाब हो।

हिमालयन बैंक सिभिल बैंकसँग २०७९ फागुन ३० मा मर्जरमा गएको थियो।यस बैंकले त्यसयता लाभांश दिन सकेको छैन। गत आर्थिक वर्षमा बैंकको खराब कर्जा ७.२८ प्रतिशत पुगेको छ, जुन वाणिज्य बैंकहरूमध्ये उच्च दर हो।

त्यसैगरि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले २०७९ माघ २६ मा एकीकृत कारोबार सुरु गरेपछि यो बैंकले पनि लाभांश बाँड्न सकेको छैन। बैंकको खराब कर्जा ५.८५ प्रतिशत पुग्दा वितरणयोग्य नाफामा प्रत्यक्ष असर परेको छ। यस बैंकमा सर्वसाधारणको १३ करोड ३७ लाखभन्दा बढी कित्ता सेयर लगानी छ।

एनसीसी बैंकसँग २०७९ पुसमा गाभिएपछि कुमारी बैंकको खराब कर्जा गत आर्थिक वर्षमा चुलिएर ६.४२ प्रतिशत पुगेको छ। कर्जा असुलीमा देखिएको समस्याले गर्दा ३ वर्षदेखि लगानीकर्ता रित्तो हात छन्। यो बैंकको खराब कर्जा पनि ४.९६ प्रतिशत पुगेको छ, जसका कारण बैंकले लाभांश क्षमता गुमाएको देखिन्छ।

एनआईसी एशिया र नेपाल बैंकको पनि उस्तै हाल छ यसअघि राम्रो प्रतिफल दिने सूचीमा अग्रपंक्तिमा रहने एनआईसी एशिया बैंक र सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंकले पनि विगत ३ वर्षदेखि लाभांश वितरण गरेका छैनन्। नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको कडा नीतिका कारण पुँजी कोष मा परेको दबाबले गर्दा नाफा हुँदाहुँदै पनि यी बैंकहरूले लाभांश बाँड्न नपाएका हुन्।

जबसम्म बैंकहरूले आफ्नो कर्जा असुलीलाई प्रभावकारी बनाउन सक्दैनन् र खराब कर्जाको दरलाई घटाउन सक्दैनन्, तबसम्म सेयरधनीले आकर्षक लाभांशको अपेक्षा गर्नु कठिन देखिन्छ।

बैंकिङ क्षेत्र अहिले सुदृढीकरणको प्रक्रियामा छ। पुँजी पर्याप्तताको दबाब, खराब कर्जाको बोझ र मर्जरपछिका चुनौतीहरूका बीच बैंकहरूले आफ्नो संचालन खर्च कटौती र डिजिटल बैंकिङमा जोड दिनु आवश्यक छ। विगत पाँच वर्षको यो उतारचढावले बैंकहरूलाई केवल ठूलो पुँजी भएर मात्र पुग्दैन, व्यवस्थापन र गुणस्तरीय कर्जा प्रवाह नै दिगो नाफाको आधार हो।