काठमाडौं- अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको पहलकदमीमा १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको बहुप्रतीक्षित बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना अगाडि बढाउने वित्तीय तथा लगानी मोडालिटी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको मोडालिटीमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम निर्णय गरेको हो।

विगतमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको कार्यकालमा रोकिएको आयोजनाको मोडालिटी वर्तमान अर्थमन्त्री खनालले चासोका साथ अघि बढाउँदै सहमति दिएका थिए। यससँगै लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पुनः कार्यान्वयनको दिशामा प्रवेश गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयको सहमतिअनुसार पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा लगाइँदै आएको पूर्वाधार करबाट हालसम्म संकलन भएको रकम बुढीगण्डकी आयोजनाकै लागि प्रयोग गरिने छ। साथै आगामी ८ वर्षसम्म पूर्वाधार करमार्फत संकलन हुने रकम, नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानी तथा सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरी करिब ४ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरिएको छ।

सरकारका अनुसार आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जा वितरणका लागि हालसम्म करिब ३९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। बाँकी करिब ८० अर्ब रुपैयाँ पनि यही आयोजनामा लगानी गरिने छ। आयोजनाका लागि वार्षिक करिब २२ अर्ब रुपैयाँका दरले ८ वर्षसम्म बजेट सुनिश्चित गर्दै निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरिएको हो।

धादिङ र गोरखा जिल्लामा निर्माण हुने बुढीगण्डकी आयोजनाको आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) निर्धारण गरिएको छ। निर्माण अवधिमा लाग्ने ब्याजसमेत जोड्दा आयोजनाको कुल लागत ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

आयोजनाको वित्तीय संरचना ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत इक्विटी रहने छ। प्रवर्द्धक कम्पनी बुढीगण्डकी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको ८० प्रतिशत र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको २० प्रतिशत स्वामित्व रहने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारको तर्फबाट इक्विटीमा ९७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ र सहुलियतपूर्ण कर्जामा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ गरी कुल २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेछ। प्राधिकरणले इक्विटी शीर्षकमा २४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ।

मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको प्रस्तावअनुसार पूर्वाधार करबाहेक नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट ३५ अर्ब रुपैयाँ र सर्वसाधारणलाई सेयर जारी गरी करिब ९० अर्ब रुपैयाँ संकलन गर्ने योजना छ। निर्माणका क्रममा लाग्ने भन्सार शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत सरकारले नै आयोजनामा लगानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा उठाइने पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत रकम बुढीगण्डकी आयोजनाका लागि छुट्याइने निर्णय गरिएको छ।

यसैगरी तरलता अनुपातमा गणना हुने गरी ३० अर्ब रुपैयाँबराबरको ‘ऊर्जा बन्ड’ जारी गर्ने तयारी गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी तथा सरकारी कोषहरूले यसमा लगानी गर्न सक्नेछन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा जुटाइने प्रस्ताव पनि मोडालिटीमा समावेश छ।

आयोजनाबाट हिउँदयाममा १ अर्ब ४१ करोड युनिट र वर्षायाममा १ अर्ब ९७ करोड युनिट गरी वार्षिक ३ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। विद्युत खरिद दर हिउँदयाममा प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा ७ रुपैयाँ १० पैसा प्रस्ताव गरिएको छ।

सरकारका अनुसार आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको काम करिब ९० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ। आयोजनाबाट गोरखा र धादिङ जिल्लाका ८ हजार १ सय १७ परिवार प्रभावित हुनेछन्, जसमध्ये ३ हजार ५ सय ६० परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन्। २ सय ६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्क बाँध निर्माणपछि करिब ६३ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा जलाशय फैलिनेछ।

सरकारले बुढीगण्डकी आयोजना विद्युत उत्पादनसँगै पर्यटन, रोजगारी सिर्जना, माछापालन तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बहुउपयोगी लाभ दिने रणनीतिक परियोजना भएको दाबी गरेको छ। ८ वर्षभित्र आयोजनालाई व्यावसायिक उत्पादनमा लैजाने लक्ष्यसहित निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने सरकारको भनाइ छ।