काठमाडौं- नेपालमा जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रबाट हालसम्म १३ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले गरेको अध्ययनअनुसार सञ्चालन, निर्माणाधीन, अध्ययन तथा अनुमतिका विभिन्न चरणमा रहेका ९२३ वटा जलविद्युत् आयोजनामा यो लगानी रहेको हो। 

अध्ययनले देखाएअनुसार यी आयोजनाको कुल जडित क्षमता करिब ३४ हजार ७८६ मेगावाट पुगेको छ। यसमध्ये सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन ३४७ आयोजनामा मात्रै १२ खर्ब ४३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ। यी आयोजनाबाट ७ हजार २५१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको विकास भइरहेको छ।

सञ्चालन र निर्माणाधीन आयोजनामा भएको कुल लगानीमध्ये करिब ३० प्रतिशत इक्विटी र ७० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण रहेको छ। यसले जलविद्युत् क्षेत्र बैंकिङ प्रणालीमा उच्च रूपमा निर्भर बन्दै गएको संकेत गर्छ।

अध्ययन, सर्वेक्षण, डिजाइन तथा निर्माण अनुमतिको चरणमा रहेका ५७६ आयोजनामा भने ६६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको इक्विटी लगानी भइसकेको छ। यी आयोजनाको सम्भावित जडित क्षमता २७ हजार ५३५ मेगावाट रहेको छ र यस चरणका आयोजना पूर्णरूपमा प्रवर्द्धकको आफ्नै लगानीमा आधारित छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार सन् २००९ यता जलविद्युत् क्षेत्रमा बैंक कर्जा १४५ गुणाभन्दा बढी बढेको जनाएको छ। २००९ मा २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ रहेको विद्युत् क्षेत्रको कर्जा २०२५ को सुरुवातसम्म आइपुग्दा ४ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। कुल बैंक कर्जामा विद्युत् क्षेत्रको हिस्सा ०.६९ प्रतिशतबाट बढेर ७.४ प्रतिशत पुगेको छ।

पुँजी बजारबाट पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा ठूलो रकम परिचालन भएको छ। पहिलो पटक नेशनल हाइड्रोपावरले आईपीओ जारी गरेयता ९१ कम्पनीले प्राथमिक सेयरमार्फत ४१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ संकलन गरेका छन्।

यस्तै, ४३ कम्पनीले हकप्रद सेयर जारी गरी थप ५६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ जुटाएका छन्। हाल सूचीकृत जलविद्युत् कम्पनीहरूको कुल इक्विटी १ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ।

अध्ययनले पछिल्ला २५ वर्षमा जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान निर्णायक बनेको निष्कर्ष निकालेको छ। हाल उत्पादन भइरहेको विद्युतमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ८० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ भने निर्माणाधीन र विकास चरणका आयोजना समेत समेट्दा यो योगदान करिब ९० प्रतिशत नजिक पुगेको छ।

सरकारले सन् २०३५ सम्म २८ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा अध्ययनले यसलाई सम्भावनायुक्त तर चुनौतीपूर्ण लक्ष्यका रूपमा चित्रण गरेको छ। उक्त लक्ष्य हासिल गर्न करिब ४६.५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी आवश्यक पर्ने र सफल कार्यान्वयन भए आगामी १० वर्षमा अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष १०५ खर्ब रुपैयाँ योगदान पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

यद्यपि समयमै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नहुनु, प्रसारण लाइनको अभाव, मौसमी उत्पादन असन्तुलन, नीतिगत अनिश्चितता र वित्तीय जोखिमजस्ता समस्या समाधान नगरे जलविद्युत् क्षेत्रमा भित्रिएको ठूलो लगानी जोखिममा पर्न सक्ने चेतावनी पनि अध्ययनले दिएको छ।