काठमाडौं- नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि १० कम्पनी तथा संयुक्त उपक्रम (जेभी) बाट आवेदन परेको छ। आयोजनाका अनुसार गएको पुस ३० गतेसम्म आवेदन दिने म्यादभित्र १० कम्पनी इच्छुक देखिएका हुन्।

आवेदन दिनेमा सेग्मेन्टल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट लिमिटेड र स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्रालिको जेभी सेग्मेन्टल-स्वच्छन्द, काष्ठमण्डप कन्स्ट्रक्सन प्रालि र गान्सु हेङतोङ रोड एन्ड ब्रिज इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडको जेभी काष्ठमण्डप-गान्सु हेङतोङ, कुमार श्रेष्ठ निर्माण सेवा प्रालि, अल्टिनोक कन्सल्टिङ इन्जिनियरिङ इन्क र भागेश्वर कन्स्ट्रक्सन प्रालिको केएसएनएस-अल्टिनोक-बीसीपीएल जेभी रहेका छन्।

यस्तै, एसएक्सआरबी–ब्राइट बुल जेभी (सान्सी रोड एन्ड ब्रिज ग्रुप कर्पोरेसन लिमिटेड र ब्राइट बुल निर्माण सेवा), जेटीसीजी-दान्फे जेभी (जियाङसी तियानफेङ कन्स्ट्रक्सन ग्रुप कम्पनी लिमिटेड र दान्फे कन्स्ट्रक्सन कम्पनी प्रालि), बावरी कन्स्ट्रक्सन-टनलटेक सोलुसन्स संयुक्त उपक्रम (बावरी कन्स्ट्रक्सन प्रालि र टनलटेक सोलुसन्स प्राइभेट लिमिटेड) तथा ईएमएसएल-पीएससीपीएल जेभीले पनि आवेदन दिएका छन्।

२२ अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण थालिएको नागढुंगा-नौबिसे सुरुङमार्ग आयोजनाको कुल लगानी थप ऋणसहित साढे २७ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान गरिएको छ। जापान सरकारको १६ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण र नेपाल सरकारको ६ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा अघि बढाइएको आयोजनाका लागि अब थप साढे ५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने तयारी गरिएको छ। यद्यपि, उक्त थप ऋणसम्बन्धी सम्झौतामा हालसम्म हस्ताक्षर भइसकेको छैन।

सडक विभागका अनुसार डिजाइन परिवर्तन, निर्माण क्रममा थपिएका संरचना, पटक-पटक भएका अवरोध, परामर्श सेवाको अतिरिक्त लागत तथा निर्माण कम्पनीले गरेको क्षतिपूर्ति दाबीका कारण आयोजना लागत बढ्दै गएको हो। परामर्श सेवा र निर्माण लागत वृद्धि तथा सम्भावित क्षतिपूर्ति भुक्तानीलाई समेत ध्यानमा राखेर एडिसनल फाइनान्सिङको तयारी गरिएको विभागले जनाएको छ।

२०७६ कात्तिक ४ गते शिलान्यास गरिएको यो आयोजना ४२ महिनाभित्र (२०७९ चैत) सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो। तर कोभिड-१९ महामारी, स्थानीय अवरोध र डिजाइन परिवर्तनका कारण निर्माण प्रभावित हुँदै आएको छ। कतिपय समयमा स्थानीय आन्दोलनका कारण महिना दिनसम्म काम ठप्प भएको थियो। २०८१ चैतमा २८ दिनसम्म रोकिएको काम सुरक्षाकर्मी परिचालनपछि पुनः सुरु गरिएको थियो।

कोरोना महामारीपछि म्याद थप गरिएको आयोजनालाई २०८२ असोज (अक्टोबर २०२५) भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर उक्त अवधिमा पनि काम नसकिएपछि २०८३ बैशाखसम्म समय थप गरिएको छ। २.५ किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङ २०८१ बैशाख ३ गते छिचोलिए पनि सञ्चालन अझै सुरु हुन सकेको छैन।

यसैबीच, धादिङतर्फको पश्चिम पोर्टलमा रहेको पहिरो व्यवस्थापनको काम पनि तोकिएको अवधिभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। नयाँ डिजाइन आवश्यक देखिएपछि गत कात्तिकमा सरकारले निर्माण कम्पनीलाई ६ महिना समय थपेको थियो। पूर्वी (काठमाडौं) र पश्चिम (धादिङ) दुवै पोर्टलमा गरी पाँचवटा टोल प्लाजा निर्माण कार्यसमेत तीव्र पारिएको आयोजनाले जनाएको छ।