काठमाडौं- विद्युत् उत्पादकहरूले अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ। विद्युत् नियमन आयोगले बिहीवारदेखि विद्युत् प्रसारण तथा वितरणमा खुल्ला पहुँच सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२ कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै विद्युत् बजारमा उत्पादकलाई प्रत्यक्ष रूपमा ग्राहक खोजी गरी विद्युत् बिक्री गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था सुरु भएको हो।

निर्देशिकाअनुसार कुनै पनि विद्युत् उत्पादकले तोकिएको शुल्क तिरेर हाल कायम रहेको प्रसारण तथा वितरण पूर्वाधारमा भेदभावरहित पहुँच पाउनेछ। यस व्यवस्थाले उत्पादकलाई मागका आधारमा स्वदेशी वा अन्तरदेशीय जुनसुकै ग्राहकलाई विद्युत् बिक्री गर्न मार्ग प्रशस्त गरेको आयोगले जनाएको छ।

निर्देशिका कार्यान्वयनपछि प्रसारण लाइन क्षमताको अधिकतम उपयोग, निजी क्षेत्रको सहभागिता वृद्धि, स्वदेशी तथा अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि स्पष्ट र पूर्वानुमेय नियामकीय वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको छ। आयोगका अनुसार यो व्यवस्था नेपालको विद्युत् क्षेत्रका लागि एक महत्त्वपूर्ण कोसेढुंगा हो।

हालसम्म देशको प्रसारण पूर्वाधारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकछत्र प्रभुत्व रहँदै आएको छ। निर्देशिकाअनुसार तत्कालका लागि प्राधिकरणलाई नै खुल्ला पहुँचको नोडल एजेन्सी तोकिएको छ। प्राधिकरणले विस्तृत कार्यविधि तयार गर्ने, खुल्ला पहुँच सम्झौताका नमुना विकास गर्ने तथा प्रसारण वा वितरण अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्ति र ग्राहकबीचको समन्वय व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ।

निर्देशिकाले ३३ केभी वा सोभन्दा माथिल्लो भोल्टेजमा जोडिएका ५ मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका विद्युत् आयोजना, न्यूनतम १ मेगावाट क्षमताका क्याप्टिभ आयोजना तथा ५ मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताका औद्योगिक तथा व्यापारिक उपभोक्तालाई खुल्ला पहुँच सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि भने न्यूनतम १० मेगावाट क्षमताको मापदण्ड तोकिएको छ।

दीर्घकालीन खुल्ला पहुँच प्रदान गर्दा प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको स्तरोन्नति र सुदृढीकरणका लागि आवश्यक खर्चमा खुल्ला पहुँच लिने पक्षले समेत योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा समेटिएको छ। खुल्ला पहुँचसम्बन्धी गुनासो भएमा खुल्ला पहुँच गुनासो समाधान समितिमा निवेदन दिन सकिने र त्यहाँको निर्णयप्रति असन्तुष्ट भएमा आयोगसमक्ष विवाद समाधानका लागि जान सकिने प्रावधान पनि राखिएको छ।

खुल्ला पहुँच लागू भएसँगै प्रसारण तथा वितरण संरचना निर्माणमा निजी क्षेत्र प्रवेश गर्ने बाटो खुलेको छ। संरचना निर्माण तथा सञ्चालन गरेबापत प्राप्त हुने दस्तुरसम्बन्धी व्यावसायिक स्पष्टताले निजी लगानी आकर्षित हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसले निजी क्षेत्रलाई स्वदेश तथा विदेशमा विद्युत् व्यापार र निर्यातमा सहभागी हुने स्पष्ट नियामकीय खाका प्रदान गर्नेछ।

आयोगका अनुसार खुल्ला पहुँच प्रयोगकर्ताले प्रसारण शुल्क, ह्विलिङ शुल्क, डेभिएशन सेटलमेन्ट शुल्क, क्रस-सब्सिडी शुल्क, अतिरिक्त सरचार्ज, स्ट्याण्डबाइ शुल्क, रिएक्टिभ ऊर्जा शुल्क, सेड्युलिङ शुल्क तथा सञ्चालन शुल्क गरी अधिकतम नौ किसिमका शुल्क तिर्नुपर्ने हुन सक्छ। तर सबै प्रयोगकर्तामा सबै शुल्क लागू नहुने र यी शुल्क समय-समयमा आयोगले निर्धारण गरेअनुसार परिवर्तन हुन सक्ने स्पष्ट गरिएको छ।

आयोगले भनेको छ, 'खुल्ला पहुँचले उत्पादनलाई सम्भावित बजारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने भएकाले दक्ष प्रवर्द्धक र व्यवसायीले अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पीपीए कुरेर बस्नुपर्ने अवस्था रहने छैन।' यस व्यवस्थाले उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई थप प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र दक्ष बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।