काठमाडौं- अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नेपालसहित विश्वका ७५ देशका नागरिकका लागि आप्रवासी भिसा प्रक्रिया स्थगित गर्ने निर्णय गरेको छ। बुधबार सार्वजनिक गरिएको उक्त निर्णय आगामी जनवरी २१ देखि लागू हुने जनाइएको छ।

ट्रम्प प्रशासनले ती देशका नागरिकहरू अमेरिकामा स्थायी रूपमा बसोबास गर्दा सार्वजनिक सहायता कार्यक्रममा निर्भर हुन सक्ने सम्भावना रहेको निष्कर्ष निकाल्दै भिसा प्रक्रिया रोक्ने कदम चालेको हो। यसअनुसार प्रभावित देशहरूबाट आउने आप्रवासी भिसा आवेदनहरू अर्को सूचना नआएसम्म स्वीकार गरिने छैन।

विदेशमन्त्री मार्को रुबियोको नेतृत्वमा रहेको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले सबै कन्सुलर कार्यालयहरूलाई ती देशहरूबाट प्राप्त आप्रवासी भिसा आवेदन प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार यो निर्णय गत नोभेम्बरमा जारी गरिएको बृहत्तर कार्यकारी आदेशको निरन्तरता हो, जसले अमेरिकी सरकारमाथि दीर्घकालीन आर्थिक भार पर्न सक्ने सम्भावित आप्रवासीहरूका लागि नियमहरू कडा बनाएको छ।

विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी जनताको स्रोतसाधन दोहन गर्नेहरूद्वारा भइरहेको अध्यागमन प्रणालीको दुरुपयोग अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार ती ७५ देशका नागरिकका लागि आप्रवासी भिसा प्रक्रिया तबसम्म स्थगित रहनेछ, जबसम्म अध्यागमन प्रक्रियाको समग्र पुनर्मूल्याङ्कन सम्पन्न हुँदैन।

यो निर्णय यसअघि करिब ४० देशका नागरिकमाथि लागू गरिएको अध्यागमन तथा यात्रा प्रतिबन्धकै निरन्तरता भएको बताइएको छ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालमा विदेशी नागरिकहरूको अमेरिकी प्रवेश मापदण्ड थप कडा बनाउने नीतिअन्तर्गत यो कदम चालिएको हो।

यद्यपि, यो स्थगन गैर–आप्रवासी भिसा अर्थात् पर्यटक, व्यापारिक तथा अस्थायी भिसा आवेदकहरूमा लागू नहुने विदेश मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ। सन् २०२६ को विश्वकप र २०२८ को ओलम्पिक अमेरिकाले आयोजना वा सह–आयोजना गर्ने भएकाले आगामी वर्षहरूमा गैर–आप्रवासी भिसाको माग उल्लेख्य रूपमा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

तर, गैर–आप्रवासी भिसा खोज्ने आवेदकहरूमाथि पनि कडा जाँच गरिनेछ। विदेश मन्त्रालयले सबै अमेरिकी दूतावास तथा कन्सुलर कार्यालयहरूलाई पठाएको छुट्टै सूचनामा भिसा जारी गर्नुअघि आवेदक अमेरिकामा रहँदा सार्वजनिक सहायता कार्यक्रममा निर्भर हुन सक्ने सम्भावनाको गहिरो मूल्याङ्कन गर्न निर्देशन दिएको छ।

सोमबार पठाइएको उक्त पत्रमा अमेरिकाभर सार्वजनिक सुविधा कार्यक्रममा व्यापक ठगी भइरहेको खुलासा भएपछि यस्ता गतिविधि रोक्न प्रशासन केन्द्रित भएको उल्लेख गरिएको छ। पत्रअनुसार, कन्सुलर अधिकारीहरूले आवेदकको आर्थिक अवस्था, आम्दानीको स्रोत र आत्मनिर्भर हुने क्षमतालाई पूर्ण रूपमा जाँच गर्नुपर्नेछ।

नयाँ निर्देशिकाअनुसार आवेदकले अमेरिका प्रवेश गरेपछि कुनै पनि समयमा सरकारी सार्वजनिक सहायता नलिने प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। शंका लागेमा अधिकारीहरूले थप आर्थिक विवरण खुलाउने फारम भर्न लगाउन सक्नेछन्।

यस क्रममा भिसा खोज्ने व्यक्तिको उमेर, स्वास्थ्य अवस्था, पारिवारिक पृष्ठभूमि, आर्थिक स्थिति, शिक्षा, सीप, अघिल्लो समय प्रयोग गरिएका कुनै पनि सार्वजनिक सहायता तथा अङ्ग्रेजी भाषा दक्षतासमेत अध्ययन गरिनेछ। आवश्यक ठानेमा अङ्ग्रेजी भाषामै अन्तर्वार्ता लिन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

यस निर्णयले नेपालसहित सूचीमा परेका देशका नागरिकहरूको परिवार पुनर्मिलन, रोजगारी र स्थायी बसोबाससम्बन्धी योजना थप अनिश्चित बनेको छ।