काठमाडौं- ऊर्जा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने मोडालिटीमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको छ।

अर्थले दिएको सहमतिअनुसार पूर्वाधार करमार्फत संकलन गरिएको अहिलेसम्मको रकम बुढीगण्डकी आयोजनाकै लागि खर्च गरिने भएको छ। यसका साथै पूर्वाधार करमार्फत थप ८ वर्षसम्मको रकम, विद्युत प्राधिकरणबाट हुने लगानी र सर्वसाधरणलाई सेयर जारी गरी कुल ४ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा लगानी गरिने पक्का भएको छ। यहीअनुसार अब आयोजनामा अगाडि बढाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्‍मा लैजाने निर्णय भएको हो।

सरकारका अनुसार हालसम्म आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा मुआब्जा वितरणका लागि करिब ३९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। बाँकी रहेको करिब ८० अर्ब रुपैयाँ पनि यही आयोजनामा लगानी गरिनेछ।

वार्षिक करिब २२ अर्ब रुपैयाँको दरमा ८ वर्षको बजेटमार्फत रकम सुनिश्चित गर्दै आयोजना कार्यान्वयन अघि बढाउने तयारी गरिएको हो।

धादिङ र गोरखामा निर्माण हुने बुढीगण्डकी आयोजनाको आधारभूत लागत २ अर्ब ७७ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ) निर्धारण गरिएको थियो। आठ वर्षको निर्माण अवधिमा लाग्ने ब्याजसमेत जोड्दा आयोजनाको कुल लागत ४ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ।

आयोजनाको वित्तीय संरचना ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत इक्विटी रहने गरी तयार गरिएको छ। प्रवर्द्धक कम्पनी बुढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनी लिमिटेडमा नेपाल सरकारको ८० प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २० प्रतिशत स्वामित्व रहनेछ। सरकारको तर्फबाट इक्विटीमा ९७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ र सहुलियतपूर्ण कर्जामा १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ गरी कुल २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुने छ। प्राधिकरणले इक्विटी शीर्षकमा २४ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी गर्नेछ।

मन्त्रिपरिषदमा लैजाने प्रस्तावमा पूर्वाधार करबाहेक विद्युत प्राधिकरणले ३५ अर्ब र सर्वसाधरणलाई सेयर जारी गरी ९० अर्ब संकलन गर्ने प्रस्ताव भएको छ। 

निर्माणका क्रममा लाग्ने भन्सार शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत सरकारले नै परियोजनामा लगानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा लिइँदै आएको पूर्वाधार करको ५० प्रतिशत रकम बुढीगण्डकी आयोजनामा छुट्याउने प्रस्ताव गरिएको छ।

यस्तै तरलता अनुपातमा गणना हुने गरी ३० अर्ब रुपैयाँबराबरको ‘ऊर्जा बन्ड’ जारी गर्ने तयारी छ। जसमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी तथा सरकारी कोषले लगानी गर्न सक्नेछन्। साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट करिब १ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा जुटाइनेछ।

आयोजनाबाट हिउँदयाममा १ अर्ब ४१ करोड युनिट र वर्षायाममा १ अर्ब ९७ करोड युनिट गरी वार्षिक ३ अर्ब ३८ करोड युनिट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ। विद्युत् खरिद दर हिउँदयाममा प्रतियुनिट १२ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा ७ रुपैयाँ १० पैसा प्रस्ताव गरिएको छ।

जग्गा अधिग्रहणको काम करिब ९० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको सरकारको भनाइ छ। आयोजनाबाट गोरखा र धादिङ जिल्लाका ८ हजार ११७ परिवार प्रभावित हुनेछन्, जसमध्ये ३ हजार ५६० परिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित हुनेछन्। २६३ मिटर अग्लो कर्भेचरयुक्त आर्च बाँध निर्माणपछि करिब ६३ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा जलाशय फैलिनेछ। यसले विद्युत् उत्पादनसँगै पर्यटन, रोजगारी, माछापालन तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बहुउपयोगी लाभ दिने अपेक्षा गरिएको छ।