काठमाडौं- मुलुकको उत्पादन चक्रमा डरलाग्दो क्षयीकरण भित्रभित्रै भइरहेको एउटा अध्ययनले देखाएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एउटा सर्वेक्षण अध्ययनले उत्पादन चक्रभित्रको मेरुदण्ड मानिने साना मध्यम व्यवसायको ओरालो अवस्थाको चित्रण गरेको छ। 

चितवन र मकवानपुरका केही छानिएका व्यवसायमा गरिएको सर्वेक्षणमा पछिल्लो पाँच वर्षमा २९ प्रतिशतसम्मले व्यापार घटेको बताएका छन्। आधाभन्दा धेरै कम्पनीको व्यापार पाँच वर्षमा खस्किएको छ। कोभिड र त्यसपछिका सरकारी घोषणा जति यिनै व्यवसाय केन्द्रित भएपनि वास्ताविकतामा भने यस्तै उद्यम खस्किँदै गएका छन्। 

नेपालको कुल प्रतिष्ठानको ९९.८ प्रतिशत, कुल रोजगारीमा ८४.७ प्रतिशत र कुल वार्षिक बिक्रीको ६२.२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने यही क्षेत्रको क्षयीकरण अर्थतन्त्रको उत्पादनमूलक क्षेत्रका लागि निराशाजनक चित्र हो। 

सर्वेक्षणमा सहभागी ५२.७ प्रतिशतले व्यापार खस्किएको बताएका थिए। जब कि २७ प्रतिशतले मात्र बढेको र बाँकीले स्थिर रहेको उल्लेख गरेका थिए। 

राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता, सरकारले घोषणा गरेका प्याकेजको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको जस्ता विविध अड्चन रहेको पाइएको छ।

सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले साना तथा मझौला उद्यमहरूको प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न सहयोग तथा प्रोत्साहन कार्यक्रमहरू  सञ्चालन गर्दै आएका छन् तर सर्वेक्षणमा सहभागी ८२.१ प्रतिशतले पहुँचलाई 'खराब' देखि 'धेरै खराब' रेटिङ दिएका छन्। 

वित्तीय पहुँचकै अभावदेखि आधारभूत पूर्वाधारको अभावसम्मका कारण उद्यमीले औँल्याएका छन्। 

राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरताका कारणले वातावरण खस्किएको बहुमत व्यवसायीको अनुभव रहेको छ। ६५ प्रतिशतले यस्तो बताएका थिए।

व्यवसाय सुधारका लागि नीतिगत पैरवी गर्दा एउटा र कार्यान्वयनमा अर्कै सरकारदेखि कर्मचारी प्रशासन हुने नेपालको पुरानै समस्या हो। 

त्यस्तै दक्ष जनशक्तिको अभाव सदाबहार समस्याका रुपमा रहेको छ। पछिल्लो दशकदेखि सरकारले बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ सीप विकासका लागि खर्चिए पनि उद्यमीहरू भने यही अभाव रहेको बताउँदै आएका छन्। 

४५ व्यवसायीले त ऋण लिनै कठिन रहेको बताएका छन्। उच्च ब्याजदर, भुक्तानीदेखि बैंकिङ प्रक्रियालाई अड्चनको रुपमा व्याख्या गरेका छन्। 

ढल निकास, बजार व्यवस्थाजस्ता केही पूर्वाधारको अभाव कायमै भएपनि सडक र सञ्चारको सुविधा भने सुखद रहेको पाइएको छ। सडक र सञ्चारको उपलब्धताले मात्र व्यवसायमा सकारात्मक प्रभाव पार्न नसक्ने यो अध्ययनले देखाएको छ।

प्रशासनिक सुधारदेखि बैंकिङ प्रणालीलाई पहुँचयोग्य बनाउनेसम्मका काम एकसाथ नगरे उत्पादनमा सकारात्मक वातावरण नबन्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ।