काठमाडौं- २२ अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण थालिएको नागढुंगा-नौबिसे सुरुङमार्ग आयोजनाको कुल लगानी थप ऋणसहित साढे २७ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने भएको छ। जापान सरकारको १६ अर्ब रुपैयाँ सहुलियत ऋण र नेपाल सरकारको ६ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा अघि बढाइएको आयोजनाका लागि अब थप साढे ५ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिने तयारी गरिएको छ।

डिजाइन परिवर्तन, निर्माण क्रममा थपिएका संरचना, पटक-पटक भएका अवरोध, परामर्श सेवाको अतिरिक्त लागत तथा निर्माण कम्पनीले गरेको क्षतिपूर्ति दाबीका कारण आयोजना लागत बढ्दै गएको सडक विभाग स्रोतले जनाएको छ। थप ऋण जापान सरकारबाटै लिने तयारी भए पनि हालसम्म सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेको छैन।

सडक विभागका अनुसार परामर्श सेवा र निर्माण लागत बढ्नुका साथै निर्माण कम्पनीले दाबी गरेको क्षतिपूर्तिको सम्भावित भुक्तानीलाई समेत ध्यानमा राखेर एडिसनल फाइनान्सिङ गरिएको हो तर सम्झौता टुंगिएको छैन।

२०७६ कात्तिक ४ गते शिलान्यास गरिएको यो आयोजना ४२ महिनामा (२०७९ चैत) सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो तर कोभिड महामारी, स्थानीय अवरोध र डिजाइन परिवर्तनका कारण निर्माण लगातार प्रभावित भयो। कतिपय समयमा स्थानीय आन्दोलनका कारण महिना दिनसम्म काम ठप्प भएको थियो। २०८१ चैतमा २८ दिनसम्म रोकिएको काम सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर पुनः सुरु गर्नुपरेको थियो।

कोरोना महामारीपछि म्याद थप गरिएको आयोजनालाई २०८२ असोज (अक्टोबर २०२५) भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो तर उक्त अवधिमा पनि काम नसकिएपछि २०८३ बैशाखसम्म समय थप गरिएको छ।

२ दशमलव ५ किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङ २०८१ बैशाख ३ गते छिचोलिए पनि सञ्चालन अझै हुन सकेको छैन।

सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि आयोजनाले दुईपटक अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र (ग्लोबल टेन्डर) आह्वान गरिसकेको छ। पहिलोपटक बोलपत्र नै नखोलिएको र केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने देखिएपछि दोस्रोपटक टेन्डर आह्वान गरिएको हो। उक्त टेन्डरको म्याद बुधबार सकिँदैछ।

संयुक्त उपक्रम (जेभी) मार्फत सञ्चालन गरिने सुरुङमार्गका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले अनिवार्य रूपमा नेपाली सेवाप्रदायक साझेदार राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। बुधबार बोलपत्र खोलेपछि सहभागी कम्पनीबारे जानकारी हुने आयोजनाले जानकारी दिएको छ।

त्यस अवधिसम्म धादिङतर्फको पश्चिम पोर्टलमा रहेको पहिरो व्यवस्थापनको काम पनि सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। पश्चिम पोर्टलमा नयाँ डिजाइन आवश्यक देखिएपछि गत कात्तिकमा सरकारले कम्पनीलाई ६ महिना समय थपेको थियो। हाल निर्माण कम्पनीले थपिएको अवधिभित्रै पहिरो व्यवस्थापन सम्पन्न गर्ने गरी काम गरिरहेको आयोजनाले जनाएको छ।

सुरुङमार्गको पूर्वी (काठमाडौं) र पश्चिम (धादिङ) दुवै पोर्टलमा गरी कुल पाँचवटा टोल प्लाजा निर्माण भइरहेका छन्। पहिरो व्यवस्थापनसँगै टोल प्लाजा निर्माण कार्य पनि तीव्र पारिएको आयोजनाले जनाएको छ।