काठमाडौं- वन तथा वातावरण मन्त्रालय मातहको जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रको महाप्रबन्धक बन्न आवेदन दिएका मध्ये ६ जना सर्टलिष्टमा परेका छन्।

जसमा गिरिधर अमात्य, पंकज कुमार दास, राजेन्द्र ज्ञवाली, सुरेन्न्द्र कुमार यादव, सुवाचन्द्र ढंगोल र संगीता यावद सर्ट लिष्टमा परेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सर्टलिष्टमा परेकाहरुको प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वाता छनोट समितिले चैत ७ गते र ८ गते गरी लिने भएको छ।

४० वर्षपछि पहिलो पटक नाफा 

जडीबुटीको भरपुर उपयोग गरी अर्थतन्त्रलाई सवल तुल्याउने उद्देश्यले स्थापित देशको एकमात्र कम्पनी ‘जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी’ ४० वर्षपछि नाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ। विसं २०३८ मा स्थापित सरकारी कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ मा पहिलो पटक नाफा कमाउन र सो नाफाबाट कामदार तथा कर्मचारीलाई बोनससमेत बाड्न सफल भएको हो। 

कम्पनीले विगतको कार्य प्रणाली, उत्पादन, बिक्रीलगायत अन्य क्षेत्रमा गरेको सुधार एवं आधुनिकीकरणबाट हालको अवस्थामा आइपुगेको र यसले आगामी दिनमासमेत नाफा बढाउनाका साथै अंशियारलाई लाभांश तथा कर्मचारीलाई बोनस बाढ्न सक्ने अवस्थामा पुग्ने बताइएको छ । कम्पनीले आव २०७६र०७७ मा खुद नाफाबाट सात लाख रूपैयाँ बराबरको बोनस कामदार तथा कर्मचारीलाई वितरण गरेको थियो। 

न्यून जनशक्ति र साधन तथा स्रोतलाई अधिकतम उपयोग गर्दै लोकप्रिय उत्पादन ‘सञ्चो’लगायत अन्य उत्पादनका सामग्रीको बिक्री प्रणालीमा गरिएको सुधारका कारण कम्पनी सवल बन्दै गएको बताइएको छ।

नियमित लेखापरीक्षण, प्रविधिको प्रयोग तथा वितरण प्रणालीमा गरिएको सुधारले कम्पनीको क्षमता विस्तार भएको र  बजारमा राम्रो प्रदर्शनी गरिएको जनाइएको छ।

 नियमित लेखापरीक्षण गरी सोको प्रतिवेदन समयमै महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा पेश गरिएको, लेखा प्रणालीलाई सुधार गरी सफ्टवेर निर्माण गरिएको, विगत २८ वर्षदेखि हुन नसकेको साधारणसभा सम्पन्न भएको र प्रत्येक वर्ष नियमित साधारणसभा समयमै सम्पन्न गरिएकाले  स्थापनाको पुरानो सेयर संरचनालाई सुधार तथा परिमार्जन गर्ने दिशामा कम्पनी अग्रसर रहेको कम्पनीले जनाएको छ।
 
सरकारी निकायमात्र सेयर सदस्य रहेको कम्पनीले आफ्नो सेयर संरचनामा सुधार र परिमार्जन गरी पूँजी वृद्धिका लागी सार्वसाधारणलाई सेयर निष्काशन गर्ने तयारी गरेको छ। 

उक्त कम्पनीमा हाल नेपाल सरकारका साथै नेपाल औषधि लिमिटेड, वन पैदावर विकास समिति र कृषि विकास बैंक सेयर सदस्यका रूपमा रहेका छन्।

सरकारको औद्योगिक क्षेत्रमा रहेका सार्वजनिक संस्थानमध्ये यही कम्पनी नै नाफामा रहेको एकमात्र संस्था हो। अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको २०७८ को सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा पनि यस कम्पनीले आव २०७७र७८ मा एक करोड २२ लाख रूपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो।