काठमाडौं- नेपाल आयल निगमले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएको छ।

निगमका कार्यकारी निर्देशक डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले शनिबार आयोजित निगमको ५६औँ वार्षिकोत्सव समारोहमा आर्थिक विवरण सार्वजनिक गर्दै निगमको कुल कारोबार ३ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको जनाएका छन्। निगमले राज्यलाई १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व योगदान गरेको छ।

भट्टले निगमको वर्तमान आर्थिक सबलताको श्रेय २०७१ सालदेखि लागु गरिएको ‘स्वचालित मूल्य समायोजन प्रणाली’ र पछिल्ला वर्षहरूमा भएका सुदृढ पूर्वाधार विकासलाई दिए।

कार्यकारी निर्देशक भट्टले स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई निगमको इतिहासकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण कोशेढुंगा भएको उल्लेख गर्दै यसले घाटाको चक्र तोडेर निगमलाई आर्थिक रूपमा मजबुत बनाएको बताए। 'मूल्य निर्धारणमा पारदर्शिता र समयसापेक्ष समायोजनकै कारण निगमले दीगो वित्तीय अवस्था हासिल गर्न सकेको हो,' उनले भने।

पूर्वाधार विकासतर्फ निगमले उल्लेखनीय प्रगति गरेको जनाउँदै भट्टले मोतिहारी–अमलेखगञ्ज ७२ किलोमिटर पेट्रोलियम पाइपलाइन र अमलेखगञ्जमा १७ हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारण गृह सञ्चालनमा आइसकेको जानकारी दिए। यसबाट ढुवानी खर्चमा बचत भई उपभोक्ताले प्रतिलिटर करिब २ रुपैयाँ सस्तोमा इन्धन पाउन थालेको उनको भनाइ छ।

यस्तै, पोखरामा ३ हजार ६ सय किलोलिटर क्षमताको हवाई इन्धन भण्डारण गृह निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। प्रविधि सुधारतर्फ अमलेखगञ्ज, भैरहवा र थानकोट डिपोमा ‘फ्लो मिटर’ जडान गरी तेल चोरी र चुहावट नियन्त्रणमा पारदर्शिता ल्याइएको छ। साथै ईआरपी प्रणालीमार्फत व्यवसायीले मोबाइलबाटै तेल अर्डर गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएकाले मानवीय हस्तक्षेप घटेको उनले बताए।

डा. भट्टका अनुसार निगम अब परम्परागत पेट्रोलियम व्यापारमा सीमित नरही क्लिन इनर्जी र व्यवसायिक विविधीकरणतर्फ अघि बढ्ने तयारीमा छ। यसै वर्षदेखि पेट्रोलमा इथानोल मिसाउने सरकारको नीति कार्यान्वयनमा ल्याइने छ भने काठमाडौं विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा हरित हाइड्रोजनको व्यावसायीकरण गर्दै सन् २०४५ सम्म शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यमा योगदान पुर्‍याइने छ।

पूर्वाधार विस्तारअन्तर्गत सिलिगुडी-चारआली र मोतिहारी-सर्लाही एलपीजी पाइपलाइन निर्माणका लागि भारतीय पक्षसँग छलफल अघि बढाइएको छ। सुरक्षा जोखिममा रहेका सिनामंगल, भैरहवा र धनगढीका डिपो स्थानान्तरण गरिने तयारी छ भने डिपो नभएको कर्णाली क्षेत्रमा नयाँ डिपो निर्माण प्रक्रिया सुरु गरिएको निगमले जनाएको छ।

निगमले दुर्गम क्षेत्रका ३७ स्थानमा नयाँ पेट्रोल पम्प स्थापना गरी बोतलमा महँगो इन्धन किन्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने लक्ष्य लिएको छ। साथै, संस्थालाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण गरी सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्ने र ४ सय ५० किलो क्षमताको ठूलो ग्यास सिलिन्डर प्रचलनमा ल्याउने विषयमा अध्ययन भइरहेको भट्टले जानकारी दिए।

करिब ७ सय स्थायी र ३ सय ज्यालादारी कर्मचारीको भरमा देशभर दैनिक ७५ लाख लिटर पेट्रोलियम पदार्थ र १ हजार ५ सय टन एलपी ग्यास वितरण गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै उनले कर्मचारीहरूको लगनशीलताको प्रशंसा गरे। एक कर्मचारीले औसत २० हजार सेवाग्राहीलाई सेवा दिइरहेको पनि उनले बताए।